ब्याजदर घटाउने राष्ट्र बैंकको निर्णय « प्रशासन
Logo २६ भाद्र २०८१, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

ब्याजदर घटाउने राष्ट्र बैंकको निर्णय


२९ बैशाख २०८०, शुक्रबार


काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाएको छ । बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत ब्याजदर घटाएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको वर्तमान अवस्था र सम्भावित परिदृश्यको आधारमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान बनाउन सहयोग पुर्‍याउने गरी केही लचिलो बनाइएको हो ।

मौद्रिक नीतिको अङ्कुशको रूपमा रहेको नेपाली र भारतीय मुद्राबीचको स्थिर विनिमय दर र बाह्य क्षेत्रतर्फको चालु खाता पूर्णरुपमा परिवत्र्य रहेको सन्दर्भमा विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्न सक्ने क्षमता, मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरूको सम्भावित परिदृश्य, छिमेकी देशको नीतिगत दर र दुवै मुलुकबीच कायम रहेको मुद्रास्फीतिबीचको अन्तरलाई मध्यनजर गरी नीतिगत दरलाई ७ प्रतिशतमा यथावत राख्दै विद्यमान बैंक दरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ७.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका अन्य दरहरूलाई यथावत राखेको छ ।

यस्तै बैंकले ८.५ प्रतिशतको बैंकदरमा उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधालाई अर्धवार्षिक समीक्षादेखि नीतिगत दर ७ प्रतिशतमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

अन्तरबैंक ब्याजदरमा १.५ प्रतिशत बिन्दुले कमी आएको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस