२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहचालका शाखा एकीकृत गर्ने श्रम मन्त्रालयको निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार कार्यालयका शाखाहरू एकीकृत गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहचलको काम कारबाहीलाई छिटो छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कार्यालयभित्र रहेका शाखाहरूलाई एकीकृत गरिएको हो ।  

पूर्ण रूपमा अनलाइन सेवासँगैसातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गरेको वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहचलको कामको चापमा परिवर्तन भएको र कार्यालयको कामलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने देखिएको हुँदा एकीकृत गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बुधबार एकीकृत गर्ने निर्णय निर्णय गरेका हुन् । यसअघि संस्थागत शाखा ‘क’ अन्तर्गत रहेका पूर्व स्वीकृति शाखा र अन्तिम श्रम स्वीकृति शाखा तथा संस्थागत शाखा ‘ख’ अन्तर्गतको पूर्व स्वीकृति शाखा र  अन्तिम श्रम स्वीकृति शाखा गरी ४ वटा शाखालाई एकीकरण गरी संस्थागत शाखा (पूर्व स्वीकृति शाखा र अन्तिम स्वीकृति शाखा) मात्रै बनाइएको छ भने यसअघि कायम रहेको व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति शाखा अन्तर्गतको नयाँ श्रम स्वीकृति तथा वैधानिकरण शाखा र नवीकरण शाखालाई एकीकरण गरी एउटा मात्रै व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति शाखा कायम गरिएको छ । 

यसबाट थोरै जनशक्ति, स्रोत र साधनबाट नै छिटो र प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्न सकिने मन्त्रालयको भनाई छ । उक्त निर्णयसँगै वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन हुने कार्यालय प्रमुख पार्वती अर्यालले बताइन् । 

वैदेशिक रोजगार कार्यालयको हालको स्वीकृत सङ्गठन संरचना अनुसार मौजुदा शाखाहरूलाई एकीकरण गरेर कार्य प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने र थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ यो निर्णय गरिएको मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बताए ।

पछिल्ला दिनमा श्रम मन्त्रालयले व्यापक रूपमा सुधारको काम अगाडि बढाइरहेको छ । यसअघि श्रम स्वीकृतिकै लागि उदेकलाग्दो भीड हुने ताहचलको काम पूर्णतया अनलाइन प्रणालीमा लगिएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने श्रमिकहरू श्रम स्वीकृतिकै लागि लामो लाइन बस्न पर्ने तथा ठगीमा पर्ने झन्झटबाट मुक्त भएका छन् । 

मन्त्रालयले वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी अनलाइन आवेदनको काम सात सय ५३ वटै तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रहरूबाटै आवेदन दिन सकिने गरी निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । सो निर्णयले वैदेशिक रोजगारीमा  जान चाहने श्रमिकहरू श्रम स्वीकृति लिन भर्नुपर्ने अनलाइन फारमकै लागि बिचौलियाहरूको ठगीमा पर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ । 

कार्यालयको नामै लिँदा नाक खुम्च्याउनु पर्ने ती दिनहरूबाट आजका दिनसम्म आई पुग्दा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय महत्त्वका नीतिगत निर्णयहरुले सेवा प्रवाहलाई थप सहजीकरण त बनाएको छ नै, खुल्लम खुल्ला हुने बार्गेनिङ र सर्वसाधारण गठिनेक्रममासमेत कमी आएको छ । यद्यपि यसलाई निमिट्यान्न पार्न सुधारलाई निरन्तरता दिन उत्तिकै जरुरी छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस