२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारले ढलेका रुखहरू २ वर्षभित्र बिक्री वितरण गर्ने 

अ+ अ-

काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीनै तहका सरकारको समन्वय र समुदायको सहभागितामा वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र संवर्द्धन गरिने बताएका छन् । 

शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै उनले वनको उचित व्यवस्थापन गरी मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाइने बताएका हुन् ।

उनले सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा दिगो वन व्यवस्थापन मार्फत काष्ठ र गैरकाष्ठ नवपैदावारको उत्पादन विकास, विस्तार तथा आपूर्ति अभिवृद्धि गरिने समेत बताएका छन् ।

निजी वनको प्रवर्द्धनका लागि निजी र साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । वन पैदावरमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने र आयातलाई निरुत्साहित गरिने उनले बताए ।

“ढलापडारुखहरु आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आगामी दुई वर्षभित्र बिक्री वितरण गरिने छ । वन क्षेत्रमा कृषि, पशुपंक्षी तथा फलफूलको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न बाह्य जमिन तथा नदी उकास जग्गाको समेत उचित प्रयोग हुने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ,” नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस