काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले व्यक्तिगत र संस्थागत अनुदान तत्काल रोकी अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र दिनुपर्ने औँल्याएको छ ।
सरकारले दिँदै आएको अनुदानको प्रभावकारी अनुगमन नहुने स्थिति विद्यमान रहेको भन्दै अहिलेको अनुदान नीति सच्याउनु पर्ने देखिएको महालेखाको भनाई छ ।
कृषि क्षेत्रमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट समन्वय नगरी बेग्लाबेग्लै कार्यविधिको आधारमा अनुदान प्रदान हुने गरेकोले दोहोरोपना हुने अवस्था रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तो अनुदान परियोजनाको आधारमा सामूहिक जमानीमा न्यून प्रतिशत ब्याजदरमा निश्चित अवधि तोकी ऋण उपलब्ध गराइने नीति अपनाउनु पर्ने सुझाइएको छ ।