२७ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वातावरणमा पारेको प्रभावबारे स्वः अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन ताकेता

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले देशभरका उद्योगलाई वातावरणमा परेको प्रभावबारे स्वः अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन ताकेता गरेको छ ।

वातावरण विभागले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै उद्योग, प्रतिष्ठान र आयोजनालाई यस्तो प्रतिवेदन बुझाउन ताकेता गरेको हो ।

विभागले कानुन अनुसार स्वः अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने भनी तोकिएका सबै कम्पनीलाई यस्तो प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गरेको छ । धेरै उद्योग, प्रतिष्ठानले यस्तो प्रतिवेदन बुझाउँदैनन् ।

विभागले वातावरण संरक्षण नियमावलीको नियम ४५ अनुसार यस्तो प्रतिवेदन नबुझाए कानुन अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।

प्रस्तावकले निर्माण तथा सञ्चाल गर्ने चरणमा सोबाट वातावरणमा परेको प्रभावबारे हरेक ६ महिनामा स्वः अध्ययन गरी प्रतिवेदन विभागमा बुझाउनु पर्ने नियम छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस