काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको कार्यविभाजन हेरफेर गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ को नियम ८ अनुसार मन्त्रालयको नयाँ कार्यविभाजन गरेको हो ।

सरकारको उक्त निर्णय आजै प्रदेश राजपत्रमासमेत प्रकाशित भइसकेको छ । यसअघिको कार्यविभाजन नमिलेको देखिएकाले हेरफेर र समायोजन गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं बिना विभागीय मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले जानकारी दिए ।

नयाँ कार्य विभाजनअनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ । अबदेखि शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, प्रदेशसभा मामला, कानुन, सञ्चार आदिको कार्यजिम्मेवारीसमेत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्हाल्नेछ ।

कृषि तथा जलस्रोत मन्त्रालयले कृषि, पशुपक्षी, ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानी हेर्दै आएकामा अब ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय छुट्टाछुट्टै रहने छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय भने यथावत कायम छन् ।

अघिल्लो सरकारले मन्त्रालयको संख्या १२ बाट घटाएर सातमा झारेको थियो । नामअनुसार कार्यप्रकृति नमिल्दा यसअघि समायोजन भएका मन्त्रालयलाई कार्यसम्पादनमा जटिलता थपिएको थियो । मन्त्रालयको कार्यविभाजन हेरफेर भइसकेकाले अब सरकारले एक-दुई दिनमै पूर्णता पाउने प्रवक्ता तिवारीले बताए ।

“गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालयको बाँडफाँट पनि करिब टुंगिसकेको छ, अब मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुँदैन”, उनले भने । काँग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित चार, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले दुई र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले एक मन्त्री पाउने जनाइएको छ ।

यही वैशाख १४ गते काँग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनले यही वैशाख २१ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाइसकेका छन् । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा काँग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका सात र नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० का एक गरी ३५ प्रदेशसभा सदस्यले उनलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

हाल मन्त्रिपरिषदमा मुख्यमन्त्री पाण्डेसहित बिना विभागीय मन्त्रीका रूपमा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य सुशीला सिम्खडा र काँग्रेसका सरस्वती अर्याल तिवारी रहेका छन् । मन्त्रालयको संख्या सातबाट नबढाइने प्रदेश सरकारले प्रस्ट पारेको छ ।