२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शाकाहारी र मांसाहारी खाद्यान्न छुट्टै प्याकेजिङको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट, आज पेसी

अ+ अ-

काठमाडैँ । शाकाहारी खाद्यवस्तु र मांसाहारी खाद्यवस्तु छुट्टै प्याकेटमा प्याकेजिङ गर्ने कानुन निर्माणको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

शाकाहारी खाद्यवस्तु हरियो प्याकेटमा र मांसाहारी खाद्यवस्तु रातो प्याकेटमा प्याकेजिङ गर्ने कानुन निर्माणको माग गर्दै बिहीबार बिबेक बख्रेलले निवेदक दर्ता गराएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, भक्तपुरको कौशलटारस्थित चाहना पाउरोटी उद्योग, ललितपुरको ठैबस्थित नाङ्लो बेकरी प्रालि र ढकाल बेकरी उद्योगलाई समेत विपक्षी बनाएर बख्रेलले निवेदक दर्ता गराएका छन् ।

उनले दिएको रिटमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले आइतबार पेसी तोकेको छ ।

उपभोक्तालाई सहजै पहिचान गर्न सघाउ पुग्ने गरी अलग-अलग रङको प्याकेटमा शाकाहारी र मांसाहारी खाद्यवस्तुको प्याकेजिङ आवश्यक भएकाले सोहीअनुसारको कानुन निर्माणको माग राखेर रिट दायर गरेको निवेदक पोख्रेलले बताएका छन् ।

साथै, खाद्यवस्तुको लेबलमा कुन–कुन वस्तुको प्रयोग कति मात्रामा भएको भन्ने प्रस्टसँग उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थासमेत कडाइका साथ परिपालना गराउन रिटमार्फत माग गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस