काठमाडौँ । सरकारले अनावश्यक सङ्घ संस्था, समिति र कार्यालयहरू खारेजी  गर्ने भएको छ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा पेस गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले काममा  दोहोरोपन भएका, उद्देश्य अनुरूप काम नभएका, असान्दर्भिक भएका विकास समिति, कोषहरू एक आपसमा गाभिने वा खारेज गर्ने बताएका हुन्।

उनले खारेज भएका वा गाभिएका संस्थाहरूको जनशक्ति र सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्थापन गर्ने बताए।