काठमाडौँ । जेठको सुरुवातमै गर्नुपर्ने परीक्षाको डाटा अनलाइन सिस्टमबाट हराएपछि लोक सेवा आयोग यति वेला तनावमा छ । आयोगमा दरखास्त दिएका आवेदकको डाटा नै हराएपछि आयोग तनावमा परेको हो ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सर्भरमा समस्या देखिएपछि आयोगको डाटा हराएको हो । आवेदकको डाटा हराएपछि परीक्षा सञ्चालन गर्ने कि ? नयाँ आवेदन माग गर्ने भन्नेमा आयोग अन्यौलता छ । 

पछिल्लो समय आयोगमा दरखास्त दिएका झन्डै साढे तीन लाख आवेदकको डाटा हराएको छ । आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आवेदन असोजमा भएको थियो । आयोगका सूचना अधिकारी देवी प्रसाद सुवेदीका अनुसार त्यस यताको आयोगको डाटा हराएको छ । 

डाटा हराएपछि पदपूर्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यतालिका प्रभावित भएको आयोगले जनाएको छ । असोजमा उपसचिव/सहसचिवको विज्ञापन भएको थियो । आयोगले उमेद्वारको नामावली प्रिन्ट गरेर राखेकोले उपसचिव/सहसचिवको परीक्षा भएको हो । 

आयोगले शाखा अधिकृत प्राविधिकको परीक्षा जेठमा तोकेको छ । यसको स्वीकृत नामावली प्रिन्टमा रहेको आयोगले जनाएको छ ।  ‘आलाइन सिस्टममा डाटा छैन । तर, प्रिन्ट गरेको डाटा छ । सोही आधारमा परीक्षा हुन्छ, सुवेदीले भने, ‘त्यसपछिका परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा आयोग छैन ।’

अनलाइन सिस्टम नभएपछि स्वीकृत नामावली नहुने र परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने आयोगले जनाएको छ । कसलाई परीक्षामा सहभागी गराउने कसलाई नगराउने भन्ने थाहा नभएपछि परीक्षा नै अन्यौंलमा परेको हो । उक्ता डाटा उपलब्ध नभएसम्म आयोगले लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्न नसक्ने भएको हो ।

‘कसलाई परीक्षामा सहभागी गराउने भन्ने मै अन्योल छ । लिखित परीक्षा सञ्चालन नै नहुने स्थिति आएको छ,’ सुवेदीले भने, ‘करिव साढे ३ लाख आवेदकको डाटा छैन । आँखा चिम्लेर परीक्षा सञ्चालन गर्ने कुरा भएन ।’ अधिकृत प्राविधिक÷अप्राविधिक, नायब सुब्बा प्राविधिक/अप्राविधिक, खरिदार प्राविधिक/अप्राविधिकको परीक्षा सञ्चालन गर्न समस्या छ । कसले कुन समूहमा, कुन सेवामा आवेदन दिएका छन् ? भन्ने डाटा नभएका कारण परीक्षा सञ्चालनमा समस्या हुने भएको हो ।

के छन् विकल्प ?

डाटा रिकभर हुने नहुने विषयमा आयोगले केन्द्रसँग ताकेता गरेको छ । तर, डाटा रिकभर हुने सम्भावना न्यून रहेको आयोगको बुझाइ छ । डाटा रिकभर नभए के गर्ने विकल्पको खोजीमा आयोग छ ।

पहिलो विकल्प डाटा रिकभर हुनु नै हो । आयोगका सूचना अधिकारी सुवेदीका अनुसार डाटा रिकभर भए कुनै झन्झट बिना परीक्षा सञ्चालन हुन सक्छ । तर, यो सम्भावना न्यून छ । रिकभरका लागि कति समय लाग्छ भन्ने थाहा नहुँदा कति समय पर्खने आयोग अन्यौलता छ ।

अर्को विकल्पमा आवेदकलाई उनीहरूले कुन कुन सेवामा आवेदन दिएका थिए ? आफैँले घोषणा गरेर फेरि अनलाइन सिस्टममा आवेदन भर्न लगाउने हो । यसैगरी आवेदन दिँदा तिरेको शुल्कबारे राजस्वको रेकर्डका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिले फेरि सोही पदमा आवेदन दिन लगाउने आयोगसँग अर्को विकल्प हुन सक्छ ।

सबै विज्ञापन रद्द गर्ने र फेरि आवेदन दिन लगाउने विकल्प पनि आयोगसँग छ । आवेदकको राजस्व फिर्ता पनि गर्ने विकल्प हुन सक्छ । तर, यो त्यति सहज छैन । आयोगका सूचना अधिकारी सुवेदीका अनुसार आयोगका लागि कुनै विकल्प पनि सहज छैनन् । यो समस्यालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने र छिटो समाधान गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

यस घटनाले ‘ब्याकअप’लाई अनिवार्य प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने कुरालाई समेत जोड दिएको छ । कतिपय अवस्थामा एउटै सिस्टममा ‘व्याकअप’ राख्ने गरेको पनि सुनिन्छ, जसको कुनै अर्थ रहँदैन । यसबारे केन्द्र नै सजग हुनुपर्ने भएपनि अनेक कारण देखाउँदै पानी माथिको ओभानो बन्दै आएको छ, जसलाई सम्बन्धित निकायले सहजै पत्याई दिँदा आज परीक्षा जस्तो गम्भीर विषयमा समेत खेलवाड देखिएको छ ।