मोरङ । २०७६ चैतअघि मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका–६, बनिगाकी सविता झाँगडको परिवारको आम्दानीको स्रोत थियो– उनका श्रीमानको ज्याला मजदुरीको कमाइ । यही आम्दानीबाट उनको परिवारको खर्च जेनतेन चलेको थियो । छोराछोरीको शैक्षिक खर्चदेखि उपचार खर्चसम्म त्यही आम्दानीले धानिएको थियो । तर, २०७६ चैतमा कोरोनाभाइरसको महामारी फैलिएपछि उनका श्रीमानको जागिर गुम्यो । त्यसपछि पनि आर्थिक गतिविधि पुरानै लयमा फर्किन नसक्दा उनका श्रीमानले काम पाउन सकेनन् । त्यति बेला आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुस्तीले निर्माणलगायत देशभर विकास निर्माणको काम ठप्प बनेको थियो । त्यो बेला उनको मात्रै रोजगारी गुमेको थिएन, थुप्रैको जागिर गुमेको थियो ।  

काम नपाएपछि उनको परिवारमा ‘आर्थिक सङ्कट’ देखियो । परिवारको आम्दानीको स्रोत नै गुमेपछि घर खर्च चलाउनै मुस्किल भयो उनलाई । 

‘कोरोनापछि श्रीमानले मजदुरीको काम पाउनुभएन । त्यसपछि त बिहान–बेलुकाको छाक टार्नै समस्या भो,’ उनले सुनाइन्, ‘कहिले त आफन्त र छिमेकीसँगै माग्नुपर्याे ।’ त्यो क्षण उनको बिर्सनै नसक्ने क्षण बनेको छ । किनकि त्यसअघि उनको परिवारमा त्यस्तो ‘आर्थिक सङ्कट’ परेको थिएन । 

‘पहिले श्रीमानले सधैँ कमाएर ल्याउनुहुन्थ्यो । कमाएर ल्याएपछि खान–लाउन पुगेकै थियो,’ उनले त्यसअघिको समय सम्झिइन् । परिवारमा आर्थिक सङ्कट पर्दा पनि उनी आत्तिइनन् । 

भनिन्छ नि– दुःखपछि सुख आउँछ । उनको जीवनमा पनि यस्तै भयो । ‘आर्थिक सङ्कट’ले थिचेको उनको परिवारमा पनि सुख आउने सङ्केत देखियो । अर्थात् आम्दानीको स्रोतको बाटो खुल्ने सङ्केत देखियो । उनका लागि सम्भावित आम्दानीको स्रोत थियो– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको योजना । गाउँकै एक व्यक्तिबाट उनले उक्त कार्यक्रमको योजना सञ्चालन हुने जानकारी पाइन् । कोरोनाले समग्र देशमा आर्थिक सुस्ती छाउँदा परिवारको ‘आर्थिक सङ्कट’ हटाउने त्यो योजनामा काम पाउनु टड्कारो आवश्यकता थियो उनका लागि । 

‘रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ भन्ने सुनेँ । तर, त्यसमा कसरी सहभागी हुने भन्ने केही थाहा थिएन,’ उनले सुनाइन्, ‘पछि गाउँका एक जना व्यक्तिले वडा कार्यालयमा गएर बुझ्न सल्लाह दिनुभयो ।’ 

यसअघि कहिल्यै वडा कार्यालय नपुगेकी उनलाई त्यहाँ गएर के भन्ने, कसरी बोल्ने भन्ने विषयमा ‘डर’ लाग्यो । यो ‘अग्नि परीक्षा’ पनि थियो उनका लागि । जाऊ भने त्यहाँ गएर के भन्ने, कसरी बोल्ने ? नजाऊ भने परिवारको खर्च कसरी चलाउने ? उनका मनमा विभिन्न प्रश्न खडा भए । अन्ततः उनी वडा कार्यालय पुगिन् । 

‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुनेबारे कर्मचारीसँग बुझेँ । त्यहाँका कर्मचारीले सबै कुरा बुझाइदिनुभयो,’ उनले सुनाइन् । 

त्यसअघि घरबाट कहिल्यै बाहिर ननिस्केकी उनलाई आफ्नो परिवारको समस्याले वडा कार्यालयसम्म पुग्ने हिम्मत दिएको थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबारे कर्मचारीबाट जानकारी पाएपछि उनले बेरोजगार फर्म भरिन् । र, घर फर्किइन् । 

०००

केही दिनपछि वडा कार्यालयले गाउँका बेरोजगारको सूची निकाल्यो । त्यसमा उनको नाम पनि समावेश थियो । उनी खुसीले गदगद भइन् । ‘बेरोजगार सूचीमा नाम आएपछि निकै खुसी लाग्यो,’ उनले सुनाइन् । आफ्नो परिवारलाई दुई छाक खाना दिने खुसी थियो त्यो । 

बेरोजगारको सूचीमा नाम आएपछि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको योजनामा काम पाउनेमा उनी ढुक्क बनिन् । भयो पनि त्यस्तै । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको योजना गाउँमा समावेश भएपछि उनले काम पाइन् । 

वडा कार्यालयको साझेदारीमा चतरानहर पूर्व कलभर्ट निर्माणमा काम थालिन् । त्यसपछि उनको परिवारले घर खर्चका लागि आफन्त र छिमेकीसँग ऋण काँड्नुपर्ने अवस्था आएन । ‘उक्त योजनामा काम गरेको ज्याला पाएपछि परिवारको खर्च चलाउन निकै सहज भयो,’ उनले सुनाइन् । 

उनले अहिलेसम्म यस कार्यक्रमबाट ४० हजार ९ सय ६७ रुपैयाँ बुझिसकेकी छन् । यो उनले ७१ दिन काम गरेको ज्यालाको रकम हो । यस कार्यक्रमअन्तर्गत एक दिनको ज्याला ५ सय ७७ रुपैयाँ दिने गरिएको छ ।  

त्यति मात्रै होइन, यसअघि घर खर्चका लागि लिएको ऋणसमेत तिरिन् उनले । ‘मेरा लागि त यो कार्यक्रम ‘वरदान’ नै साबित भयो,’ उनले भनिन् । 

उनी मात्रै होइनन्, सोही वडाकी रेखा झाँगडलाई पनि उक्त योजना ‘आर्थिक सहारा’ बन्यो । ‘त्यसअघि काम नभएर घरमै त्यतिकै बस्थे,’ उनले सुनाइन्, ‘योजनाको कामले गाउँमै काम पनि पाइयो, पैसा पनि पाइयो ।’ 

रेखाले अहिलेसम्म यस कार्यक्रमबाट ४१ हजार ५ सय ४४ रुपैयाँ बुझिसकेकी छन् । यो उनले ७२ दिन काम गरेको ज्यालाको रकम हो ।  

उक्त योजनाबाट आएको पैसाले परिवारको खर्च चलाउन निकै सहज भएको उनले सुनाइन् । ‘पहिले श्रीमानको कमाइमा मात्रै भर पर्नुपथ्र्याे । उक्त योजनामा काम पाएपछि आफै कमाउन सक्ने भएँ,’ उनले सुनाइन् । उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका कारण आफू आत्मनिर्भर हुन सकेको बताइन् । 

सोही वडाकी २२ वर्षीया रिना कुमारी झाँगड पनि गाउँमै रोजगारी पाउँदा दङ्ग भइन् । यही योजनाले उनको परिवारको गर्जो टरेको छ । ‘पहिला घर खर्च चलाउन निकै समस्या थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा काम पाएपछि यो समस्या टरेको छ,’ उनले भनिन् । 

यो कार्यक्रमले आफूलाई कमाउने सक्छु भन्ने आत्मविश्वास दिएको उनको भनाइ छ । ‘पहिले त महिलाले घरको चुलो चौकोको काम मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो । त्यसैले बाहिर गएर काम गर्नुपर्छ भन्ने कहिल्यै मनमा आएन । तर, परिवारको जिम्मेवारी थपिएपछि काम गर्नुपर्ने बाध्यता भयो,’ उनले सुनाइन् । 

उनको परिवारमा कमाउने पनि श्रीमान् नै थिए । उनका श्रीमान् गाडी चलाउँथे । ‘उहाँकै कमाइले जेनतेन घर खर्च चलाएका थियौँ । त्यसैबाट बिहान–बेलुकाको खानादेखि दुई सन्तानको पढाइ तथा उपचार खर्चसम्म चलाउनुपथ्र्याे,’ उनले विगत सुनाइन्, ‘कहिलेकाहीँ त आफन्त र छिमेकीसँगै ऋण लिनुपथ्र्याे ।’ 

छोराछोरीको उचित लालन पालनका लागि पनि उनले काम गर्नुको विकल्प थिएन । तर, काम कहाँ पाउनु ? काम पाइहाले पनि सकिन्छ कि सकिँदैन ? यही चिन्ताले उनलाई पिरोलेको थियो । तर, सजिलो काम पाए गर्छु भन्ने अठोट थियो उनमा । भनिन्छ नि– दैवले पनि तँ आँट म पुर्‍याउँछु भन्छन् । उनको जीवनमा पनि यस्तै घटना घट्यो । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा उनले पनि नाम दर्ता गराइन् । र, छानिइन् पनि । आफूले सोचेको काम पूरा हुँदा कसलाई पो खुसी नलाग्दो हो र ? उनी पनि खुसी भइन् प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा छानिँदा । ‘त्यो खुसीको सीमा नै छैन,’ उनले सुनाइन् । 

त्यति बेला आफूले अब दुई छाक मज्जाले खान पाउँछु भन्ने लागेको उनले सुनाइन् । उक्त योजनामा काम गरिसकेपछि भयो पनि त्यस्तै । योजनामा काम गरेपछि उनलाई परिवारको खर्च धान्न निकै सहज भयो । ‘त्यसअघि कहिलेकाहीँ आफन्त र छिमेकीसँग ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा काम गरेपछि त्यो अवस्था आएन ।’ 

उनले अहिलेसम्म यस कार्यक्रमबाट ४० हजार ९ सय ६७ रुपैयाँ बुझिसकेकी छन् । उनले पनि यस कार्यक्रमका योजनामा ७१ दिन काम गरिसकेकी छन् । 

उनले यो योजनाबाट रोजगार मात्रै पाइनन्, सीप पनि सिकिन् । उनी यो कार्यक्रमअन्तर्गतको कल्भर्ट निर्माणमा खटिएकी थिइन् । निर्माणसम्बन्धी कामको सीप सिक्न पाउँदा दङ्ग छिन् उनी ।  

‘यो कार्यक्रमबाट गाउँघरमै रोजगार त छँदै छ । निर्माणसम्बन्धी काम गर्दा सीप पनि सिक्ने अवसर पाएँ,’ उनले भनिन् । 

सबिता पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रोजगारीसँगै सीप सिक्न पाएकोमा खुसी छिन् । कल्भर्ट बनाउने काममा खटिएकी उनी आफूले निर्माण सम्बन्धी काम सिक्ने अवसर पाएको बताउँछिन् । ‘म निर्माणको कामका लागि अदक्ष भए पनि त्यससम्बन्धी काम सिक्न पाएँ,’ उनले खुसी व्यक्त गरिन् । त्यति मात्रै होइन, उनले आयोजनामा काम गर्दा गाउँपालिकामा गरिने आयोजनाको सम्झौता, अनुगमन, डोर हाजिरी राख्ने, रोजगार उपभोक्ता समितिमा गरिने निर्णय, प्राविधिकको मूल्याङ्कनलगायत विषयमा पनि आफूले ज्ञान हासिल गरेको बताइन् । त्यसमाथि काम पनि हल्का र सजिलो तथा ज्याला पनि अन्यत्र पाउने भन्दा बढी नै रहेको उनले सुनाइन् । 

सविता, रिनाकुमारी र रेखाले मात्रै होइनन्, यस कार्यक्रमबाट गाउँमा अन्य बेरोजगार पनि काम पाएका छन् । पहिले कामका लागि विभिन्न गाउँ पुग्ने गरेका उनीहरू आफ्नै घरछेउमा काम पाएपछि मक्ख छन् । उनीहरूले घरछेउमा काम मात्रै पाएका छैनन्, परिवारको खर्च पनि चलाउन सक्षम भएका छन् । 

गाउँपालिकाको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संयोजक विनोद भण्डारीका अनुसार उक्त योजनामा २१ जना (७ पुरुष र १४ महिला) सूचीकृत बेरोजगारहरूले काम पाएका थिए । उनीहरूले १०.४३ दिन काम गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले जनाएको छ । 

गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ का वडा समिति सदस्य अनिलकुमार खाँ थारू पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बेरोजगारका लागि फलदायी रहेको बताउँछन् । उक्त कार्यक्रम बेरोजगार व्यक्तिका लागि मात्रै होइन, विकास निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । ‘उक्त कार्यक्रमले गाउँको विकासमा पनि महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भने । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार उक्त योजनामा १० लाख ४१ हजार ५३ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ, जसमध्ये स्थानीय सरकारको साढे ८ लाख र कामका लागि पारिश्रमिकबाट १ लाख ९१ हजार ५३ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । 

कल्भर्ट निर्माणका लागि वडाबाट बजेट छुट्याइएर काम गरिरहेको भए पनि बजेट अपुग भएपछि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग साझेदारी गरी काम गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । 

उक्त आयोजनाबाट छुट्याइएको बजेटबाट जग खन्न, माटो पुर्न, इँटा, बालुवा, सिमेन्ट र  गिट्टी बोक्ने, मसला बनाउनेलगायत काममा खटिएका मजदुरहरूलाई ज्याला दिइएको थियो । 

यो कार्यक्रमबाट पाउने रकमले कामदारको चुल्हो जलेको उनले बताए । ‘काम गरेर बिहान–बेलुकाको छाक टार्नेहरूले यो कार्यक्रमबाट गाउँमै रोजगार पाएका छन्,’ उनले भने । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको योजनामा काम थालेपछि गाउँका विपन्न परिवारको घर खर्चको समस्या रिनाकुमारी झाँगड बताउँछिन् । ‘उक्त कार्यक्रममा काम गर्न थालेपछि पहिलेजस्तो घर खर्चका लागि अरूकहाँ ऋण खोज्न जानुपरेको छैन,’ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कल्भर्ट निर्माणमा खटिएकी उनले खुसी व्यक्त गरिन्, ‘यो कार्यक्रमले घरबार चलाउन मात्रै होइन, आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलापमा वृद्धि भएको छ ।’ 

वडा सदस्य थारुको विचारमा यो कार्यक्रमले बेरोजगारलाई रोजगार मात्रै दिएको छैन, ज्याला रकम सदुपयोग गर्न पनि उत्प्रेरित गरेको छ । ‘यो कार्यक्रममा काम गर्नेको ज्याला रकम कामदारकै बैंक खातामा जम्मा हुने भएकाले उक्त रकमको सदुपयोग भएको छ,’ उनी भन्छन् । त्यसकारण यो कार्यक्रम बेरोजगारका लागि निकै उपयुक्त रहेको उनको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ग्रामनाथ गाउँपालिका संयोजक भण्डारी यो कार्यक्रमका योजनामा सहभागी कामदारको रकम बैंक खाताबाट भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइएको बताउँछन् । ‘यसले पनि उक्त रकम सदुपयोग हुने सम्भावना हुन्छ,’ उनी भन्छन् । 

कामदारले रकम सदुपयोग गर्लान् भन्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरिएको जानकार बताउँछन् । 

कल्भर्ट निर्माणमा खटिएकी मजदुर सबिताले यो कार्यक्रमबाट आर्थिक समस्या सुल्झिएपछि सामाजिक इज्जत र प्रतिष्ठा पनि बढेको उनले सुनाइन् । ‘कमाउन थालेपछि गाउँघरमा सम्मान बढेको छ । यो सबै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले बनाएको हो ।’

गाउँपालिकाका कार्यक्रम संयोजक भण्डारी यो कार्यक्रमले कामदारहरूमा विकासप्रतिको अपनत्वबोध गराएको बताउँछन् । ‘यस कार्यक्रमअन्तर्गत कामदारहरू आफ्नै ठाउँको विकास निर्माणका योजनामा सहभागी हुन्छन् । आफ्नै ठाउँको विकास निर्माणमा सहभागी हुने भएकाले उनीहरूमा अपनत्वबोध हुन्छ,’ उनी भन्छन् । यसले विकास निर्माणका योजना गुणस्तरीय बन्ने उनको दाबी छ । 

गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गुणावती देवी थारू प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम रोजगारका हिसाबले मात्रै नभई अन्य विभिन्न कारणले यो उपयुक्त रहेको बताउँछिन् । ‘यसले गर्दा महिला आत्मनिर्भर भएका छन् । विकासका काममा उनीहरूको सहभागिता बढेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यति मात्रै होइन, घरबाट बाहिर ननिस्कने महिलाहरू बाहिर निस्कन सक्ने भएका छन् ।’ यसअघि घरभित्रै बस्ने महिलाहरू बैंकिङ क्रियाकलाप गर्न बैङ्कसम्म पुग्न सक्ने भएको उनको भनाइ छ । यो कार्यक्रमले रोजगारमूलक कार्यक्रममा गाउँघरका महिलाको आकर्षण बढाएको उनले बताइन् ।

यससँगै विकास निर्माणका हिसाबले पनि यो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण भएको उनको भनाइ छ । ‘यस कार्यक्रमबाट गाउँका बेरोजगारले काम पनि पाएका छन्, गाउँको विकास पनि भएको छ,’ उनी भन्छिन् । 

यो कार्यक्रमबाट गाउँका अदक्ष कामदार र महिला बढी आकर्षित भएका छन् । गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष थारू पनि यो कुरा स्विकार्छिन् । ‘यस कार्यक्रममा अदक्ष कामदार र महिला बढी आकर्षित भएका छन्,’ उनले भनिन् । त्यसो त यो कार्यक्रमको कार्यविधिमा महिला सहभागिता कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसले पनि महिला सहभागिता बढाएको हुनसक्ने कतिपय बताउँछन् । 

‘यस आधारमा यो कार्यक्रम महिलाका लागि बढी प्रभावकारी बनेको छ,’ उपाध्यक्ष थारू बताउँछिन् । 

गाउँको मुहार फेरिँदै

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले गाउँको मुहार फेरिँदै गएको छ । गाउँमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन भएसँगै गाउँको मुहार फेरिएको हो । विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन भएसँगै स्थानीयले सुविधा पाएको अगुवाहरू बताउँछन् । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ग्रामथान गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ मा चतरा नहर पूर्व कल्भर्ट निर्माण, जुडी पैनी मर्मत, सडक पेटी मर्मत, वडा नं ६ पब्लिक क्याम्पस छेउमा पेटीको ठाउँमा नाला मर्मतलगायत योजना सम्पन्न भएका छन् । यी योजना सम्पन्न भएसँगै स्थानीयले विभिन्न सुविधा पाएका छन् । 

यी योजनामा गाउँकै बेरोजगारहरूलाई काम दिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक भण्डारी बताउँछन् । ‘यसबाट उनीहरूको घर खर्चको जोहो भएको छ,’ उनले सुनाए । 

हिँडडुल गर्न सहज

कल्भर्ट निर्माणसँगै स्थानीयलाई हिँडडुल गर्न सहज भएको छ । यस्तै, हटिया जान पनि सहज भएको स्थानीय बताउँछन् । नहरनजिक झाँगड, उरावलगायतको बस्ती छ । वडा नं ७ को कार्यालय तथा नहरको डीलमा मङ्गलवार र शुक्रबार हटिया लाग्ने गर्दछ । जहाँ स्थानीय खाने कुराहरू घोङगी, सितु, बङ्गुर, स्थानीय माछा, स्थानीय पेय पदार्थ, स्थानीय तरकारी र सागसब्जी आदि पाइन्छ ।

उक्त योजना सञ्चालन हुनुभन्दा पहिले त्यो नहर पार गर्न सकिँदैनथ्यो । स्थानीयले घुमेर जानुपर्ने अवस्था थियो । यसले घर आउजाउ गर्न मात्रै होइन, कृषि कार्य गर्न पनि कठिनाइ थियो स्थानीयलाई । अहिले भने त्यो अवस्था छैन । कल्भर्ट बनेपछि स्थानीयलाई मेलापात गर्न, हटिया भर्न जान सहज भएको स्थानीय बताउँछन् । 

गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष वीरनारायण चौधरी थारू प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको उक्त योजना सञ्चालन भएपछि विपन्न परिवारलाई आर्थिक राहत पाएको बताउँछन् । ‘गाउँमै रोजगार पाएपछि विपन्न परिवारमा पनि खुसी भएका छन्,’ उनी भन्छन् । 

यसअघि लोहोन्द्रा खोलामा बालुवा चालेर जीविकोपार्जन गर्ने महिलाहरूका लागि यो कार्यक्रम ‘वरदान’ नै साबित भएको उनको भनाइ छ । 

गाउँका स्थानीय अगुवा, दलका नेता, गाउँपालिकाका कर्मचारी पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले गाउँको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउँछन् । यस कार्यक्रमले स्थानीयलाई विकास चाहिन्छ भन्ने जागरूकता पनि दिएको कतिपयको मत छ । 

कार्यक्रमको प्रभावकारिता कस्तो छ ?

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोजकुमार साह प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारिता राम्रो रहेको बताउँछन् । ‘रोजगारीको दृष्टिकोणले जोखिमयुक्त वर्गले काम पाएकाले यो कार्यक्रम प्रभावकारी छ । त्यसमाथि यो देशव्यापी सञ्चालन भएकाले यसको प्रभावकारिता हुने नै भयो,’ उनी भन्छन् । उक्त कार्यक्रमका योजनामा कामदारका रूपमा सूचीकृत बेरोजगारहरू छानिएकाले कार्यक्रम प्रभावकारी भएको उनको भनाइ छ । 

यो कार्यक्रमबाट बेरोजगारहरूको जीविकोपार्जन भएको उनको भनाइ छ । ‘यस कार्यक्रमबाट बेरोजगारहरूलाई आर्थिक हिसाबमा केही सहजता भएको छ । यससँगै राज्यको विकास निर्माणमा पनि टेवा पुगेको छ,’ उनले भने । 

यो कार्यक्रमअन्तर्गत सडक, कल्भर्टलगायत योजना निर्माण हुने गरेका छन् । ‘यसले बेरोजगारहरूको जीविकोपार्जन मात्रै भएको छैन, स्थानीय तहको विकास निर्माणमा पनि टेवा पुगेको छ,’ उनले भने । त्यसमाथि गाउँपालिकाले लागत साझेदारीको अवधारणामा कार्यक्रम सञ्चालन गरेकाले कार्यक्रमको प्रभावकारिता झनै बढेको उनको दाबी छ । ‘यही अवधारणा अनुसार योजना सञ्चालन गरेकाले ती कार्यक्रम दीर्घकालसम्म रहने गरी निर्माण भएको छ,’ उनले भने । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधिमा भने ज्यालामा मात्रै खर्च गर्ने व्यवस्था छ । यो कार्यविधिको अवधारणा सबै योजनामा उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ । ‘यो अवधारणा ज्याला, मजदुरीबाट सम्पन्न हुने काममा मात्रै सम्भव हुन्छ,’ उनले भने । कतिपय योजनामा यो अवधारणा प्रभावकारी नहुने उनको भनाइ छ । ‘जस्तै ः कुनै ठाउँमा ग्याबिन वाल लगाउनुपर्ने छ । सिमेन्ट, बालुवा नभईकन उक्त योजना सम्पन्न गर्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन,’ उनले भने । 

यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक भएका योजनामा लागत साझेदारी अनुसार गाउँपालिकाबाट बजेट विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ । ‘योजनामा हुने ज्याला मजदुरीको खर्च प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको हुन्छ, बाँकी रकम गाउँपालिकाबाट विनियोजन गर्छौँ,’ उनले भने । यसले गर्दा कार्यक्रमको प्रभावकारिता पनि राम्रो भएको उनको भनाइ छ । 

उनले यसअघि पनि यो अवधारणा लागू गरेको बताए । ‘हामी त्यसमा सचेत छौँ,’ उनले भने । 

‘कामदार छान्दा अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत वर्गलाई प्राथमिकता’

उनले कामदार छनोट गर्दा अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत वर्गलाई प्राथमिकता दिने गरेको बताए । 

‘कामदार छनोट गर्दा बेरोजगारमा सूचीकृत जो हुनुहुन्छ, त्यसमा पनि अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत वर्गलाई प्राथमिकता दिएर छनोट गर्ने गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘यसले उनीहरूको आर्थिक उत्थानमा सहयोग पुगेको छ ।’ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधिमा बेरोजगारलाई आर्थिक राहत दिने उल्लेख छ । 

उनले कामदार छनोटमा आफ्नो गाउँपालिकामा कुनै विवाद नरहेको स्पष्ट पारे । कतिपय क्षेत्रमा कामदार छनोटमा केही विवाद देखिएको छ । ‘आफूहरूले निष्पक्ष तरिकाले कामदार छनोट गरेकाले विवाद देखिएन,’ उनले भने । 

योजनामा लागत साझेदारी

गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत आवश्यक भएका योजनामा लागत साझेदारीको अवधारणा ल्याएको छ ।  

‘लागत साझेदारी गर्नैपर्ने योजनाहरूमा गाउँपालिकाबाट बजेटको सहयोग पनि छ । यसले गर्दा कार्यक्रमको प्रभावकारिता पनि राम्रो छ,’ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साहले भने, ‘यसो नगरे तत्कालीन रूपमा मात्रै योजनाको काम देखिन्छ । दीर्घकालीन रूपमा काम देखिँदैन ।’ 

उनले आफू आएदेखि गाउँपालिकाका आवश्यक योजनामा यो अवधारणा लागू गरिएको बताए । ‘यसअघि कार्यरत भएको पालिकामा पनि मैले यो अवधारणा लागू गरेको थिएँ । त्यहाँ योजनाको प्रभावकारिता राम्रो देखिएको थियो । त्यसैले ग्रामनाथ गाउँपालिका (अहिले कार्यरत) मा पनि यो आर्थिक वर्षदेखि यो अवधारणालाई निरन्तरता दिएका हौँ,’ उनले कारण सुनाए । विगतका वर्षमा यो अवधारणा लागू भए÷नभएको आफूलाई थाहा नभएको उनको भनाइ छ । ‘म यही आर्थिक वर्षमा यहाँ सरुवा भएको हुँ । त्यसैले यो आर्थिक वर्षको कामबारे मात्रै थाहा छ । विगतका वर्षमा पनि गरिएको  होला,’ उनले भने । 

बेरोजगारले रोजगारी पाउनु र विकास निर्माण हुनु यो कार्यक्रमको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भएको उनको भनाइ छ । 

‘यो कार्यक्रमको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको बेरोजगारले काम पाउनु नै हो । यसअलावामा विकास निर्माण हुनु पनि यसको अर्को राम्रो पक्ष हो,’ उनले भने । 

‘लागत साझेदारी अवधारणा प्रभावकारी’ 

उनी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा लागत साझेदारीको अवधारणा प्रभावकारी हुने बताउँछन् । ‘लागत साझेदारी आवश्यक भएका ठाउँमा यो अवधारणा राम्रो हुन्छ । कार्यविधि संशोधन गरेर बजेट लागत साझेदारीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सके यो कार्यक्रम अझ बढी प्रभावकारी हुन्थ्यो भन्ने मेरो बुझाइ हो,’ उनले भने । 

अहिले यसको कार्यविधिमा स्थानीय स्रोत र साधन प्रयोग गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । 

यससँगै बेरोजगारमा सूचीकृत भएर पनि काम नपाउनेहरूका बारेमा पनि राज्यले सोच्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 

‘बेरोजगारलाई १०० दिनको न्यूनतम रोजगारी दिनुपर्छ’

गाउँपालिका उपाध्यक्ष थारू बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी दिनुपर्ने बताउँछिन् । ‘सबै सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी दिन सके राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘सीप विकास तालिम दिँदा पनि राम्रो हुन्थ्यो ।’

गाउँपालिकामा कति छन् बेरोजगार ?

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको तथ्याङ्क अनुसार ग्रामनाथ गाउँपालिकामा वर्षेनी बेरोजगारको संख्या बढिरहेको छ ।  आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा बेरोजगारको संख्या दोब्बर भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा उक्त गाउँपालिकामा ३ सय ३३ जना सूचीकृत बेरोजगार रहेको थिए । तीमध्ये ११७ जनाले मात्रै रोजगार पाएका थिए । सो आर्थिक वर्षमा सबै बेरोजगारहरूको रोजगारी पाउने दिन ४ हजार ७ सय १७ थियो । 

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सूचीकृत बेरोजगारको संख्या बढेर ३ सय ९१ पुग्यो । तीमध्ये १ सय ३३ जनाले रोजगार पाएका थिए । सो आर्थिक वर्षमा सबै बेरोजगारहरूको कूल रोजगारी पाउने दिन ७ हजार ९६२ थियो । 

चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म भने सूचीकृत बेरोजगारको संख्या ६५५ रहेको छ । तीमध्ये १४५ जनाले रोजगारी पाएका छन् । यो आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म सबै बेरोजगारहरूको कूल रोजगारी पाउने दिन ३ हजार ८०३ छ । चालू आर्थिक वर्षका योजनाहरूको काम चलिरहेको छ । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका योजनामा मजदुरका रूपमा काम गरेकी सबिता भने यो कार्यक्रम वर्षैभरि चलोस् भन्ने चाहन्छिन् । ‘यो कार्यक्रमले हामीजस्ता बेरोजगार परिवारलाई दुई छाक खान सक्ने बनाएको छ । त्यसैले यो कार्यक्रम सधैँभरि सञ्चालन भए हामीजस्ता परिवारलाई सहज हुन्थ्यो,’ उनी भन्छिन् । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका ग्रामनाथ गाउँपालिका संयोजक भण्डारी अहिलेसम्म योजना सञ्चालनमा कुनै विवाद नरहेको बताउँछन् । ‘कामदार छनोटदेखि अन्य कुनै काममा पनि विवाद छैन,’ उनी भन्छन् । 

उनी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबारे गाउँका अगुवा, दलका नेताहरूको धारणा सकारात्मक रहेको दाबी गर्छन् । ‘सबैले यो कार्यक्रमको प्रशंसा गरेका छन् । यो कार्यक्रम नियमित होस् भन्ने खोजेका छन्,’ उनले भने ।  

समुदायमा परेको सकारात्मक प्रभाव

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको गाउँपालिका संयोजक भण्डारी यस कार्यक्रमले समुदायमा विभिन्न सकारात्मक प्रभाव पारेको बताउँछन् । ‘यसले बेरोजगार व्यक्तिहरूको जीवनयापनमा सहज भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तै, घरभित्रै चुलो चौकामा सीमित महिलाहरू योजनाका चरणमा सहभागी भएका छन् ।’

यति मात्रै होइन, महिलाहरू बैंकिङ कारोबार गर्न जान्ने भएको, योजना छनोट, उपभोक्ता समिति गठन, योजना सम्झौता, योजना अनुगमन, डोर हाजिरी राख्नलगायतबारे जानकार भएको उनको भनाइ छ । 

यस कार्यक्रमले गाउँको विकास निर्माणमा टेवा पुगेको र ठूला आयोजनाका लागि बजेट विनियोजनमा पनि सघाउ भएको उनले बताए । ‘पुनः निर्माण र मर्मत सम्भारका आयोजनाहरू प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत हुने भएकोले गाउँपालिकाको बजेटमार्फत अन्य ठूला आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्न सहज भएको छ,’ उनले भने ।

यति मात्रै होइन, समाजले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि यस कार्यक्रमले परिवर्तन गरेको छ । ‘आर्थिक, सामाजिक र विकासका  क्रियाकलापमा महिलाहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको छ,’ उनले भने । 

रोजगार संयोजक भण्डारीको विचारमा श्रमिकको बैंक खातामा नै ज्याला रकम भुक्तानी हुने भएकोले रकमको सदुपयोग भएको छ । 

यस योजनाअन्तर्गत सिँचाइ कुलो मर्मत गरिएका छन् । यसले कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएको उनी बताउँछन् । 

बेरोजगार व्यक्तिले आफ्नै गाउँघरमा सरकारबाट नै रोजगारी प्राप्त गरेको उनीहरूको सामाजिक प्रतिष्ठामा वृद्धि भएको 

यी हुन् सुधार गर्नु पक्षहरू

यस कार्यक्रमको कार्यविधिमा ज्यालामा आधारित आयोजना मात्रै सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । तर, यो प्रावधानले आयोजनाको गुणस्तरीयता हुन नसक्ने जानकार बताउँछन् । 

रोजगार कार्यक्रम संयोजक भण्डारी आयोजनाका लागि निर्माण सामग्रीमा पनि केही रकम विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । 

यस्तै, रोजगार सेवा केन्द्रको क्षेत्र रोजगारी सम्बन्धी ऐनमा उल्लेख भएबमोजिम विस्तार गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ । 

यससँगै दीर्घकालीन रोजगारीमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाउँछन् उनी । ‘आप्रवासन, श्रम, स्वरोजगार, लघु उद्यम, गैरसरकारी संस्थाले गर्ने रोजगारीसम्बन्धी काम एकीकृत तवरबाट सञ्चालन हुनुपर्छ,’ उनले भने । 

साथै रोजगार सेवा केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

०००

नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेखित मौलिक हकअन्तर्गत रोजगारीको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरेको र सरकारले रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, नियमावली अनुसार कार्यक्रम निर्देशिका बनाई सञ्चालन गरेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले पनि रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा अझ प्रभावकारी हुने देखिन्छ । रोजगार सेवा केन्द्रको कामलाई छिटोछरितो रूपमा सञ्चालन गर्न २ जना जनशक्तिको व्यवस्था भए काम अझ प्रभावकारी र गुणस्तरीय हुन गई सेवा प्रवाह सरल र सहज हुने देखिन्छ । कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित आयोजना सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७६ मा भएका प्रावधानहरू परिमार्जित गरी समय सापेक्ष बनाउनु राम्रो हुनेछ ।

प्रदेश सरकारले यस कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सके कार्यक्रम अझै प्रभावकारी हुने देखिन्छ । 

स्थानीय तहले पनि प्रत्येक वर्ष रोजगारी सृजना हुने गरी बजेट विनियोजन गर्ने र स्थानीय तहमा विभिन्न स्रोतहरूबाट सञ्चालित प्रत्येक सार्वजनिक आयोजनाहरूमा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिई काममा लगाउँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ । 

०००

नेपालको संविधानको मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३३ मा रहेको रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको र उपदफा (३) ले कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।

रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयनका अतिरिक्त मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी उपलब्ध जनशक्तिको महत्तम उपयोग गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउने गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा कार्यक्रमको रूपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई तर्जुमा गरिएको हो । रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्ने तथा आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनका विविध पक्षहरूलाई समेत समावेश गरी मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ माघ २५ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरेको थियो । सोही वर्षको फागुनमा शुरु भएको उक्त कार्यक्रमले बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक रोजगार सेवा र सहायता प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै, दक्ष तथा सक्षम जनशक्ति विकास गरी आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने, सरकारी, निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरू बीचको समन्वय र सहकार्यमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र 

आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक नीतिगत र संरचनात्मक व्यवस्था गर्ने पनि यो कार्यक्रमको लक्ष्य छ ।

यसैगरी, सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको निर्माण, स्तरोन्नति र विस्तारमा योगदान गर्ने र आन्तरिक रोजगार सिर्जनासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी रोजगारीका नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको बताइएको छ । 

रोजगारी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी अति विपन्न बेरोजगार व्यक्तिको पहिचान तथा सूचीकृत गर्ने, सुचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्ने हेतुले २०७५ फागुन २६ गते विधिवत् रूपमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना भई रोजगारीसम्बन्धी कार्य गरिरहेको छ ।

कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित आयोजना सञ्चालन निर्देशिका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न दुई किसिमको स्रोतबाट बजेट विनियोजन हुने उल्लेख छ, जस अनुसार सशर्त अनुदानको रूपमा नेपाल सरकार र आईडीएबाट रकम प्राप्त हुन्छ । 

१०० प्रतिशत रकम नै ज्यालामा विनियोजन भई पालिकामा बजेट हस्तान्तरण हुँदा पालिकाले पनि सोही अनुरूपका योजनाहरू सञ्चालन गरी सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ । 

यस्तो छ ग्रामनाथ गाउँपालिका

यो गाउँपालिका विराटनगर महानगरपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका, सुन्दरहरैमचा नगरपालिका, बेलबारी नगरपालिका र कटहरी नगरपालिकासँग सिमाना जोडिएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाबाट यो गाउँपालिका सिंगिया खोलाले छुट्टिएको छ । तसर्थ ग्रामथान गाउँपालिका र विराटनगर महानगरपालिकाको बीचमा खासै अन्तर रहेको छैन । ग्रामथानका जनता कृषिमा निर्भर छन् । घिनाघाट विराटचोक ४ लेनको सडक करिब करिब निर्माण भइसकेकोले यो पालिकालाई छोएर जान्छ । थारू, झाँगड, उरावजस्ता जनजातिहरूको बाहुल्यता रहेको छ यहाँ । उद्योगधन्दाको विकास कम भएका कारण यहाँ मानिसहरू कृषि पेसाबाहेक विराटनगर औद्योगिक करिडोरमा काम गर्न जान्छन् भने केही मानिसहरू लोहोन्द्रा खोलामा काम गर्ने गरेका छन् ।

ग्रामथानको नामकरणका बारेमा अनेक प्रकारका किम्बदन्तीहरू पाइन्छन् । ग्रामथानको नामकरणका बारेमा स्थानीय जनमानसमा प्रचलित एक किम्बदन्ती अनुसार अघि यस भेगमा एक देवीको थान थियो । त्यस थानमा भाकल तथा पूजाआजा गरेको खण्डमा मानिसका सबै प्रकारका दुःख तथा कष्टहरू हट्ने मान्यतामा यसलाई गाउँमा पूजाआजा गर्ने थानको रूपमा स्थापित हुँदा ग्रामथान भनिएको हो । यसैगरी पूजा, मेला गर्ने थान प्रशस्तै पाइने स्थानका रूपमा पनि यसलाई ग्रामथान भनिएको बताइन्छ ।

ग्रामथान गाउँपालिकाको सिमाना पूर्वमा बेलवारी नगरपालिका जोडिएको छ । यता यसको दक्षिणमा कहहरी गाउँपालिका पर्दछ भने पश्चिममा विराटनगर महानगरपालिका र बूढीगंगा गाउँपालिका पर्दछ । यसको उत्तरमा भने सुन्दरहरैचा नगरपालिका पर्दछ । यो गाउँपालिका समुद्र सतहबाट करिब ७३ मिटर उचाइमा रहेको छ । यस गाउँपालिकाको भू-उपयोगको अवस्थामा अधिकांश भूभाग कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ । यस गाउँपालिकाभित्र एउटा मात्र सामुदायिक वनका साथमा २ ओटा अन्य प्रकारका वृक्षारोपण क्षेत्र पनि रहेका छन् । तर, यस गाउँपालिकाभित्र वनजंगल क्षेत्र अति न्यून छ । यस गाउँपालिकाको क्षेत्रफल ७१.१४ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को अन्तिम नतिजा अनुसार यस गाउँपालिकाको कूल जनसङ्ख्या ३६ हजार २४ हरेको छ । त्यसमध्ये महिलाको जनसङ्ख्या १८ हजार ५ सय १६ र पुरुषको जनसङ्ख्या १७ हजार ५ सय ७ रहेको पाइन्छ । यस गाउँपालिकामा ९ हजार ३ सय ७७ घर संख्या र जनसङ्ख्याको जनघनत्व ५ सय १ वर्ग किलोमिटर रहेको छ ।