२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

यस्तो छन् कर्णाली सरकारको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त  (पूर्णपाठ)

अ+ अ-

काठमाडौँ । कर्णाली सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेटका प्राथमिकता, नीति र सिद्धान्त पेस गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले बिहीबार बजेट अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त पेस गरेका हुन् ।

कर्णालीको गरिबी र भोकमरीलाई अन्त्य गर्दै ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’को दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्ति गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरिने अर्थमन्त्री सिंहले बताए ।

सिंहले कर्णालीको भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी वित्तीय सुशासन कायम गर्दै दिगो विकासलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिने उल्लेख गरे । प्रत्येक वर्ष १० हजारलाई रोजगारी सिर्जना गर्न गरी कर्णाली समृद्धि अभियान चलाइने उनको भनाइ छ ।

उनले नेपाल सरकारको पन्ध्रौं योजना र कर्णाली प्रदेशको पाँच वर्षे विकासको मार्गचित्रले निर्धारण गरेका योजना केन्द्रित रहेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइने बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारले समृद्ध कर्णाली निर्माणका लागि बहुक्षेत्रीय उपयोग र बहुपक्षीय साझेदारीमा ‘कर्णाली समृद्धि अभियान’ मार्फत स्वरोजगारयुक्त उद्यमशील समाज निर्माण लक्ष लिएको छ ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सहलगानीमा एउटा वित्तीयसंस्था स्थापना गरी सहज र सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिने अर्थमन्त्री सिंहले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस