नदीमा बाँसको ठोक्कर बनाएपछि रोकियो जमिन कटान, अचेल ढुक्कसँग सुत्छन् किसान  « प्रशासन
Logo १५ चैत्र २०८०, बिहिबार
   

नदीमा बाँसको ठोक्कर बनाएपछि रोकियो जमिन कटान, अचेल ढुक्कसँग सुत्छन् किसान 


९ जेष्ठ २०८०, मंगलबार


सर्लाही। एक वर्ष अघिसम्म सर्लाहीको कौडेना गाउँपालिका–७, सक्रौलका किसान नदीले खेतीयोग्य जमिन कटानको समस्याले हैरान थिए । बर्खाको बेला त झन् यही चिन्ताले उनीहरूको दिनको भोक मात्रै होइन, रातको निद्रा पनि उडाएको थियो । गाउँवासीको ‘निदहराम’ बनाएको थियो– बस्तीको उत्तर–पूर्वतर्फ बग्ने लखनदेई नदीले । 

नदी छेउमा जमिन भएका किसानको चिन्ता त छँदै थियो । आसपासका परिवार त झन् तनावमा देखिन्थे । नदीले कहिले घर बगाउने हो भन्ने चिन्ता थियो उनीहरूमा । त्यही त्रासले कति रात सुत्नै पाएका थिएनन् त्यहाँका स्थानीय । 

स्थानीय इनदल बैठा धोबी त्यो ‘त्रास’को क्षण अझै सम्झन्छन् । ‘दुई वर्ष अघिसम्म किसानलाई बर्खामा कतिखेर आफ्नो जमिन नदीले कटान गर्ने हो भन्ने चिन्ताले पिरोलेको थियो,’ उनी सम्झन्छन्, ‘बर्खामा कति दिन त हामी जाग्राम बसेका थियौँ ।’ त्यति बेला यो समस्याले किसानले निकै हैरानी खेप्नुपरेको उनले सुनाए । 

सोही वडाका दयाराम साहले पनि त्यो क्षण अझै बिर्सन सकेका छैनन् । ‘त्यो बेलासम्म नदीमा बाढी आएका बेला छेउका घरमा पानी पस्थ्यो । खेत डुबान हुन्थ्यो,’ उनले सम्झिए । त्यो बेला किसानले पाउनुसम्म दुःख पाएको उनी सुनाउँछन् । 

अर्का स्थानीय धोबीको मानसपटलमा पनि नदीले खेत कटान गरेका क्षण ताजै छन् । ‘बर्खामा नदीमा बाढी आउँदा कति खेत बगर बने,’ उनले विगत कोट्याए, ‘कतिका बालीनाली तहसनहस भए ।’ 

सोही वडाका ४० वर्षीय श्यामप्रसाद राय पनि त्यो क्षण सम्झिन्छन् । ‘पहिले बर्खामा पानी परेको दिन मानिस राति सुत्दैनथे । रातमा नदी गाउँ पस्ने मानिसमा चिन्ता हुन्थ्यो,’ उनले सुनाए । 

बाढीले खेतीयोग्य जमिन बगर बनाएको देखेका त्यहाँका किसानका लागि बर्खामा खेतैभरि बालुवा थुपारिनु त सामान्य थियो । यो कुरा धोबीले बर्सेनि देख्दै आएका थिए । ‘पहिले नदीमा बाढी आउँदा खेतैभरि बालुवा थुपारिन्थ्यो । जसका कारण बालीनाली नास हुने गरेको थियो,’ धोबीले सम्झिए । 

स्थानीय राय पनि यो कुरा बताउँछन् । ‘नदीको बाढीले मेहनत गरेर उब्जाएको बाली तहसनहस गर्दा किसानको मन कटक्क खान्थ्यो,’ उनले सुनाए । वर्षभरि उब्जाएको बालीनाली पलभरमै नास हुँदा कसको पो मन नदुख्ला र ? आम किसान जो पनि यो कुरा कल्पना गर्न सक्छन् । 

नदीमा खेतमा पसेको वर्ष किसानलाई वर्षभरि खानै नपुग्ने गरेको गरेको स्थानीय बताउँछन् । ‘नदी खेतमा पसेपछि बालीनाली नास हुन्थ्यो,’ रायले भने । 

त्यसैले उनी यो कुरा फेरि सम्झन चाहँदैनन् । त्यस्तो अवस्था कहिल्यै नआओस् भन्ने पनि उनको कामना छ । 

नदी कटानले हैरान भएका त्यहाँका किसानले त्यसको समाधान पनि नखोजेका थिएनन् । उनीहरूले सिमेन्टको बोरामा माटो र बालुवा भरेर जमिन जोगाउने प्रयास पनि गरेका थिए । तर, त्यसबाट समाधान भएन । ‘हामीले पटक–पटक नदी कटानबाट जग्गा जोगाउने प्रयास गर्याैं । तर, बाढीले कटान रोकिएन,’ उनले सुनाए । 

केही गरी पनि नदी कटानको समस्या नसुल्झिएपछि करिब ३ वर्षअघि गाउँलेहरू यसको समाधानका लागि जम्मा भए । भेला भएकाहरूले आ–आफ्ना राय सुनाए । अन्त्यमा, भेलाले निष्कर्ष निकाल्यो– वडा कार्यालयमा गएर समस्या सुनाउने । र, त्यहीबाट समाधान खोज्ने । त्यसपछि गाउँलेहरू वडा कार्यालय पुगे । र, त्यहाँ आफ्नो समस्या सुनाए । 

‘स्थानीयको प्रयासले कटान नियन्त्रण सम्भव नभएपछि वडा कार्यालय गुहारेका थियौँ,’ धोबीले तीन वर्षअघिको क्षण सम्झिए । स्थानीयले वडा कार्यालयमा त्यो समस्या राखेपछि गाउँपालिकाको योजनामा नदी कटान नियन्त्रण कार्यक्रम राखिएको थियो । 

गाउँपालिकामा स्थानीयको यो समस्या पुगेपछि यो समस्या प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको योजनामा राखियो । र, गत आर्थिक वर्षमा उक्त नदीमा ‘लखनदेई नदीको ठाउँ ठाउँमा बाँसको ठोक्कर बनाई मर्मत कार्य गर्ने’ योजना सम्पन्न भयो । जसअन्तर्गत नदीले कटान गर्ने सम्भावित क्षेत्रमा बाँसको ‘तटबन्ध’ बनाइएको छ । ‘जुन ठाउँमा कटान हुने सम्भावना छ, त्यो ठाउँमा बाँसको ठोक्कर बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘एक ठाउँमा ३ सय मिटरसम्मको बनाइएको छ ।’ 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकी गाउँपालिका संयोजक बेगम साह गाउँलेको माग अनुसार नै उक्त योजना सञ्चालन गरिएको बताउँछिन् । ‘गाउँले नदीले जमिन कटानको समस्या सुनाएपछि त्यसको समाधानका लागि बाँसको ठोक्कर बनाउने योजना सञ्चालन गरेका थियौँ,’ उनले सुनाइन्, ‘योजना सम्पन्न भएपछि गाउँलेको समस्या पनि समाधान भयो ।’

उनी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बेरोजगारहरूलाई रोजगारी दिन मात्रै नभई अन्य विभिन्न कारणले सञ्चालन भएको बताउँछिन् । लखनदेई नदीमा बाँसको ठोक्कर बनाउनेसम्बन्धी योजनाको उदाहरण दिँदै भन्छिन्, ‘उक्त योजना सुरक्षित गाउँ बस्ती निर्माण, बालीनाली तथा जनधनको क्षति न्यूनीकरण, बाढी, पहिरोबाट हुने जोखिम कम गर्ने र मानवीय क्षति न्यूनीकरण गरी सुखी जीवनयापन गर्न मद्दत गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको थियो ।’ 

बाँसको ठोक्कर निर्माणपछि अहिले उक्त गाउँमा कटानको समस्या देखिएको छैन । रोजगार संयोजक साह नदीमा बाँसको ठोक्कर बनाउने योजना उद्देश्य प्राप्तिमा सफल भएको बताउँछिन् । ‘यो योजनाले जुन उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको हो, त्यो समाधान भएको छ,’ उनी भन्छिन् । पहिले नदीले जमिन कटानसँगै बालीनाली नाश गर्ने गरेकोमा अहिले त्यो नदेखिएको उनी बताउँछिन् । ‘पहिले किसान यही समस्याले तनावमा हुन्थे । अहिले यो समस्या समाधान भएपछि किसान खुसी छन्,’ उनले भनिन् । 

उनको कुरामा सही भएको बताउँछन् स्थानीय धोबी । ‘लखनदेही नदीमा बाँसको तटबन्ध बनाएपछि कटानको समस्या देखिएको छैन,’ उक्त योजनामा कामदारको रूपमा समेत खटिएका धोबीले सुनाए । कटानको समस्या हटेपछि गाउँका किसानको मुहारमा खुसी छाएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले त किसान ढुक्क छन्,’ उनी भन्छन् । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित उक्त योजनाले नदीमा तटबन्ध गरेर किसानको समस्या समाधान मात्रै गरेन, गाउँका मानिसलाई रोजगारी पनि सिर्जना गर्याे । त्यही रोजगारीले कतिको घरको चुल्हो जल्यो । कतिलाई बिदेसिनबाट रोक्यो । 

उक्त कार्यक्रमको नदी तटबन्ध योजनामा कामदारको रूपमा खटिएका धोबी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले बेरोजगारलाई गाउँमै रोजगारी सिर्जना गरेको बताउँछन् । ‘यसकै कारण विदेश जान ठिक्क परेका युवासमेत गाउँमै रोकिए,’ उनले सुनाए । यो कार्यक्रमले गाउँबाहिर काम गर्न जाने युवाले पनि गाउँमै काम पाए । यसको उदाहरणका रूपमा उनी आफै हुन् । घर बनाउने मिस्त्रीको काम गर्ने उनी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको योजनामा काम गर्नुअघि गाउँबाहिर कामका लागि जान्थे । ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा काम गर्नुअघि कहिले गाउँबाहिर जान्थे । कहिले गाउँमै काम गर्थे,’ उनले सुनाए, ‘तर, गाउँमा उक्त कार्यक्रमको योजना सञ्चालन भएपछि घर पायक काम पाइयो ।’ 

घर पायक काम पाएकाले उनले बाहिरको काम छाडे । र, नदी तटबन्ध निर्माण योजनामा खटिए । ‘त्यति बेला तीन महिनाका लागि घर पायक ‘जागिर’ भयो,’ उनले सुनाए । 

हुन त उनी मिस्त्रीको काम गर्दा दैनिक ८ सय रुपैयाँसम्म ज्याला पाउँथे । तर, प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रममा त्योभन्दा कम ज्याला थियो । उक्त योजनामा दैनिक ५७७ रुपैयाँ ज्याला दिने भनिएको थियो, अहिले पनि त्यति नै छ । तैपनि उनी यो काममा निकै खुसी थिए । कारण– पहिलो, गाउँको विकासको योजना थियो त्यो । दोस्रो, घर पायक काम थियो । 

टर्‍यो घर खर्चको चिन्ता 

गाउँमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका योजना सञ्चालन भएपछि गाउँमा विकास त भएको छ नै, त्यहाँका बेरोजगारहरूको परिवारको पनि घर खर्चको चिन्ता टरेको छ । धोबी पनि उक्त कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि परिवारको घर खर्च कसरी चलाउने भन्ने चिन्ता टरेको बताउँछन् । ‘पहिले कहिले काम पाइन्थ्यो, कहिले पाइँदैनथ्यो, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको योजना सञ्चालन भएपछि लगातार १०० दिन जति काम पाइयो,’ उनी भन्छन्, ‘यो योजनामा काम थालेपछि ‘काम कहाँ खोज्ने’ चिन्ता भएन ।’ उक्त योजनामा काम गरेर आफूले ५७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी कमाइ गरेको उनले सुनाए । 

उक्त योजनामा खटिएका अर्का कामदार साह पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको योजना बेरोजगारको परिवारका लागि आर्थिक हिसाबले ‘संकटमोचक’ भएको बताउँछन् । ‘त्यो योजनामा नियमित काम पाएकाले घर खर्च चलाउन समस्या भएन,’ उनले सुनाए । त्यसअघि पनि उनी दैनिक ज्यालादारीको काम गर्थे । तैपनि घर खर्च चलाउन निकै धौधौ हुन्थ्यो उनलाई । 

त्यो योजनामा काम गर्नुअघि उनी घर बनाउने लेबरको रूपमा काम गर्थे । उक्त काममा ५ सयदेखि ६ सय रुपैयाँसम्म ज्याला पाउँथे उनी । ‘तर, नियमित काम पाइँदैनथ्यो । त्यसैले परिवारको खर्च चलाउन निकै समस्या थियो,’ उनले सम्झिए । उक्त योजनामा करिब १०० दिन काम गरेका थिए उनले । त्यो योजनाबाट ५७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको उनले सुनाए । 

सोही वडाका ४० वर्षीय श्यामप्रसाद राय पनि प्रधानमन्त्री रोजगार योजनामा काम गर्नुअघि दैनिक घर खर्च कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ता थियो । पैसा कमाउने ढङ्गको सीप थिएन उनमा । तैपनि गाउँमै पसल साइकल र मोटरसाइकलको पन्चर टाल्ने काम गर्दै आएका थिए उनी । तर, त्यसबाट उनलाई परिवारको खर्च जुटाउन मुस्किल थियो । ‘गाउँमा साइकल र मोटरसाइकलको पन्चर टाल्ने पसल त राखेको थिए । तर, कुनै दिन आम्दानी नै हुँदैनथ्यो,’ उनले सुनाए, ‘आम्दानी भएको दिन २०० रुपैयाँदेखि हजार रुपैयाँसम्म हुन्थ्यो ।’ 

खानका लागि पुग्ने अन्न उब्जने खेत भए पनि घर खर्चका लागि भने कमाउनैपथ्र्याे उनले । त्यसैले उनका लागि पनि ‘सहारा’ बनेर आइदियो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम । ‘उक्त योजनामा काम थालेपछि कामको चिन्ता भएन,’ उनले सुनाए, ‘त्यसले गर्दा परिवारको खर्चको चिन्ता पनि हट्यो ।’ उनको १७ जनाको परिवार खर्च यसको आम्दानीबाट धान्न सहज भयो । उनले सो योजनामा १०० दिन काम गरेका थिए । त्यसबाट उनले ५७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी कमाएको उनले सुनाए । 

सामाजिक प्रतिष्ठा उँचो

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका योजनाले बेरोजगारहरूको सामाजिक प्रतिष्ठा उँचो बनाइदिएको छ । यस कार्यक्रमको योजनामा खटिएका कामदारहरू पनि यो कुरा स्विकार्छन् । 

यस कार्यक्रमले बेरोजगारहरूको सामाजिक प्रतिष्ठा बढाउन योगदान दिएको स्थानीय धोबी बताउँछन् । ‘यस कार्यक्रमले गाउँमा रहेका बेरोजगारहरूलाई रोजगारी दिएको छ । जसका कारण कमाइ हुँदा बेरोजगारहरूको सामाजिक प्रतिष्ठा पनि बढेको छ,’ उनी भन्छन् । 

विशेष गरी महिला कामदारहरूको हकमा यो कुरा लागू भएको उनी बताउँछन् । ‘यस कार्यक्रमले गाउँका महिला कामदारहरूको आय बढाएको छ । जसका कारण उहाँहरूको सामाजिक प्रतिष्ठा बढेको छ,’ उनी भन्छन् । त्यससँगै परिवारमा पनि उहाँहरूको मान सम्मान बढेको उनले बताए । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सञ्चालन हुनुअघि यहाँका महिलाहरू घरमै बस्थे । महिलाहरू घरको काममै सीमित थिए । खाना पकाउने, घर सरसफाइ गर्नेदेखि घरको अन्य कामसम्ममै सीमित थिए महिलाहरू । अर्थाेपार्जनमा उनीहरूको खासै ध्यान थिएन । ‘त्यो बेला महिलाहरूले चाहेर पनि कमाउन सकेका थिएनन्,’ उनले भने, ‘गाउँमा काम पाइँदैनथ्यो । गाउँभन्दा बाहिर गए घरको अन्य काम कसले गर्ने ?’ त्यसैले उनीहरूले परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्न सकेका थिएनन् । 

तर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनायो । आफ्नै गाउँमा काम पाएपछि उनीहरू काम गर्न राजी बने । सो कार्यक्रमअन्तर्गतको योजनामा सहभागी भएपछि उनीहरू पनि परिवारको ‘आर्थिक सहारा’ बन्न थाले । 

स्थानीय धोबी पनि गाउँमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका योजना सञ्चालन भएपछि गाउँका महिलाहरू आत्मनिर्भर बनेको बताउँछन् । ‘घरको चुलो चौकोमा सीमित महिलाहरूलाई यो कार्यक्रमले आत्मनिर्भर बनाएको छ,’ उनी भन्छन् । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका योजनामा खटिएकी बिग्नी देवी पनि यस कार्यक्रमले आफू परिवारको आर्थिक सहारा बन्न पाउँदा खुसी छिन् । ‘यो कार्यक्रम सञ्चालन हुनुअघि घरको चुलो चौका गथ्र्याैं । कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि कमाउन सक्ने भयौँ,’ उनले आफ्नै भाषामा भनिन् । कमाउन सक्ने भएपछि परिवारबाट सम्मान पाएको उनी बताउँछिन् । ‘पहिले घरका अन्य सदस्यको कमाइ खानुपथ्र्याे, त्यहाँ काम गरेपछि आफै कमाउन सक्ने भइयो,’ उनले सुनाइन्, ‘त्यसपछि परिवारका सदस्यबाट पनि सम्मान पाइयो ।’ 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा काम गर्न थालेपछि परिवारका अन्य सदस्यले विभिन्न काममा आफूसँग सरसल्लाह गर्ने गरेको उनले सुनाइन् । उनी यसैलाई परिवारले दिएको सम्मानका रूपमा बुझ्छिन् । यसअघि उनको परिवारका सदस्यले सबै कुरामा उनीसँग सल्लाह गर्ने गरेका थिएनन् ।  

कौडेना गाउँपालिकाकी रोजगार संयोजक साह पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले पुरुषको तुलनामा महिलाहरू बढी लाभान्वित भएको बताउँछिन् । ‘यस कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनामा सहभागी पुरुष कामदारले त घरको खर्च चलाउन कुनै न कुनै काम गर्थे । महिलाहरू भने घरको चुलो चौकोमा सीमित थिए । यस कार्यक्रमले उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनायो,’ उनी भन्छिन् । यसले परिवारमा उनीहरू (महिला)प्रतिको सम्मानसमेत बढेको उनी बताउँछिन् । 

यद्यपि पुरुष कामदारको पनि पारिवारिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा पनि बढेको उनको भनाइ छ । ‘गाउँमा बेरोजगार बस्नेभन्दा कमाइ गर्नेको प्रतिष्ठा त्यतिकै बढ्छ नि !’ उनले सुनाइन् । 

०००

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकी रोजगार संयोजक बेगम साह पनि यो कार्यक्रम बेरोजगारका लागि फलदायी भएको बताउँछिन् । ‘यो कार्यक्रम बेरोजगार व्यक्तिको घर खर्च चलाउने ‘सहारा’ बनेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यससँगै यो कार्यक्रम किसानको दुःख हर्ने माध्यम पनि भएको छ ।’ तटबन्ध निर्माणले नदी कटान रोकेकाले गाउँवासीको दुःखको समाधान गरेको उनको बुझाइ छ । 

बेरोजगारलाई रोजगारी दिने भएकाले पनि यो कार्यक्रमको महत्त्व निकै रहेको उनले बताइन् । ‘यहाँ आर्थिक अवस्था निम्न भएका परिवार छन् । ती परिवारका सदस्यले घर खर्च चलाउन दैनिक ज्याला÷मजदुरी गर्नुपर्छ । मजदुरी नगरे कतिपयको घरमा चुल्हो बल्दैन । त्यस कारण यो कार्यक्रम ती परिवारका लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भनिन् । १०० दिनको रोजगारीले उनीहरूको घर खर्च सहज भएको उनको भनाइ छ । 

रोजगार संयोजक साहका अनुसार उक्त योजनामा १७ लाख ७१ हजार ९१ रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो, जसमा स्थानीय सरकारको ८ लाख र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट ९ लाख ७१ हजार ९१ रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । उक्त योजनामा १७ जना (३ महिला र १४ पुरुष)ले १०० दिन खटिएको र प्रत्येकले ५७ हजारभन्दा बढी रकम बुझेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले जनाएको छ । कामदारले पाउने रकम बैंक खाताबाट भुक्तानी गरिएको साहले बताइन् । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कौडेना गाउँपालिका संयोजक साह यो कार्यक्रमका योजनामा सहभागी कामदारको रकम बैंक खाताबाट भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइएको बताउँछन् । ‘कामदारको रकम बैंक खातामा जम्मा हुने भएकाले उक्त रकम सदुपयोगको सम्भावना हुन्छ,’ उनी भन्छन् । कामदारले ज्याला रकम सदुपयोग गर्लान् भन्ने उद्देश्यले ज्याला रकम एकमुष्टरुपमा बैंक खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।

०००

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादव यो कार्यक्रम बेरोजगारहरूका लागि राम्रो कार्यक्रम रहेको बताउँछन् । ‘यसले विकास निर्माणका योजनामा स्थानीय बेरोजगारलाई नै काम दिन्छ, त्यसैले यो कार्यक्रमबाट बेरोजगारहरूले रोजगारी पाएका छन्,’ उनी भन्छन् । 

यसबाट काम नगरी खान नपाउने वर्गलाई आर्थिक राहत भएको उनको भनाइ छ । ‘यो कार्यक्रमले काम नगरी खानै नपाउने परिवारलाई योजनामा काम गरुन्जुले ढुक्कसँग दुई छाक खान सक्ने बनाएको छ,’ उनले भने ।  

आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीको ग्यारेन्टी नहुँदा यस कार्यक्रमबाट दक्ष र अदक्ष दुवैले रोजगारी पाएको उनको भनाइ छ । ‘आन्तरिक श्रम बजारमा काम पाउने ग्यारेन्टी छैन । यस कार्यक्रमबाट बेरोजगारहरूले काम पाएका छन्,’ उनले भने । 

सबै बेरोजगारले पाउँदैनन् रोजगारी

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सबै बेरोजगारहरूले रोजगारी पाउने गरेका छैनन् । बेरोजगारहरूले काम पाउने आशामा बेरोजगार सूचीमा नाम दर्ता गराए पनि सबैले नपाउने गरेको गाउँका एक अगुवा बताउँछन् । ‘यसले रोजगारी नपाउने बेरोजगारहरूमा नैराश्यता आउन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यस कारण सरकारले सबै बेरोजगारहरूलाई रोजगारी दिने गरी मोडालिटी बनाउनुपर्छ ।’ 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको तथ्याङ्कले पनि बेरोजगारको सूचीमा नाम दर्ता गराएका सबै बेरोजगारहरूले काम नपाएको देखाउँछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार कौडेना गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ३ हजार ४ सय ९७ जना बेरोजगार बेरोजगारको सूचीमा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये सो आर्थिक वर्षमा ७ सय १८ जनाले रोजगारी पाएका थिए । यो बेरोजगारको सूचीमा नाम दर्ता गराउनेहरूको २० प्रतिशत मात्रै हो । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अधिकारीहरू भने योजना र बजेटको सीमितताले बेरोजगारको सूचीमा रहेका सबैलाई काम दिन नसकिएको बताउँछन् । कुनै ठाउँमा सानो योजना हुन्छ । त्यहाँ सबैलाई रोजगारी दिन नसकिने ती अधिकारीको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा कामदार छानिँदा मापदण्डलाई ध्यान दिइने ती अधिकारीको भनाइ छ । 

रोजगार संयोजक साह पनि बेरोजगारको सूचीमा नाम दर्ता गरेका सबैलाई रोजगारी दिन नसकिएको बताउँछिन् । मापदण्डका आधारमा कामदार छानेर तिनीहरूलाई रोजगारी दिएको उनको भनाइ छ । ‘यसमा निष्पक्ष तरिकाले कामदार छानेका छौँ, कुनै भेदभाव गरिएको छैन,’ उनले भनिन् ।   

‘रोजगारीको दिनको लक्ष्यमा सफल’ 

यस कार्यक्रमको लक्ष्य बेरोजगारहरूलाई वर्षमा कम्तीमा १०० दिन रोजगारी दिनु हो । त्यस हिसाबले यो  कार्यक्रम सफल भएको उनको भनाइ छ । ‘यो कार्यक्रमअन्तर्गतका योजनामा कामदारहरूलाई वर्षमा १०० दिन रोजगारी दिएका छौँ,’ उनले भनिन् । 

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादव यो कार्यक्रमले वर्षमा न्यूनतम १०० दिन काम दिने भने पनि ठाउँ र योजना अनुसार काम पाउने दिन कम–बढी भएको बताउँछन् । ‘कामदारले काम र योजना अनुसार काम पाएका छन् । कुनै ठाउँमा १५ दिनको योजना होला, कुनैमा १०० दिनको,’ उनले भने । जति पाए पनि कामदार गाउँमै काम पाउँदा खुसी भएको उनको भनाइ छ । ‘जति पाए पनि नियमित काम पाएकाले उनीहरू खुसी छन्,’ उनले भने । 

रोजगार संयोजक साह भने यो कार्यक्रमले रोजगारीसँगै पूर्वाधार विकास र जीवनस्तर सुधारमा पनि सघाउ पुर्‍याएको साहको दाबी गर्छिन् । ‘नदी तटबन्ध नहुँदा किसान निकै समस्यामा थिए । त्यहाँ बाँसको ठोक्कर निर्माणपछि समस्या समाधान भयो,’ उनी भन्छिन् । 

०००

गाउँपालिका अध्यक्ष रुपेश कुमार यो कार्यक्रम पनि बेरोजगारहरूका लागि प्रभावकारी भएको बताउँछन् । ‘बेरोजगारहरूका लागि यो राम्रै कार्यक्रम हो । कामका लागि बाहिर जान नपाउने तथा नसक्नेहरूले गाउँमै काम पाएका छन्,’ उनी भन्छन् । 

यसबाट बेरोजगारहरूको घरमा चुल्हो जलेको उनको भनाइ छ । ‘त्यसैले आर्थिक रूपले विपन्न परिवारका लागि यो कार्यक्रम निकै महत्त्वपूर्ण बनेको छ,’ उनी भन्छन् । 

यस कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित योजनाको प्रभावकारिता रहेको उनी बताउँछन् । ‘यस कार्यक्रमअन्तर्गतका योजनामा स्थानीय कामदार नै खटिने भएकाले उनीहरूले अपनत्व बोध गर्ने गरेको र यसबाट काम प्रभावकारी हुने गरेको छ,’ उनले भने । उनले यस कार्यक्रमअन्तर्गतका योजनामा खटिने ९५ प्रतिशतभन्दा बढी कामदारले अपनत्व बोध गरेको पाइएको बताए । 

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शम्भु प्रसाद यादव पनि यो कार्यक्रम बेरोजगारहरूका लागि फलदायी भएको बताउँछन् । ‘यो कार्यक्रमले बेरोजगारहरूलाई रोजगारी दिएकाले उनीहरूमा खुसी ल्याइदिएको छ,’ उनी भन्छन् । 

यस कार्यक्रमले बेरोजगारहरूलाई गाउँमै काम मात्रै होइन, गाउँको समस्या पनि समाधान गरिदिएको उनको भनाइ छ । ‘जस्तो ः गत आर्थिक वर्षसम्म गाउँमा जमिन कटानको समस्या थियो । त्यही भएर यस कार्यक्रमअन्तर्गत लखनदेई नदीमा बाँसको ठोक्कर बनाई मर्मत गर्ने योजना सञ्चालन भयो । यो योजना सञ्चालन भएपछि गाउँमा जमिन कटानको समस्या समाधान भएको छ,’ उनले भने । 

किसानको चाहना– गाउँमा सिँचाइको योजना 

लखनदेई नदी कटानको समस्या समाधान भएपछि अब यहाँका स्थानीयको चाहना छ– गाउँमा सिँचाइको योजना सञ्चालन होस् भन्ने ।स्थानीय साह गाउँमा सिँचाइको व्यवस्था भए नदीभन्दा टाढाका किसानले राहत पाउने सुनाउँछन् । 

‘नदी आसपासका किसानलाई त अहिले सिँचाइको समस्या छैन । तर, नदीभन्दा टाढाका किसानलाई सिँचाइको समस्या छ,’ उनले सुनाए, ‘त्यसैले गाउँमा सिँचाइको योजना सञ्चालन भए किसानले लाभ पाउँथे ।’ 

उनको चाहना छ– सिँचाइको कार्यक्रम पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको योजना बनोस् । 

यसको कारण के हो ? उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको योजनाबाट सिँचाइ योजना सञ्चालन भए गाउँका बेरोजगारहरूले पनि रोजगारी पाउँछन् । हामीजस्ता परिवारको घरमा चुल्हो बल्छ ।’ 

अर्का स्थानीय धोबी पनि गाउँमा सिँचाइ योजना सञ्चालन भए किसानले निकै लाभ पाउने बताउँछन् । ‘नदीभन्दा टाढा क्षेत्रमा अहिले सिँचाइको सुविधा नहुँदा उत्पादन त्यति हुन सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सिँचाइ भए उत्पादन राम्रो हुन्थ्यो । किसानको आम्दानी पनि बढ्थ्यो ।’ 

‘कामदारको ज्याला कम भयो’

गाउँपालिका अध्यक्ष रुपेश कुमार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका योजनामा खटिने कामदारको ज्याला कम भएको बताउँछन् । ‘यस कार्यक्रमअन्तर्गतका योजनामा श्रमिकहरूले पाउने ज्याला कम भयो,’ उनले भने । यस योजनामा काम गर्ने श्रमिकले एक दिनको ज्याला ५७७ रुपैयाँ पाउने गरेका छन् । बजारमा भने यस्तै प्रकारको काम गर्ने श्रमिकले ६०० देखि ८०० सम्म पाउने गरेका छन् । 

उनी कामदारहरूको वर्गीकरण गरी ज्याला निर्धारण गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘दक्ष र अदक्ष कामदार छुट्याएर ज्याला निर्धारण गरे उनीहरूप्रति पनि न्याय हुन्छ,’ उनी भन्छन् । 

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादव पनि कामदारहरूलाई दिनुपर्ने ज्याला बढाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘ज्याला कम भएको भन्नेबारे कामदारहरूले मसँग पनि गुनासो पोखेका छन् । वास्तवमा यो कुरा सही पनि हो,’ उनले भने । 

यद्यपि कामदारहरूले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका योजनामा दिइने ज्यालामा सहमति गरेको उनको भनाइ छ । उक्त कार्यक्रम अनुसार कामदारहरूलाई प्रतिदिन ५ सय ७७ रुपैयाँ ज्याला तोकिएको छ । यो ज्याला आन्तरिक श्रम बजारमा कामदारहरूलाई दिइने ज्यालाभन्दा कम रहेको उनको भनाइ छ । ‘बजारमा कामदारको ज्याला ७ सय रुपैयाँ भइसक्यो,’ उनले भने । 

उक्त योजनामा खटिएका कामदारहरू पनि ज्याला बढे आफूहरूका लागि फलदायी हुने बताउँछन् । ‘महँगी बढेको बढ्यै छ । ज्याला बढे त राम्रै हुन्थ्यो नि,’ धोबीले सुनाए । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कसरी प्रभावकारी बनाउने ?

गाउँपालिका अध्यक्ष रुपेश कुमार यस कार्यक्रमलाई पालिकाका योजनामा जोड्न सके प्रभावकारी हुने बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लक्ष्य भनेको बेरोजगारलाई रोजगार दिने हो । त्यस कार्यक्रमको लक्ष्य प्राप्ति र प्रभावकारी बनाउन पालिकामा सञ्चालित योजनामा जोड्न सके अझै प्रभावकारी हुन्थ्यो,’ उनले भने । 

यसबाट बेरोजगारले अहिले पाएको दिनभन्दा बढी दिन काम पाउन सक्ने र विकास निर्माणका योजना पनि दिगो र गुणस्तरीय हुने उनको भनाइ छ । जस्तै : गाउँपालिकाका भवन बनाउने योजना छ भने त्यसमा कामदारको ज्याला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेटबाट र निर्माण सामग्रीको खर्च गाउँपालिकाको बजेटबाट मिलाउन सके प्रभावकारी हुन्थ्यो । यसमा यदि भवनको बजेट १ करोड छ भने ८० लाख गाउँपालिकाबाट र बाँकी २० लाख प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसबाट बेरोजगारहरूले वर्षैभरि काम पाउने सम्भावना हुन्छ । अहिले यो कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक वर्ष बेरोजगारहरूलाई न्यूनतम १०० दिन काम दिने उल्लेख छ । 

‘१०० दिन होइन, वर्षैभर योजना सञ्चालन गर्नुपर्छ’

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा खटिएका धोबी उक्त कार्यक्रमका योजना वर्षैभरि सञ्चालन हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘यो कार्यक्रम बेरोजगारहरूको आर्थिक सहारा हो । त्यसैले बेरोजगारहरूलाई वर्षमा १०० दिन काम दिएर मात्रै हुँदैन, वर्षैभरि दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन् । यसो गर्न सके कार्यक्रम निकै प्रभावकारी हुन्थ्यो । 

अर्का कामदार साह पनि बेरोजगारलाई दुई छाक खान पुग्ने गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘यो कुरा पुग्ने गरी यो कार्यक्रमको मोडालिटी बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन् । 

तर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अधिकारीहरू भने बेरोजगारहरूलाई वर्षैभरि काम दिने गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन नभएको बताउँछन् । ‘बेरोजगारहरूलाई केही राहत दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो । वर्षैभरि दिनलाई बजेट पुग्दैन,’ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका एक अधिकारी भन्छन् । 

प्रधानमन्त्री रोजगारले समुदायमा परेको सकारात्मक प्रभाव

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कौडेना गाउँपालिका संयोजक साह यस कार्यक्रमले समुदायमा विभिन्न सकारात्मक प्रभाव पारेको बताउँछिन् । ‘यसले बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई रोजगारी मात्रै दिएको छैन । महिलाहरूलाई विकास निर्माणका काममा सहभागी पनि बनाएको छ,’ उनी भन्छिन् । 

यसबाट गाउँको आर्थिक, सामाजिक र विकासका क्रियाकलापमा महिलाहरूको सक्रिय सहभागिता बढेको उनी बताउँछिन् । यस कार्यक्रमले गाउँको समस्या समाधान भएको छ । यस्तै, विकास निर्माणमा समेत टेवा पुगेको छ । यस्तै, समाजले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि परिवर्तन भएको छ । 

बेरोजगार व्यक्तिले रोजगारी पाए । यसले उनीहरूको सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्यो । 

रोजगार संयोजक साह कामदारको ज्याला रकम सदुपयोग भएको दाबी गर्छिन् । यस कार्यक्रमअन्तर्गत कामदारले एकमुष्टरुपमा ज्याला रकम बैंक खाताबाट पाउने भएकाले उक्त रकम सदुपयोग हुने गरेको उनको भनाइ छ । 

यस योजनाले कृषि उत्पादन बढ्न टेवा पुगेको छ । ‘जस्तो : कौडेना गाउँपालिका–७ मा जग्गा कटान नियन्त्रण गर्न बाँसको ठोक्कर बनाउनेसम्बन्धी आयोजना सञ्चालन भयो । यसबाट नदीको जग्गा कटान नियन्त्रण भई कृषि उत्पादन बढ्न टेवा पुग्यो,’ उनले प्रष्ट्याइन् । यसअघि लखनदेई नदीले जग्गा कटान र बालीनाली नास गर्दा उत्पादन घट्थ्यो । 

यस्तो छ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लक्ष्य/उद्देश्य 

नेपालको संविधानको मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३३ मा रहेको रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको र उपदफा (३) ले कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।

रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयनका अतिरिक्त मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी उपलब्ध जनशक्तिको महत्तम उपयोग गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउने गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा कार्यक्रमको रूपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई तर्जुमा गरिएको हो । 

रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्ने तथा आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनका विविध पक्षहरूलाई समेत समावेश गरी मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ माघ २५ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरेको थियो । सोही वर्षको फागुनमा शुरु भएको उक्त कार्यक्रमले बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक रोजगार सेवा र सहायता प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । 

यस्तै, दक्ष तथा सक्षम जनशक्ति विकास गरी आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने, सरकारी, निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरू बीचको समन्वय र सहकार्यमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक नीतिगत र संरचनात्मक व्यवस्था गर्ने पनि यो कार्यक्रमको लक्ष्य छ । 

यसैगरी, सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको निर्माण, स्तरोन्नति र विस्तारमा योगदान गर्ने र आन्तरिक रोजगार सिर्जनासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी रोजगारीका नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको बताइएको छ । 

रोजगारी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी अति विपन्न बेरोजगार व्यक्तिको पहिचान तथा सूचीकृत गर्ने, सुचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्ने हेतुले २०७५ फागुन २६ गते विधिवत् रूपमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना भई रोजगारीसम्बन्धी कार्य गरिरहेको छ ।

कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित आयोजना सञ्चालन निर्देशिका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न दुई किसिमको स्रोतबाट बजेट विनियोजन हुने उल्लेख छ, जस अनुसार सशर्त अनुदानको रूपमा नेपाल सरकार र आईडीएबाट रकम प्राप्त हुन्छ । 

१०० प्रतिशत रकम नै ज्यालामा विनियोजन भई पालिकामा बजेट हस्तान्तरण हुँदा पालिकाले पनि सोही अनुरूपका योजनाहरू सञ्चालन गरी सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस