काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन २०२२ को प्रतिवेदनमा नेपालकारबारे सुनेकै आधारमा लगाइएको आरोपप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

अमेरिकाले भारतको सत्तारुढ दल भाजपासँग नजिक रहेका धार्मिक समूहले नेपालका प्रभावशाली नेताहरूलाई हिन्दु धर्मको पक्षमा बोल्न पैसा दिने गरेको आरोप लगाएको थियो।

त्यो आरोपको खण्डन गर्दै मिश्रले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘प्रतिवेदनले ती आरोपहरू पुष्टि हुने प्रमाण दिएको छैन। नागरिक समाजको भनाई भन्दै आधारहीन कथनहरू समेटेको छ। हाल विश्वमा चुनौतीको रूपमा देखिएको अफवाह र मिथ्या सूचना तथा त्यसले राजनीतिक दलको प्रतिष्ठामा पुग्ने नकारात्मक प्रभावको बारेमा अमेरिका जानकार नहुने कुरै भएन। जहाँसम्म म आबद्ध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुरा छ।’

राप्रपा विश्वभरका देश तथा सम्बन्धित दल र समूहहरूसँग मित्रवत् सम्बन्ध राख्न चाहने उल्लेख गर्दै कयौँ दशकदेखि संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई पुर्‍याइरहेको सहयोगको प्रशंसा गरेका छन्।

‘राप्रपा कुनै पनि प्रकारको विदेशी दबाब स्वीकार गर्दैन। राप्रपा धार्मिक स्वतन्त्रता र सहिष्णुतामा पूर्ण विश्वास गर्दछ। २०६३ सालमा धर्म निरपेक्ष घोषणा गरिनु अगाडी नेपालमा उदाहरणीय धार्मिक सहिष्णुता कायम थियो’ मिश्रको भनाइ छ, ‘तर आन्तरिक र बाह्य स्वार्थ समूहहरूको खेलका कारण नेपाललाई रातारात षडयन्त्रमूलक ढङ्गबाट धर्म निरपेक्ष घोषणा गरियो।’

व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्ने जिम्मेवार राजनीतिक दलका रूपमा राप्रपाले कुनै अमुक धर्म तथा व्यक्तिहरूविरुद्ध घृणा फैलाउने कार्य नगर्ने प्रस्टाएका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘धर्म निरपेक्षताको घोषणापछि नेपाल संसारमै सबैभन्दा बढी धर्मान्तरण भइरहेको देशहरूमा पर्दछ। नेपालमा धर्मान्तरण व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भन्दा पनि सङ्गठित विदेशी प्रभावको विषय बनेको छ।’