२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आजदेखि कामपामा नक्सा स्वीकृत अनलाइन प्रणालीमार्फत

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आजदेखि भवन नक्सा स्वीकृति प्रक्रिया अनलाइन प्रणालीबाट सुरु गरेको छ ।

यसअघि नक्सा स्वीकृति फाराम भर्नका लागि कार्यालय जानुपर्ने, हार्ड कपी बुझाउनुपर्ने अवस्था थियो । नागरिकलाई सहज बनाउनकै लागि विगत गरिँदै आएको शैली बन्द गरी अनलाइन प्रणालीबाट उक्त सेवा आजदेखि सुरु गरिएको कामपाका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले जानकारी दिए ।

उक्त कार्यका लागि इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ परमिट सिस्टम (इबिपिएस) प्रणाली अद्यावधिक गरिएको छ । यो प्रणाली भवन नक्सा पास गर्ने कामलाई व्यवस्थित बनाउने अनलाइन प्रणाली हो । उक्त प्रणालीबाट नै नक्सा स्वीकृति हुने कामपाले जानकारी दिएको छ । नक्सा पास गर्दा, नामसारी गर्दा तथा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिँदा यसअघि अनलाइनमा राखिएका कागजपत्रको फाइल बोकेर जानुपर्ने अवस्था रहेको थियो ।

विसं २०७० भदौ १६ गतेदेखि कामपाले कागज पनि हुनुपर्ने गरी अनलाइन प्रणाली सञ्चालन थालेको थियो । फाइलमा भएका कागज र प्रणाली भिडाएर प्रक्रिया अगाडि बढाइन्थ्यो ।

अनलाइन प्रणालीलाई विकास गर्दै विद्युतीय हस्ताक्षर, अनलाइन राजस्व दाखिला, गुनासो तथा मर्कासम्बन्धी उजुरीसहितको बनाएपछि कागजरहित सेवामा रूपान्तरण गरिएको सूचना अधिकारी आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

यो प्रणालीजस्तै सेवाग्राहीको हात हातमै सेवा दिने, जहाँबाट पनि सेवा लिन सकिने एकीकृत विद्युतीय सुशासन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको कामपाको भनाइ छ ।

सहज, सरल र पहुँचयुक्त सेवाका लागि सेवा प्रवाहसँगै कर प्रणाली, आकस्मिक सेवा, विभिन्न प्रकारका सिफारिस लिनेजस्ता महत्त्वपूर्ण काम इन्टरनेट भएको मोबाइल र कम्प्युटरमा प्राप्त हुने बताइएको छ । भवनको नक्सा पास प्रक्रियालाई सरल, सहज र पारदर्शी बनाउन विद्युतीय भवन अनुमति प्रणाली (इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ परमिट सिस्टम–इबिपिएस)लाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ । डिजिटल सिग्नेचरलाई आगामी वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइने कामपाको भनाइ छ ।

कामपाको सेवालाई अटोमेसन (स्वचालित प्रणाली) मा आबद्ध गराउँदै लैजाने क्रममा यो एउटा महत्त्वपूर्ण कामको थालनी भएको आचार्यले बताए ।

यसअघि वैशाख १ गतेदेखि पाँच हजार वर्ग फिटसम्म क्षेत्रफल भएको भवनको नक्सा स्वीकृत गर्ने अधिकार वडालाई दिइसकिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस