काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूविरुद्ध झुटा कागजात पेस गरेर राहदानी लिएको विषयमा अदालतमा मुद्दा नलाग्ने बताएका छन् । महान्यायाधिवक्ताले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिसकेको भन्दै उनले त्यसविरुद्ध न्यायिक परीक्षण हुन नसक्ने बताएका हुन् ।

झुटा विवरण पेस गरेर रविले राहदानी लिएको भन्दै सिन्धुलीका युवराज पौडेल (सफल) ले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो । उक्त आदेशमा रवि लामिछानेले आफ्ना वारेस अधिवक्ता मोहम्मद अफताव आलममार्फत लिखित जवाफ पेस गरेका हुन् ।

लामिछानेले संविधानको धारा १५८ (२) ले महान्यायाधिवक्तालाई नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको यो निर्णय अन्तिम हुने दाबी गरेका छन् ।

‘महान्यायाधिवक्ताले सदासयपूर्वक आफ्नो विवेक प्रयोग गरी गरेका निर्णय उपर कसैको अधिकार हुँदैन, त्यस सम्बन्धमा निजलाई संविधानले नै व्यावसायिक उन्मुक्ति प्रदान गरेको हुन्छ भनी नेकाप २०५८ नि नं ७००१ मा श्री सर्वोच्च अदालतले सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ’ लामिछानेले सर्वोच्च अदालतको नजिर उधृत गर्दै भनेका छन् ।