२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने जनाएको छ ।

सरकारले आज ‘संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ सार्वजनिक गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्त, विश्व शान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवं पारस्परिक हित र लाभका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले ठुला र साना देशहरूबीच सार्वभौम समानता तथा एक अर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको नीतिको पक्षपोषण गर्ने, भूपरिवेष्ठित देशको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कार्य गर्ने जानकारी गराइन् ।

दिगो शान्ति, आर्थिक रूपान्तरण र जनताको समृद्धिका लागि छिमेकीलगायत विश्वका सबै मित्र राष्ट्रहरूसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने, आपसी सहयोगका क्षेत्रहरू विस्तार गरी सहकार्य र अन्तर आबद्धतालाई बढावा दिने वर्तमान सरकारले नीति लिएको छ ।

देशको द्रूततर आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा पहुँच पुर्‍याउन, नेपाली वस्तुको बजारीकरण गर्न तथा नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्न आर्थिक कूटनीतिलाई अगाडि बढाउने मन्त्री शर्माले बताइन् ।

क्षेत्रीय स्तरमा तनावरहित मित्रताका निम्ति आवश्यक पहलकदमी लिने, नेपालको भूमि कुनै पनि विदेशी मुलुकको विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने, सार्क, विमिष्टेक, आईबिबिएन जस्ता क्षेत्रीय संस्थालाई गतिशील बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस