२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

योजना तर्जुमा गर्दा समेटिँदैनन् सीमान्तकृत समुदाय

अ+ अ-

तुलसीपुर । सीमान्तकृत समुदायले योजना तर्जुमा गर्दा आफूहरूलाई समावेश गर्न माग गरेका छन् ।

संविधानले योजना तर्जुमा गर्दा सीमान्तकृत समुदायलार्य विशेष सुविधा दिने व्यवस्था गरेको भए पनि यस्ता समुदायसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने स्थानीय सरकारले भने यसमा ध्यान नदिएको उनीहरूले गुनासो गरेका छन् । यसले गर्दा वास्तविक समुदायले यो सुविधा उपभोग गर्न नपाएको पूर्वकम्लरी सुलोचना चौधरीले बताए ।

“योजना तर्जुमा गर्दा सामाजिक समावेशीकरणको नीतिलाई समाहित गर्ने गरेको पाइँदैन । अहिले पनि पूर्व मुक्तकम्लरीले आर्थिक अभावकै कारण पठनपाठन प्रभावित हुने गरेको छ”, उनले भने ।

हाल पूर्वकम्लरीले कक्षा १ देखि ८ सम्म वार्षिक एक हजार पाँच सय, कक्षा ९ देखि १० सम्म एक हजार आठ सय, कक्षा ११ र १२ का लागि पाँच हजार छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ । यो विषयमा विगतदेखि आफूहरूले झकझक्याएको पूर्वकम्लरी सुलोचना चौधरीले बताए । तर योजना तर्जुमा गर्दा आफूहरूलाई जानकारी नै नदिने र आफूहरू खोज्दै जाँदा पनि समय नदिने गरेको उनको गुनासो छ ।

आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक र भौगोलिक रूपमा समेत पछाडि परेको क्षेत्र विविध कारणले अन्य नागरिकसरह पहुँच नरहने हुँदा यो वर्गलाई संविधानले पनि विशेष व्यवस्था गरेको छ ।

छलफल नगरीकनै वडा–वडाबाट जस्ता कुरा आउँछन्, त्यस्तै कुरा समेट्ने तर वास्तविक समुदायको माग के हो, त्यसमा पुग्न सकेको स्थिति नहुँदा औपचारिकता निभाउने खालका योजना मात्रै छनोट हुने गरेका छन् । योजना तर्जुमा गर्दा बस्ती-बस्तीमा पुग्नुपर्ने भए पनि एक-दुई जना टाठा बाठा व्यक्तिको हातमा बजेट पुग्ने भएकाले पनि वास्तविक समुदाय पछाडि पर्ने अवस्थामा रहेको दलित अगुवा सावित्रा विश्वकर्माले बताए । “टाढा बाठाले जे भन्यो त्यही कुरा मात्रै समावेश हुने गरेको छ”, उनले भने, “यसले गर्दा सीमान्तकृत समुदाय पछि पर्ने गरेका छन् ।”

योजना तर्जुमा गर्दा वडा-वडालाई जिम्मा दिने गरिन्छ । त्यहाँबाट आएका कुरामा केही छुट भए पुनः सुधार गरेर लैजाने गरिएको घोराही उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख हुमा डिसीले बताए । “अहिले वडा-वडामा योजना तर्जुमाका लागि छलफल भइरहेको छ”, उनले भने, “त्यहाँबाट आएपछि हामीले केही छुटेका कुरालाई मिलाएर सबैलाई समावेश गरेर लैजान्छौँ ।”

प्रायः स्थानीय तहले सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी ल्याउने योजना तथा बजेटले ती समुदायलाई सम्बोधन गर्न नसकेको अर्थविद् लक्ष्मण न्यौपानेले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस