२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘न्यायाधीशको कमीले अपेक्षित न्याय सम्पादन हुन सकेको छैन’

अ+ अ-

काठमाडौँ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायाधीशहरूको कमीले अपेक्षित न्याय सम्पादनको काम हुन नसकेको स्पष्ट पारेका छन् ।

शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित ‘अधिवक्ताको ३० औँ परीक्षामा उत्तीर्ण भएका कानुन व्यवसायीहरूको लागि सञ्चालित पूर्वव्यावसायिक आधारभूत तालिम उद्घाटन समारोह’मा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘ ‘हामी निरन्तर न्यायालय सुधारको काममा लागि रहेका छौँ । हामीलाई अहिले मुद्दाले धेरै जितेको छ । न्यायाधीशको संख्या कम छ । हामीले चाहेर पनि नहुने स्थिति भएको छ । उच्च अदालतमा एक चौथाई न्यायाधीशहरू पूर्ति गर्न सकिएको स्थिति छैन । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको पद रिक्त छ । यो स्थितिमा अहिले हामी हिँडिरहेका छौँ ।’

न्यायालय सुधारको काममा लागि परेपनि न्यायाधीशको संख्या कमी भएका कारण त्यस कामले गति लिन नसकेको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीको भनाइ थियो । उनले मुद्दा बढ्ने तर न्यायाधीशको संख्या कमी हुने स्थितिबाट अदालत गुज्रनु परे पनि आफूहरूले न्यायमा ढिलाइ हुन नदिने र न्यायको गुणस्तर मर्न नदिने कुरामा सचेत रहेर काम गरिरहेको दाबीसमेत गरे ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायालयको सुधार र निष्पक्ष एवम् गुणस्तरीय न्याय प्रदान गर्ने कुरामा रचनात्मक र सकारात्मक सहयोग गर्न कानुन व्यवसायीहरूलाई पनि आग्रह गरे ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्च अदालतलाई अटोमेशन सिस्टममा लैजान खोजेपनि स्रोत, साधनको अभावका कारण त्यो कामलाई अघि बढाउन नसकिएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस