काठमाडौँ । सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ ।

सरकारी वार्ता टोली र र पीडितहरूको वार्ता टोलीबीच मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गर्नेसहितका ५ बुँदे सहमति भएको छ ।

सहमतिको पहिलो बुँदामा लेखिएको छ, ‘मिटरब्याजीहरूले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिक रूपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिहरूसँग उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुकरकागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुष्चक्रमा फसाई विभिन्न ढङ्गले शोषणसमेत गर्ने गरेको गुनासो रहेकोले मिटरब्याज पीडितका समस्या सम्बोधनको लागि यो सहमति भएपछि बस्ने मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने।’