काठमाडौँ। ‘समाजवादी मोर्चा’को आधार पत्र तयार भएको छ । मोर्चा गठनका लागि नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले आ-आफ्नो पार्टीभित्र छुट्टा-छुट्टै कार्यदल समेत गठन गरेका छन् ।

माओवादीले उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, एकीकृत समाजवादीले महासचिव बेदुराम भुसाल र जसपाले वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा कार्यदल कार्यदल बनाएको छ। तीनवटै दलले बनाएको कार्यदलबीच छलफल भएर मोर्चाको आधार पत्र तयार भएको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

त्यसलाई शीर्ष नेताहरुले छलफल गरेर अन्तिमरुप दिन भने बाँकी छ । अहिले गठबन्धन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा केन्द्रित भएका कारण शीर्ष नेताहरुले आधार पत्रबारे विस्तृत छलफल हुन नसकेको एक नेताले जानकारी दिए।

१५ बुँदामा तयार पारिएको आधार पत्रमा सरकारले हालै ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका धेरै विषय समेटिएको ती सदस्यले बताए ।आधार पत्रमा समाजवादी मोर्चाको आवश्यकताबारे प्रस्तावनामा लेखिएको छ।

प्रस्तावनामा मुख्य गरी तीन उद्देश्य लेखिएको छ । त्यसमा वर्तमान व्यवस्थाको रक्षा, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान र आर्थिक(समाजिक विभेद अन्त्य गरी समृद्धि हासिल गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै आधार पत्रमा मोर्चाको गठन विधि, सञ्चालन, निर्णय प्रक्रिया र मोर्चा आबद्ध दलहरुबीचको स्वायत्तता के हुन्छ भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छ।

प्रारम्भिक चरणमा संसदमा रहेका तीन दलबीच मात्रै मोर्चा बनाउने गृहकार्य भएको भए पनि त्यसमा अरु केही दल पनि समावेश गरिने भएको छ । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी पनि मोर्चामा हुने बताइएको छ।

त्यस्तै संसद बाहिर रहेका केही दललाई पनि मोर्चामा ल्याउने गृहकार्य भइरहेको माओवादीले बनाएको कार्यदलका संयोजक कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए। उनका अनुसार त्यसमा विशेष गरी नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई ल्याउन जोड दिइएको छ ।

विप्लव पनि मोर्चामा आउन सकारात्मक देखिएको माओवादी नेताहरू बताउने गर्छन् । पछिल्लो समय उनले माओवादी नेताहरूसँग निकटता पनि बढाएका छन् । मोर्चामा आबद्ध दलहरुबीच कुरा मिल्दै गए पार्टी एकतासम्म पुर्‍याउने चाहाना माओवादीको छ ।

एकीकृत समाजवादीले १० वैशाखमा आयोजना गरेको कार्यक्रम माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षद्वयले चाँडै मोर्चाको घोषणा हुने बताएका थिए ।

तर, तत्काल भने मोर्चा गठन नहुने भएको छ । केही समय नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले त्यसमा समय दिन नसकिने नेताहरुले बताएका छन् ।