२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सङ्घीयताको विपक्षमा उभिनुपर्ने एमाले नेताहरुको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेमा संघीय प्रणालीमाथिको बहसले औपचारिक प्रवेश पाएको छ । पार्टीको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा दुई केन्द्रीय सदस्यले संघीयतासम्बन्धी पार्टीको नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने मत अघि सारेका हुन् ।

समूहगत छलफलका क्रममा केन्द्रीय सदस्यद्वय गोकुल बास्कोटा र महेश बस्नेतले संघीय प्रणाली देशहितमा नभएको भन्दै पार्टीले अब नयाँ दृष्टिकोण बनाएर जानुपर्नेमा जोड दिए । दुवै बागमती समूहका सदस्यहरूले राखेको मतलाई समूह नेताले केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस गर्ने प्रावधान छ ।

यसअघि सामाजिक सञ्जालमा पनि बारम्बार सङ्घीयता खारेजीको आवाज उठाइरहेका बास्कोटाले पार्टीमा भने पहिलोचोटि जोडदाररुपमा उठाएका हुन् । जनमानसमा नै सङ्घीयताप्रति वितृष्णा उब्जिएकाले पार्टीले अब सङ्घीयताको विपक्षमा आफूलाई उभ्याउनुपर्ने उनले तर्क गरे ।

अर्का नेता बस्नेतले पनि जनभावनालाई बुझेर पार्टीले आफ्नो दृष्टिकोण सच्याउनुपर्ने बेला आएको बताए । सङ्घीयताले देशको व्ययभार बढाएको तर उपलब्धी केही नदिएको उनको भनाइ थियो ।

एमालेमा पछिल्लो समय सङ्घीयता विरोधी अभिमत बलियो बन्दै गइरहेको छ । अनौपचारिक कुराकानीमा थुप्रै नेताहरुले सङ्घीयता नेपालका लागि हितकर नभएको धारणा राख्ने गरेका छन् ।

तर, पार्टीका बैठक वा सार्वजनकिरुपमा भने कमै नेताहरुले मात्रै सङ्घीयताको विरोध गरेका छन् ।