२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नयाँ योजना सम्झौता रोक्दै स्थानीय तह

अ+ अ-

त्रिवेणी । जिल्लामा रहेका स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षका योजना कटौती गर्न थालेका छन् । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरका स्थानीय तहले चालु आवमा सञ्चालन हुन बाँकी रहेका योजना कटौती गरी कार्यान्वयनमा रोक लगाउन थालेका हुन् ।

सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्तामा ५० प्रतिशत कटौती हुनु, प्रदेश तथा सङ्घबाट प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व बाँडफाँटमा तोकिएअनुसार रकम प्राप्त नहुँदा थप नयाँ योजना सम्झौता रोक्नुपर्ने अवस्था आएको कावासोती नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्र पाण्डेयले बताए ।

नगरपालिकाको लक्ष्यअनुसारको आन्तरिक आम्दानी उठ्ने सम्भावनासमेत नदेखिएकाले चालु आर्थिक वर्षमा तय गरिएका र कार्यान्वयनमा नगएका थप योजना सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । ‘केन्द्रबाट आउनुपर्ने रकम पनि कटौती भएको छ, आन्तरिक स्रोततर्फ लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन, यसैले चालु आवका बाँकी योजना कटौती गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाण्डेयले भने ।

कावासोतीले चालु आर्थिक वर्षमा करिब रु १४ करोड आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य राखेकामा हालसम्म करिब रु पाँच करोड मात्रै आम्दानी भएको छ । यसले गर्दा आन्तरिक स्रोतबाट तय गरिएका करिब रु नौ करोड बराबरका योजना सञ्चालन हुनसक्ने अवस्था छैन । कावासोतीले नयाँ योजना सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि थप योजना तथा कार्यक्रम सम्झौता नहुने भनेर सूचना प्रकाशन गरेको छ ।

जिल्लाकै मध्यविन्दु नगरपालिकालेसमेत चालु आवमा आन्तरिक आम्दानी लक्ष्यअनुसार नभएको र सङ्घ र प्रदेशबाट आउनुपर्ने रकम घटेका कारण यही वैशाख २१ गते नै सूचना प्रकाशन गरी अर्को निर्णय नहुने समयसम्म नयाँ योजना सम्झौता र कार्यक्रम सम्झौता नहुने जनाएको छ ।

विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकालेसमेत चालु आवमा सञ्चालन हुन बाँकी रहेका योजना कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । नयाँ थप योजना सम्झौता नगर्ने भनी पालिकाले सूचना प्रकाशन गरेको छ । जिल्लामा रहेका आठ वटा पालिकामध्ये सबैजसो पालिकाले चालु आवमा तय गरेका धेरै योजना कटौती गरेका छन् ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्तामा ५० प्रतिशत कटौती हुँदा पालिकाका योजना सञ्चालनमा कठिनाइ भएको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम गिरीले बताए । आन्तरिक आम्दानीसमेत घट्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

जग्गा कित्ताकाट रोकिनु, नदीजन्य पदार्थको खोला ठेक्का नलाग्नु लगायतले पालिकाको स्रोत घटेको हुँदा समस्या उत्पन्न भएको कावासोती नगरपालिका नगर प्रमुख विष्णुप्रसाद भुसालले बताए ।

नवलपुरका धेरैजसो पालिकाको आन्तरिक आम्दानीको स्रोतमा नदीजन्य पदार्थ निकासी पर्ने गरेको थियो । तर चालु आवमा यहाँ रहेका खोलामा पूर्णरुपमा ठेक्का लाग्न सकेको छैन । यसले पालिकाले प्रक्षेपण गरेको आन्तरिक आम्दानी लक्ष्यअनुसार सङ्कलन हुनसक्ने अवस्था छैन । यसकारण चालु आवका योजना प्रभावित बनेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस