काठमाडौँ । सरकारले बजेट वक्तव्यमा समेटेका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा लैजान सरकारकै मन्त्रालयले उदासीनता देखाएको छ । बजेट वक्तव्य २०७८/७९ मा उल्लेख भएका केही कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा लैजान उदासीनता देखाउनेमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय रहेको छ ।

बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका ३ वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने गरी प्रारम्भिक कार्य अघि बढाउने, सबै प्रदेशका १-१ कृषि फर्मलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकास गरी सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यक्रम मन्त्रालयले कार्यान्वयन नगरेको महालेखापरीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी पश्मिनाको मूल्य शृङ्खला अभिवृद्धिका लागि कृषक समूह तथा फर्मलाई म्याचिङ्ग अनुदान प्रदान गर्ने, मकै र गहुँको स्रोत बीउमा उत्पादकलाई बीउ बिक्री परिमाणको आधारमा ५० प्रतिशत प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने, इलाममा अलैँची, मकवानपुरमा तरकारी, सल्यानमा अदुवा र जुम्लामा स्याउ लक्षित औद्योगिक कृषि बजारको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी निर्माण कार्य सुरु गर्ने कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख भए पनि मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेको छैन । 

निजी क्षेत्रको सहभागितामा जैविक विषादी कारखाना स्थापना गर्न ५० प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सल्यानको कपुरकोट र डोटीको सिलगढीमा कृषि थोक बजार स्थापना गर्न पूर्व तयारीका कार्य गर्ने, कोहलपुरमा धुलो दूध कारखाना स्थापना गर्ने, लुम्बिनी दुग्ध वितरण आयोजनाको लागि क्रिम सेपरेटर, होमोजिनाइजर, पाश्चराइजर तथा चिलिङ्ग भ्याटलगायतका उपकरण खरिद, चोभारको निर्माणाधीन फलफूल तथा तरकारी हाटबजार सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्यक्रम बजेट वक्तव्यमा समेटिए पनि मन्त्रालयले कार्यान्वयन नगरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा लैजान भनेको छ ।

तत्कालिन व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) आयोजनाबाट निर्माण गरिएको चोभारको निर्माणाधीन फलफूल तथा तरकारी हाटबजार भवनको अवस्था बेजोग छ । समयमै भवन निर्माण कार्य सम्पन्न नभएको मात्रै होइन, अध्ययन नगरी पैशा खर्च गर्नकै लागि ठड्याइएको भवनको भुईतलामा उम्रिएको पानी हेरिनसक्नुको हुने गरेको छ ।