२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एमसिए नेपालको प्रशारणलाइन निर्माणमा पालिकाले गरे बहिष्कार

अ+ अ-

त्रिशूली । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) आयोजना अन्तर्गत निर्माण गर्न लागिएको प्रसारण लाइनको जग्गा मुआब्जासम्बन्धी बैठकमा नुवाकोटका पाँच गाउँपालिकामध्ये चार स्थानीयले बहिष्कार गरेका छन् ।

एमसिसी अन्तर्गत रहेको मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउन्ट (एमसिए) नेपाल विकास समितिको आग्रहमा नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले सोमबार बोलाएको बैठकमा प्रसारण लाइनबाट प्रभावित हुने पाँचमध्ये लिखु गाउँपालिका मात्रै सहभागी भएको हो ।

काठमाडौँको लप्सेफेदीहुँदै नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका-७ रातमाटेसम्म प्रसारण ल्याइन ल्याएर यहाँबाट हेटौँडा र तनहुँ हुँदै बुटवलसम्म लैजान नुवाकोटमा आवश्यक जग्गाको मुअब्जा प्रक्रिया अघि बढाउन आह्वान गरेको बैठकमा पालिकाको जनप्रतिनिधिले सहभागिता जनाउन अस्वीकार गरेका छन् ।

आयोजना निर्माणका क्रममा प्रभावित हुनेमध्ये सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने बेलकोटगढी नगरपालिकासहित शिवपुरी, पञ्चकन्या र तारकेश्वर गाउँपालिकाले मुआब्जा निर्धारण बैठकमा सहभागी भएनन् । बैठकमा सहभागी हुन पत्र प्राप्त भए पनि अहिले प्रसारण लाइनका लागि जग्गा अधिग्रहणमा छलफल आवश्यक नभएकाले सहभागी नभएको बेलकोटगढी नगरपालिकाको नगरप्रमुख जगतबहादुर गुरुङले बताए ।

उनका अनुसार आयोजना निर्माणबाट पुग्ने प्रभावको सम्बन्धमा स्थानीय पालिकाले राखेको मागको एमसिए–नेपालले चासो नदिएकाले बैठक बहिष्कार गरिएको हो ।

आयोजनाको सवस्टेशन निर्माण र प्रसारण लाइन विस्तारले यहाँ प्रभावित बनाउने भन्दै त्यसको बदलामा उक्त परियोजनाको सडक निर्माणको कार्यक्रम नुवाकोटमा नै हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका छन् ।

सडक मर्मत आयोजना अन्तर्गत एमसिए नेपालले दाङको धानखोलादेखि शिवखोलासम्मको ७७ किलोमिटर सडक व्यवस्थित गर्ने जनाएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा नुवाकोटमा करिब ५३ किमी तार विस्तार गर्न यहाँको पाँच वटा पालिकाको १८ वटा वडा प्रभावित हुने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार नुवाकोटमा एकसय ४७ वटा खम्बा गाड्न आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको छ । प्रसारण लाइनको दायाँबायाँ २३-२३ मिटरको क्षतिपूर्ति दिनका लागि मुआब्जा निर्धारण गर्न पालिका र वडाको जनप्रतिनिधिको सहभागिता अनिवार्य छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस