काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बैंकबाट ऋण लिएर तिर्दिन भन्ने अराजक प्रवृत्तिलाई छुट दिन नसकिने बताएका छन् ।
सोमबार सिंहदरवारमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव लिने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग गरिएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा देखा परेको दबाबलाई कम गर्न लगातार छलफलमा छौँ । बैंकको ब्याजदर घटाउने उपायहरू खोजिरहेका छौँ । हामी छिट्टै एउटा निष्कर्षमा पुग्छौ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दबाबबाट अलि सजिलो महसुस हुँदैछ। अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति र विप्रेषणमा सुधार आएको छ । हुल हुज्जतको सहन सकिँदैन, त्यसमा सरकार कठोर हुन्छ । यसमा भूकम्प, कोभिड-१९, रुस- युक्रेन युद्ध लगायतका कारण छन् । आयात, निर्यात सम्बन्धी विषयहरूमा निर्यातमा भएका सीमाहरूको कारण पनि छ । राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि ल्याउन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न निकै गम्भीर रूपमा लागेका छौँ । हामीले एक अर्कालाई आरोपित गरेर समस्या समाधान हुँदैन, सरकार र निजी क्षेत्रले एकले अर्कोलाई सहयोग गरेर मात्र अर्थतन्त्रको चुनौती र दबाबलाई सकारात्मक दिशामा लैजान सक्छौँ ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैंकको ब्याजदर घटाउनका लागि सरकारले विभिन्न उपायहरू खोजिरहेको बताउँदै अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार गम्भीर भएको उनको भनाइ छ । बजेट बनाउनुअघि निजी र सरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग बृहत् छलफल गर्ने सोच रहेको उनले बताए ।
अर्थतन्त्रमा सङ्कट आउनुमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै कारण जिम्मेवार रहेको बताउँदै उनले अनुगमनलाई मात्रै कडाइ गर्दा पनि अर्थतन्त्रमा सुधार आउने जानकारी दिए ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले भू–उपयोग नीति अनुसार जग्गा वर्गीकरण नगरी पुरानै स्थितिमा कित्ताकाट खुला गर्ने तयारी भइरहेको र बजारमा तरलता अभाव हुनुको एउटा कारण जग्गामा पैसा फस्नु हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले पुरानै स्थितिमा कित्ताकाट खुला गर्न लागेको पनि बताए ।
उनले भने, ‘तरलताको समस्या भनेको जग्गामा गएर पैसा फसेको छ, कित्ताकाट रोकिएको छ, बेचबिखन रोकिएको कारण पुँजीको अभाव हुनुको एउटा कारण त्यो हो भन्ने कुराले अहिलेलाई जग्गाको वर्गीकरणवाला कुरोलाई थाती राखेर भए पनि पुरानै स्थितिमा लैजाने र कित्ताकाट र जग्गा बेचबिखनलाई सैद्धान्तिक सहमति क्याबिनेटबाट दिने, त्यसो गर्यो भने अहिलेको क्राइसिस म्यानेज गर्छ भनेर हुन सक्ने जति कोसिस गरेका छौँ ।’
सरकारले यसै वर्ष ल्याएको भू–उपयोग नियमावलीका कारण स्थानीय तहले कृषि र गैर कृषियोग्य जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । यसरी जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्र कित्ताकाट खोल्नुपर्ने नियम त्यसमा छ ।
तर, प्रधानमन्त्रीले बजारमा पैसा अभावको कारण जग्गा वर्गीकरणविनै कित्ताकाट खोल्ने तयारी गरिएको बताए । उनले भने, ‘केही न केही राहततिर गएका छौँ, सङ्कट निवारण भइसक्यो भन्ने होइन ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
