१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दुई दशक नाघेका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक

अ+ अ-

काठमाडौँ। वाग्मती प्रदेश सरकारले पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनलाई पत्रु गर्नका लागि आउन निर्देशन दिएको छ । आइतबार एक सूचना जारी गर्दै श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले ३० वर्ष नाघेका विद्युतीय सवारीसाधन र अन्य सवारीसाधनको हकमा २० वर्ष नाघेकालाई पत्रु गर्न बोलाएको हो ।

मन्त्रालयले प्रदेशभित्रको सवारी तथा यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनको लागि जारी गरेको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १९ ९४० ले यस्तो व्यवस्था गरेको बताएको छ ।

वाग्मती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव शंकरराज पाठकले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, “२० वर्ष पुराना गाडीहरूको हकमा पत्रु कायम गर्ने भन्ने सङ्घीय सरकारको पनि र प्रदेश सरकारको पनि कानुनमा भएको हुनाले सरोकारवालाहरूलाई सूचना जारी गरिएको हो ।”

यसका लागि सवारी धनीले यातायात कार्यालयहरूमा गएर राजस्व बुझाएर गाडी पत्रु गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि ती गाडी चल्न पाउने छैनन् ।

“२० वर्ष पुराना सवारीसाधनहरूले प्रदूषण हुने र यात्राका दृष्टिकोणले पनि सुरक्षित नहुने हुँदा त्यसलाई हटाउने सरकारको नीति हो । त्यो नीति कार्यान्वयन गर्नेक्रममा प्रदेश र सङ्घको कानुन बन्यो । अब त्यो कार्यान्वयनमा जान सूचना जारी गरेको हो,” सूचनामा भनिएको छ ।

सार्वजनिक सवारीबाहेक निजी र अन्य सवारीको हकमा भने यो लागु हुने छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस