२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्राधिकरणले सोध्यो निगमका अध्यक्ष अधिकारीलाई स्पष्टीकरण

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

प्राधिकरणले आजबाट तीन दिनभित्र आफै उपस्थित भई तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन अधिकारीलाई पत्र पठाएको हो । प्राधिकरणले लागू गरेको विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०७८ लाई कार्यान्वयन नगरेको भन्दै निगम अध्यक्षलाई स्पष्टीकरण साधेको हो ।

निगमले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । प्राधिकरणले गत वर्ष नियमावली संशोधन गर्दै भुमस्थ प्रबन्ध सेवा (ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ) बापत सङ्कलन गर्न पाउने संशोधित सेवा शुल्क लागू गर्न पत्राचार गरेको थियो ।

प्राधिकरणले गत असोज ८ गते पहिलो पटक र गत चैत्र १७ गते २ पटक गरी निगमलाई संशोधित सेवा शुल्क लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, निगमले संशोधित सेवा शुल्क र प्राधिकरणको निर्देशक पालना नगरेको भन्दै निगम अध्यक्ष युवराज अधिकारीका नाममा स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको नियमावलीको नीतिगत व्यवस्था हालसम्म कार्यान्वयन नगर्नुको कारण निगमसँग सोधेको छ । यस्तै, संशोधित ग्राउन्ण्ड ह्याडलिङ शुल्क र सो शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिई नयाँ सञ्चालनमा आएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्ने वायुसेवाहरूलाई आकर्षित गर्न गरिएको प्रयास कार्यान्वयन नहुँदा वायुसेवा कम्पनी र विमानस्थलहरूले व्यहोरेको क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने भनेर निगम कार्यकारीलाई प्रश्न सोधेको छ ।

प्राधिकरणले गरेको नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनमा निगमले गरेको ढिलासुस्ती तथा अवज्ञाको मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिलाई निगमका कार्यकारी अध्यक्षबाट किन नहटाउने भनेको छ । निगमले भने सो सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई जवाफ पहिला नै पठाएको बताएको छ ।

गौतमबुद्ध विमानस्थलको सम्बन्धमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा ५० प्रतिशत छुट दिँदा त्यसको क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा प्राधिकरण जबाफदेही नभएको बताएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस