नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउनु भन्दा पनि राजनैतिक आवश्यकता अनुसार दलहरूले एक अर्काका विरुद्धमा प्रयोग गर्ने  साधन भएको छ। यसको वर्तमान अवस्थालाई वर्णन गर्ने हो भने आफू फसिन्छ भन्ने डरले यो विषयलाई यतिकै खेलाई राख्ने नियत राजनैतिक दलहरूमा देखिन्छ।  २०६३ मा अन्त्य भएको दशक लामो द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपालले खास केही प्रगति गरेको छ जस्तो लाग्दैन। राजनैतिक स्वार्थका कारण सङ्क्रमणकालीन न्यायका उपायहरूको कार्यान्वयन सुस्त छ र धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको छ।

द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको छानबिन गर्न नेपाल सरकारले सन् २०७१ मा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गरी दुई वटा निकाय गठन गरेको थियो।  तर, यी दुवै निकायहरूले अनुसन्धान र उल्लङ्घनलाई सम्बोधन गर्न आशातीत प्रगति गर्न सकेका छैनन् पनि।

यसको एउटा प्रमुख कारण राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव हो ।  राजनैतिक स्वार्थका कारण आयोगको नेतृत्व पार्टीको कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने ठाउँ भएको छ  र पर्याप्त स्रोतसाधन तथा जनशक्ति उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई मतलब छैन ।  यसबाहेक, राजनीतिक दलहरूबीचको द्वन्द्वले सङ्क्रमणकालीन न्यायका कामकारबाहीमा बाधा पुगेको छ।

अर्को चुनौती पीडितहरूमा सहभागिता र विश्वसनीयताको अभाव छ। धेरै पीडितहरू मुद्दा दर्ता गर्न अगाडि आएका छैनन् र कतिपयले आयोगद्वारा आफ्ना मुद्दाहरू सोचे अनुसार  सम्बोधन हुनेप्रति विश्वस्त देखिँदैनन् पनि । जुन गुनासो समय समयमा सार्वजनिक रूपमा प्रकट भएको हामीले देखि राखेका छौँ।

आयोगहरूमा पार्टीगत स्वार्थ हाबी हुँदा पिडितहरुद्वारा आयोगको काम कारबाहीमा पारदर्शिताको अभाव र ठुला संख्यामा दर्ता भएका मुद्दाहरूको छानबिन गर्न आयोगको क्षमता र निष्पक्षतामा समेत विश्वास नभएको देख्न सकिन्छ ।

विगतका मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव, राजनीतिक दलहरूबीचको द्वन्द्व र पीडितहरूको सहभागिता र विश्वसनीयताको अभावमा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुग्न नदिने मुख्य कारणहरू हुन्।

नेपालमा सत्य निरूपण आयोगको स्थापना १० वर्षे द्वन्द्वमा भएका घटनाहरूको अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले भएको थियो । आयोगले धेरै चुनौती र ढिलाइको सामना गरेको छ, जसको कारण मुख्यतः

राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव

राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले आलोचनाको सामना गर्नु परेको छ । किनकि राजनीतिक नेताहरूले यसको काममा हस्तक्षेप गरेको र दोषीहरूलाई जबाफदेही बनाउन हिचकिचाएको आरोप लगाइएको छ। लामो समयसम्म कुनै विषयलाई अल्झाई राखे व्यक्तिको सम्झनाबाट विषय हराउँछ भन्ने सोच राजनैतिक दलहरूमा छ। राजनैतिक पार्टीहरूले यो विषयलाई टुङ्ग्याउँदा संक्रमणकाल लम्बिँदै गएको छ र समाजमा अनुशासनहीनता र दण्डहीनता बढाउने कारण पनि यही हुन गएको छ।

 कानुनी चुनौतिहरूः 

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले मानवअधिकार सङ्गठनहरू र पीडित समूहहरूबाट कानुनी चुनौतीहरूको सामना गरेको छ, जसले यसको जनादेश र प्रक्रियाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डहरूको उल्लङ्घन गरेको तर्क गर्दछ। अहिले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन सच्याउनका लागि विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ र यसमा सच्याउन लागिएका विषयमा पीडित, मानवअधिकारवादी, सर्वसाधारण नागरिक र सञ्चार माध्यममा पनि विरोध भई रखेकोछ।

सीमित स्रोतहरू:

अपर्याप्त कोष र मानवअधिकार उल्लङ्घनको अनुसन्धानमा विशेषज्ञ कर्मचारीको अभाव लगायतका सीमित स्रोतहरूले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई बाधा पुर्‍याएको छ।

सहयोगको अभाव: 

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले नेपाल सरकार, सुरक्षा निकाय,निजामती कर्मचारी र गृहयुद्धमा लडेका माओवादी विद्रोहीहरूबाट सहयोग लिन चुनौतीहरू सामना गरेको छ, सबैलाई आफू फसिन्छ भन्ने डर छ ।

सुरक्षा सरोकारहरू:

साक्षीहरू, पीडितहरू र आयोगका सदस्यहरूविरुद्ध धम्कीलगायत सुरक्षा चिन्ताहरूले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको काममा बाधा पुगेको छ।हामीले देखि राखेका छौँ चाहे ती माओवादीका नेता हुन् या पीडित हुन्, सार्वजनिक रूपमा दिएका अभिव्यक्तिले सुरक्षा चुनौती बढाउने काम मात्रै गरेको छ।

सर्वमान्य अनुहार: 

दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति नेल्सन मन्डेला र दक्षिण अफ्रिकी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका प्रमुख साउथ अफ्रिकी आर्कबिशब डेस्मन्ड टुटुको व्यक्तित्व पनि महत्त्वपूर्ण थियो । अन्तराष्ट्रिय स्वीकार्यता र विश्वसनीयताका लागि जुन कुराले महत्त्वपूर्ण भूमिका अपनाएको थियो, दक्षिण अफ्रिकाको शान्ति सम्झौता टुङ्गिनमा । नेपालमा आफू अप्ठ्यारोमा परिन्छ कि भन्ने त्रासका कारण द्वन्द्वलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनु भन्दा पनि अल्झाई राख्नका लागि आफ्ना समाजले विश्वास गरेका र स्थापित अनुहार भन्दा पनि आफ्ना विश्वास पात्रलाई जागिर खाने ठाउँका रूपमा प्रयोग भए दुवै आयोग।

समग्रमा, नेपाली सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ढिलाइ तथा राजनैतिक प्रतिबद्धताको कमी हुनुको कारण राजनीतिक स्वार्थ, आफू अनुकूलको कानुन, अविश्वास, असुरक्षा, वित्तीय र तार्किक चुनौतीहरूको संयोजनको कारण हो र अर्कोतर्फ केही गैर सरकारी संस्था र स्वार्थी समूहको मागी र घुमी खाने विषय भएको छ।

आ–आफ्ना स्वार्थ समूह बनाएर तारे होटेलमा भोज भतेर गरेर दुवै पक्षलाई तर्साएर यस विषयलाई आफ्नो स्वार्थपूर्तिको साधन बनाएको विषय पनि कसैबाट लुकेको छैन । यस्ता समूहहरू नेपालको द्वन्द्वसँग कुनै मेल नखाने द्वन्द्वग्रस्त मुलुक घुमेर आउने र त्यहाँ भएका विषयवस्तु नेपालमा लागू गर्न खोज्दा नयाँ समस्या जन्मिने र अगाडि बढ्नै नसकिने अवस्था खडा गर्ने समूह ठूलो समस्याको रूपमा देखिन्छ ।