२९ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारी कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गर्न माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद् नेपालले सरकारी कर्मचारीका ट्रेड युनियन र राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठन खारेज गर्न माग गरेको छ। 

सोमबार निर्वाचन आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै परिषद्ले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रसम्म निजामती सेवाका कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन र प्रत्येक दलहरूको भ्रातृ सङ्घ सङ्गठन खारेज नगरिए देशको अवस्था सुदृढ हुन नसक्ने जनाएको छ।

परिषद्का उपाध्यक्ष खगेन्द्रराज बस्नेत र प्रवक्ता हेमशंकर गिरीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

पूर्वसुरक्षाकर्मी समेत विभिन्न दलका भ्रातृ संघसंगठनमा आबद्ध भएको भन्दै परिषद्ले गैरनाफामुलक वा गैरराजनीतिक रूपमा सक्रिय हुन मिल्ने भए पनि राष्ट्रसेवकले राजनीतिक गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ।

राजनीतिक दलहरूले गैरकानुनी रूपमा ट्रेड युनियन र भ्रातृ संस्थाको अभ्यास गरिरहेको भन्दै परिषद्ले यसको अन्त्यका लागि पहल गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस