२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

हिज्जेमा एकरूपता कायम गर्न स्थानीय तहको अंग्रेजी नाम राजपत्रमा प्रकाशित गरिने 

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्थानीय तहको अंग्रेजी नाम राजपत्रमा प्रकाशित हुने भएको छ । स्थानीय तहको अंग्रेजी नाम लेख्दा नागरिकता र राहदानी प्रमाणपत्रलगायत सरकारी कागजातहरूमा फरक हिज्जे हुन गई सर्वसाधारणहरूले बारम्बार समस्या झेल्नु परेपछि राजपत्रमा नै नाम प्रकाशित गरेर एकरूपता कायम गरिने भएको हो । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीवार एक सात सय ५३ वटै स्थानीय तहको सूची प्रकाशित गर्दै नाम फरक भए सात दिन भित्र प्रमाणित गरी पठाउन  भनेको छ । नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका विभिन्न सार्वजनिक निकायले स्थानीय तहको अंग्रेजी नाम लेख्दा नागरिकता प्रमाण पत्र तथा राहदानी प्रमाणपत्र लगायतका सरकारी कागजातहरूमा फरक हिज्जे हुन गई नागरिकहरूले बारम्बार समस्या झेल्नु परेको अवस्था सिर्जना भएको सन्दर्भमा स्थानीय तहको अंग्रेजी नामको हिज्जेमा एकरूपता कायम गर्न राजपत्रमा प्रकाशन गरिने भएकोले संलग्न स्थानीय तहको अंग्रेजी नाम फरक भए ७ दिनभित्रमा यस मन्त्रालयको इमेल ठेगाना [email protected] मा प्रमाणित गरी पठाई दिन हुन मन्त्रालयले भनेको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस