नयाँ दिल्ली । नेपाल सरकारी स्वामित्वको विद्युत् उत्पादन कम्पनीले आवश्यक अध्ययन गरिरहेको फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनी एनएचपीसीकोसमेत लगानीमा निर्माण हुने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा सो आयोजना अगाडि बढाउने सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा विद्युत् उत्पादन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सूर्यप्रसाद रिजाल र एनएचपीसीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरे ।

सो आयोजना निर्माणका लागि एनएचपीसी र विद्युत् उत्पादन कम्पनीले एक नयाँ कम्पनी स्थापना गर्नेछन् । कम्पनीमा भारतीय कम्पनी एनएचपीसीको ५१ प्रतिशत र विद्युत् उत्पादन कम्पनीको ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ । यसअघि स्वदेशी श्रम, स्वदेशी पुँजी एवम् आन्तरिक लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले कालिकोटमा आयोजनास्थल रहेको सो आयोजनाको अध्ययन तथा निर्माणको ढाँचासमेत तय गर्ने गरी विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिएको थियो । सो कम्पनी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत रहेको छ ।

सो आयोजना अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारको सर्तअनुसार अगाडि बढाउन दबाब दिँदै आएको भए पनि सरकारले आफ्नै कम्पनीमार्फत अगाडि बढाउन लागेको थियो । आइएसफसिको दबाबलाई लत्याएर सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै सो आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य अगाडि सारेको भए पनि लगानीलगायतका विषयका कारण भारतीय कम्पनीसँग सहकार्य गर्न लागिएको हो ।

सम्झौताअनुसार तत्काल थप अध्ययन पूरा गर्ने र निर्माण सुरु गर्ने तयारी छ । सो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरिसकेको छ । सोही अध्ययनलाई थप समयानुकूल बनाउने र निर्माण सुरु गरिहाल्ने तयारी गरिएको छ ।

सो आयोजनाको क्षमता ४२६ मेगावाट छ । आयोजनाको लागत करिब ६१ अर्ब ८६ करोड अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक लगानीमा नै आयोजना अगाडि बढाइने लक्ष्यका साथ अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको भए पनि बदलिँदो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर भारतमा विभिन्न आयोजना निर्माण गरिसकेको र लगानीसमेत जुटाउन सक्ने भएकाले एनएचपीसीलाई छनोट गरिएको सम्बद्ध अधिकारीहरूको भनाइ छ । आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने कि नदिने भन्ने बारेमा दशेभित्र परस्पर विरोधी मत रहँदै आएको छ ।

लगानी जुटाउन नै समस्या परेपछि भारतीय कम्पनीसँगको साझेदारीमा आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रिजालले जानकारी दिए । करिब निर्माण लैजान सकिने आयोजना भएको तथा लगानी जुटाउन सक्ने कम्पनी पनि भएकाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको क्रममा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको बताइएको छ ।

यसअघि लगानी बोर्डले सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र चार सय ५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी (एसआर ६) आयोजना पनि भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई नै जिम्मा लगाएको थियो । ती आयोजनाको हाल अध्ययन कार्य जारी छ ।