काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अदालतको फैसला अनुसार कैद, दण्ड–जरिवाना र सरकारी बिगो असुल गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को सहयोग लिने भएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा रहेको केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समितिले अदालतको फैसला अनुसार कैद, दण्ड–जरिवाना र बिगो असुल गर्न सीआईबीको सहयोग लिनेदेखि न्यायिक प्रहरी माग गर्नेसम्मका निर्णयहरू गरेको हो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसमेत सहभागी बैठकले धेरै कैद, दण्ड, जरिवाना र सरकारी बिगो रकम असुल गर्न बाँकी १७ जिल्लाको फरार कसुरदारको सूचना सीआईबीलाई दिने निर्णय गरेको छ ।

७७ जिल्लामध्ये काठमाडौँ, पर्सा, काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर रुपन्देही, सुनसरी, झापा, कास्की, गोरखा, मकवानपुर, सर्लाही, उदयपुर, रामेछाप, बारा, दोलखा र चितवनसमेत १७ जिल्ला अदालतमा धेरै कैद, दण्ड, जरिवाना र सरकारी बिगो असुल गर्न बाँकी छ ।

निर्णयमा भनिएको छ, ‘उक्त १७ वटा जिल्ला अदालतहरूको फरार कसुरदारहरूको सूचना सीआईबीलाई प्रदान गर्ने गरी (अदालत, नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिलबीच) संयुक्त संयन्त्र बनाउन थप गृहकार्य गर्ने ।’ समितिले जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट मात्र ८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी जरिवाना असुल गर्न बाँकी देखिएको उल्लेख गरेको छ । त्यसैले अदालतको न्यायिक प्रहरीले अदालत, नेपाल प्रहरी र सीआईबीसँग थप लगत तथा सूचना आदान प्रदान गर्नको लागि समन्वय र सहयोग कायम गर्न निर्देशन दिने समितिले निर्णय गरेको छ ।

समितिले हाल ब्यारेक भएका ५२ वटा जिल्ला अदालतमा फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी अभियान सञ्चालन गर्न थप न्यायिक प्रहरी आवश्यक परेको निष्कर्ष निकालेको छ । ती जिल्ला अदालतमा दरबन्दी अनुसार रिक्त पदपूर्ति गरिदिन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने पनि समितिले उल्लेख गरेको छ ।

समितिले फैसला कार्यान्वयन गर्न कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । त्यसपछि उपत्यकाको हकमा उक्त विभागले नै कार्यान्वयन गर्ने र बाँकी ७४ जिल्लाको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त समितिको १९ फागुनमा बसेको निर्णय १२ चैतमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयले १६ चैतमा सबै स्थानीय तहमा पत्राचार गरी सर्वोच्च अदालतको उक्त समितिको निर्णय पठाएको छ ।