२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकार ‘फेस लेस गभर्नेन्स’ तर्फ उन्मुख छ : मन्त्री शर्मा

अ+ अ-

ललितपुर । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) कार्यान्वयनमा सरकार कडाइका साथ लागेको भन्दै यसमा सहयोग गर्न मोबाइल व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेकी छिन् ।

मन्त्री शर्माले कर छली हुन नदिन ल्याइएको प्रणाली कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने व्यवसायीका हितमा सरकार सहयोग गर्न सधैँ तत्पर रहेको बताइन् ।

नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासङ्घको दोस्रो साधारण सभामा उनले भनिन्, ‘मोबाइल मनोरञ्जनको साधन मात्र नभई अत्यावश्यकीय साधन बनिसकेको छ, २०६३ पछि बनेको सरकारका सञ्चार मन्त्री कृष्णबहादुर महरा हुँदा ल्याइएको ‘हात हातमा मोबाइल, घरघरमा इन्टरनेट’ अभियानलाई मूर्त रूप दिँदै वर्तमान सरकार ‘फेस लेस गभर्नेन्स’ तर्फ उन्मुख भइसकेको छ ।’

मन्त्री शर्माले मोबाइल आयातलाई भन्दा बिग्रेका मोबाइललाई पुनः प्रयोग गर्न सक्ने खालको उद्योग मुलुकभित्रै सञ्चालन गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरिन् । उनले त्यस्ता उद्योग सुरु भए रोजगारी बढ्ने र स्वदेशी मुद्रा बाहिरिन न्यूनीकरण हुने भएकाले ती व्यवसायीलाई राज्यले उचित नीतिगत सहयोग गर्न कूल बजेटको एक प्रतिशत रकम लगानी गर्ने सरकारको नीति रहेको बताइन् ।

नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष भरत भट्टराईले बर्सेनि ४० अर्बभन्दा बढी राजस्व उठाउने र ५० हजारभन्दा बढी रोजगार प्रदान गरिरहेका मोबाइल व्यवसायी यति बेला सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताएका छन् । मोबाइल बिक्रीमा अत्यन्तै कम ‘मार्जिन’ रहेको, अनलाइन तथा अफलाइनका नाममा अव्यावसायिक प्रतिस्पर्धा बढेको र मोबाइललाई बिलासिताको वस्तुका रूपमा हेरिएका कारण आयातमा कडाइ भइरहेको अवस्थाले व्यवसायी सङ्कटमा पुगेको उनको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष भट्टराईले राज्यलाई कर तिरेको अनुपातका आधारमा पेशागत तथा सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिदिन सरकारसँग माग गरे । उनले स्वदेशमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारलाई सहजीकरण गर्ने बताए ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले विभाग र महासङ्घको सहकार्यमा व्यवसायीलाई करसम्बन्धी विषयमा सचेतना जगाउँदै अनावश्यक झन्झटबाट मुक्ति दिने प्रतिबद्धता जनाए ।

ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विश्वराज बज्राचार्यले समाज रूपान्तरणमा मोबाइलले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे पनि त्यही व्यवसायबाट बाँच्ने व्यवसायीहरू समस्याग्रस्त रहेको सुन्दा दुःख लागेको बताए ।

मोबाइल व्यवसायी महासङ्घका महासचिव रमेशकुमार घिमिरे र कोषाध्यक्ष सन्तोष घिमिरेले महासङ्घको गत आर्थिक वर्षको साङ्गठनिक तथा आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए ।

कार्यक्रममा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, विभिन्न मोबाइल आयातकर्ता कम्पनीका प्रमुखका साथै मुलुकभरका मोबाइल व्यवसायीको प्रतिनिधिमूलक सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस