काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अस्पतालमा उपचारको लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत शय्या छुट्याएर अनिवार्य रूपमा निःशुल्क उपचार गराउन ताकेता गरेको छ ।
मन्त्रालयले आज सबै सरकारी, निजी, सामुदायिक अस्पताल, प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजहरूलाई १० प्रतिशत शय्या छुट्याएर निःशुल्क उपचार गर्न ताकेता गरेको हो ।
साथै बिरामीले संस्थाबाट सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क, प्रक्रिया तथा अवधि समेत खुलाएको बिरामी बडापत्र अस्पतालको अग्रभागमा देखिने गरी राख्न अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारको लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि कुल शय्याको दश प्रतिशत शय्या छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्ने तथा सोही मापदण्डको दफा ७२ (ट) मा बिरामीले संस्थाबाट सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क, प्रक्रिया तथा अवधि समेत खुलाएको बिरामी बडापत्र अस्पतालको अग्रभागमा देखिने गरी राख्नु पर्नेछ भनी उल्लेख गरेको छ ।
उक्त कानुनी व्यवस्था बमोजिम मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूबाट विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नियमित तथा आकस्मिक अनुगमनको क्रममा मापदण्ड अनुसार भएको नदेखिएको तथा अस्पतालमा पार्किङको शुल्क उठाउने गरेको, कार्यरत जनशक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिक समेत उपलब्ध नगराएको भन्ने गुनासोहरू आएकाले प्रचलित कानूनमा भएका सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरूले पूर्णरुपमा पालना गर्न गराउन निर्देशन दिएको हो ।
यसअघि वैशाख १३ गते सबैमा अनुरोध गरिएको भएतापनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको भनी पुनः विभिन्न माध्यमबाट गुनासो आएकाले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड पूर्ण पालना गर्न सचिव स्तरको आज निर्णय गरेको वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा ।समिरकुमार अधिकारीले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिए ।
आज बिहान काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतलाई भेटेर स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको पहुँच अभिवृद्धि गर्दै सबैका लागि सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपलब्ध गराउने र विद्यमान कानुन अनुसार नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सम्बन्धी छुट सुविधाहरू उपलब्ध गराउने तर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
मेयर साहले काठमाडौँ महानगरपालिकाले छुट सुविधा सम्बन्धी विवरण माग गर्दा उपलब्ध नगराउने ६८ स्वास्थ्य संस्थाहरूको संलग्न विवरण अनुसार नियमन र कारबाही गर्न मन्त्रीसँग अनुरोध गरेका थिए । उनले मन्त्रीले ७ दिन भित्र उनीहरूलाई कानुनी दायरामा नल्याए अस्पताल प्रशासन बन्द गर्न बाध्य हुने भन्दै चेतावनी दिएका थिए ।
सम्बन्धित समाचार : ६८ स्वास्थ्य संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउन स्वास्थ्यमन्त्रीलाई बालेनको अल्टिमेटम
प्रतिक्रिया दिनुहोस
