२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आफूखुसी इन्टरनेट शुल्क नबढाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाको शुल्क आफूखुसी नबढाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले प्राधिकरणको निर्देशन भन्दै इन्टरनेट सेवाको महशुलदर आफू खुसी बढाएका छन्। प्राधिकरणले भने महसुल बढाउने गरी कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको छ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मिलेमतोमा आफूखुसी इन्टरनेट सेवाको शुल्करमहशुलदर बढाउनु दूरसञ्चार ऐन,२०५३ तथा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन,२०६३ विपरीत हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणबाट कुनै पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले स्वीकृत शुल्करमहशुलदरभन्दा बढी लिने गरी अनुमति प्रदान नगरिएको तथा इन्टरनेट सेवाको विद्यमान स्वीकृत शुल्करमहशुलदर भन्दा बढी शुल्क लिने गरी प्राधिकरणले हालसम्म कुनै पनि सूचना जारी नगरिएको र शुल्करमहशुलदर बढाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई कुनै पनि निर्देशन नदिएको हुँदा प्रस्तुत विषयमा स्पष्ट हुन सम्बन्धितलाई जानकारी गराइन्छ। साथै कुनै उपभोक्ताहरूलाई स्वीकृत महशुलदरभन्दा बढी शुल्करमहशुलदर लिने गरी बिलरबिजक जारी गरिएको भए सो को जानकारी प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराइ दिनु हुन समेत अनुरोध गरिन्छ ।’