संविधानमा जतिसुकै राम्रा अन्तरवस्तुहरु लेखिए पनि ती आफै क्रियान्वित हुँदैनन् । संविधानलाई जीवन्त र गतिशील बनाउन त्यसलाई व्यवहारमा आन्तरिकीकरण गर्न सक्नु पर्दछ । संविधानलाई चलायमान गर्ने शक्तिहरूको आचरण र व्यवहारमा नै संविधान संस्थागत हुन्छ । यसो भएमा नै शासन प्रणालीले प्रतिफल दिन सक्दछ ।

संविधान त केवल माध्यम मात्र हो, साध्य त न्यायपूर्ण समाजको निर्माण हो । यही मान्यतामा रही शासन सञ्चालन हुनुपर्दछ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणालीमा राजनीतिक दलहरू नै शासन सञ्चालनका बाहकको रूपमा हुन्छन् । दलहरूको आचरण र व्यवहारबाट नै शासन व्यवस्थाको भविष्य निर्भर हुने हो ।

कुनै पनि समाज समस्या र चुनौतीविहीन हुँदैन । समस्या र चुनौती जुनसुकै किसिमको समाजमा पनि हुन्छ। केबल प्रकृति र मात्रामा फरक हुन सक्छ । शासन सञ्चालन गर्ने सबैको भूमिका सुशासन कायम गर्ने कार्यमा नै केन्द्रित हुनुपर्दछ । संवैधानिक लोकतन्त्रमा राज्यका सबै निकायहरूको त्यतिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। राज्यको अङ्ग विधायिका र कार्यपालिकामा विकृति र विसङ्गतिहरू भित्रियो भने पनि न्यायपालिका सक्षम र प्रभावकारी भयो भने शासन व्यवस्थामा धेरै हदसम्म सुधार हन सक्छ । न्यायपालिका स्वयंमा विकृति र विसङ्गति बढ्न गयो भने मानवअधिकार र विधिको शासन समाप्त हुन्छ । यस कारण पनि न्यायपालिकालाई संविधानको संरक्षक र नागरिक अधिकारको रक्षक भन्ने गरिएको हो । यसै मान्यता अनुरूप न्यायपालिकाले संवैधानिक जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायपालिका भित्र समय समयमा देखिने गरेका अशोभनीय घटनाहरू केवल राजनीतिक कारणबाट मात्र नभई न्यायपालिकाको नेतृत्व र केही न्यायमूर्तिहरू स्वयंको निहित स्वार्थको परिणाम पनि हो भन्ने रहेको छ ।

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रशासनिक ढाँचा र न्यायिक संरचनाहरू पनि बदलिने गरेको छ ।  वि.सं. २००७ सालपछि आधुनिक न्यायपालिकाको विकास गर्ने क्रममा कहिले ४ तह त कहिले ३ तहको न्यायपालिकाको संरचना खडा गरियो । वि.सं. २०३१ सालमा क्षेत्रीय अदालतहरू गठन भएपछि धेरै मुद्दाहरू त्यहीबाट अन्त्य भयो। क्षेत्रीय अदालतको व्यवस्थाले सर्वोच्च अदालतको कार्य बोझ कम गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्‍यायो । क्षेत्रीय अदालतमा न्याय सम्पादनमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेका मुख्य न्यायाधीशहरू मध्येबाटै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति हुन्थ्यो । क्षेत्रीय अदालत रहँदा सम्म कुनै पनि कानुन व्यवसायी क्षेत्रीय अदालतको न्यायाधीशको अनुभव प्राप्त नगरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सोझै नियुक्ति गर्ने प्रचलन थिएन । कानुन र न्यायका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका निष्ठावान् कानुन व्यवसायी र संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरू पनि क्षेत्रीय अदालतमा नै नियुक्ति भई निजहरूको कार्य सम्पादनका आधारमा सर्वोच्च अदालतमा ल्याइन्थ्यो ।

वि.सं. २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको परिणाम जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले कानुन व्यवसायीहरू पनि सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुन सक्ने केही खुकुलो व्यवस्था गर्‍यो । केही कानुन व्यवसायीहरूले न्यायाधीशको रूपमा राम्रै काम गरेको मूल्याङ्कन पनि छ । २०४७ सालको संविधान कायम रहँदासम्म कानुन व्यवसायी 5 जना मात्र सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति हुनुभयो । २०४८ सालमा पुनरावेदन अदालतमा कानुन व्यवसायीको क्षेत्रबाट ठुलो सङ्ख्यामा न्यायाधीशमा नियुक्त हुन पुगे । कानुन व्यवसायीहरूबाट न्यायाधीशमा नियुक्त धेरैको काम कारबाही त्यति प्रशंसनीय हुन सकेन । क्याडरबाट नियुक्त भएका पनि सबै राम्रै राम्रो भन्ने पनि होइन । नियुक्ति गर्दा नै विशेष ध्यान दिनु पर्दछ भन्ने आशय हो । नियुक्तिमा विचार नपुर्‍याउँदा न्यायपालिकामा न्यायाधीश स्वयंकै कारणबाट पनि समस्याहरू भएका भन्ने देखिन्छ ।

न्यायाधीशको नियुक्ति धेरैजसो विवादमा पर्ने गरेकाले न्यायपालिकाको काम कारबाही सधैँ आलोचना र टिप्पणीको विषय बनिनै रह्यो । अहिलेको अवस्थामा झन् बढी विवाद भई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मर्यादामा नै क्षयीकरण भएको अवस्था छ । न्यायपालिकाको गरिमा र प्रतिष्ठा जोगाउने र प्रवर्धन गर्ने भनेको न्यायमूर्तिहरुको निष्ठा, इमानदारिता, सृजनशीलता, निष्पक्षता र उनीहरूको क्षमतामा नै निर्भर गर्ने विषय हो । न्यायपालिका न्यायाधीशहरूबाट नियन्त्रण नभै दलीय हस्तक्षेप र बिचौलियाको प्रभावमा काम हुने स्थिति सृजना भयो भने न्यायपालिकाको मूल्य मान्यता समाप्त हुन्छ । न्यायको मन्दिर सधैँ पूजनीय हुनु पर्दछ । न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूकै मिलेमतोमा मुद्दाको सेटिङ्ग हुने घटनाहरू बेला-बेलामा सार्वजनिक हुनु दुखतः कुरा हो ।

 वि.सं. २०४७ सालको संविधानले ४ तहको अदालतबाट क्षेत्रीय अदालत खारेज गरी ३ तहको अदालत स्थापना गर्‍यो । क्षेत्रीय अदालत खारेज भएपछि पुनरावेदन अदालतको स्तर खस्किएको भन्ने जस्ता टिप्पणीहरू पनि रह्यो । लोकसेवा आयोगको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा असफल भएका व्यक्तिहरू पनि दल विशेषको वा व्यक्तिगत गठजोड र सम्पर्कका आधारमा नियुक्ति हुने परिपाटीले न्यायिक सुशासनको अवस्था सन्तोषजनक हुन नसकी कानुन र न्यायका  स्थापित आधारभूत मूल्य मान्यतामा क्षयीकरणको स्थिति सृजना भएको भन्ने बुझाई छ । मुलुकको न्यायपालिकालाई नेतृत्व दिने व्यक्तिहरूबाटै न्यायिक मूल्य मान्यता विपरीतका कार्यहरू गर्ने अवस्थाहरू समेत देखा पर्‍यो । यो निश्चय नै विधिको राज्य र सभ्य समाजको निम्ति अशोभनीय हो । यस्तो अवस्था आउनुको मुख्य कारणहरूमा संविधान भित्र निहित स्वार्थले गरिएको केही व्यवस्थाहरू, न्यायपालिकाको कमजोर नेतृत्व, खराब काम गर्नेहरूलाई संरक्षण गर्ने व्यवहार, चरम राजनीतिकरण, भ्रष्टाचार र खराबहरू बिचको गठजोड जस्ता कुराहरू हुन् भन्ने छ।

३० वर्षको पञ्चायती शासन व्यवस्थामा न्यायाधीशहरुले टाउकोमा निरङ्कुश शासनको तरबार झुन्डिएको अवस्थामा पनि न्यायपालिकाको शिर झुक्ने कार्य नगरेको भन्ने कुरा फैसलाहरूबाट देखिन्छ । पञ्चायती शासनप्रति जनताको विरोध भए पनि त्यस बेला न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था, विश्वास र भरोसा भने कायमै थियो । २०४७ सालपछि प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक भनिएको व्यवस्थामा राम्रो अभ्यास गर्न नसक्दा शासकीय व्यवस्थामा बढी विकृति र विसङ्गतिहरू भित्रिएको र शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण प्रणाली भत्किन पुगेको स्थिति रह्यो । लोकतन्त्र आफैमा जबाफदेहीपूर्ण व्यवस्था हो । लोकतन्त्र विधिको शासनमा टिक्दछ । विधि नमान्ने, विधि मिच्ने, विधि छल्ने जस्ता कार्य गरी निहित स्वार्थ पुरा गर्न राज्य शक्ति दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति भई रह्यो भन्ने लोकतन्त्र मुर्छित हुन्छ, विकास अधुरो हुन्छ र अन्ततः शान्तिभंग हुन्छ । जबाफदेहिताको संस्कृति भन्दा दण्डहीनताको संस्कृति मौलायो भने विधिको शासन प्रतिको सम्मान र मर्यादामा कुठाराघात हुन्छ ।

वि.सं. २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको परिणाम जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, ०६३ ले न्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने न्याय परिषद्को संरचनामा गरेको परिवर्तनले न्यायपालिकामा बढी राजनीतिक घुसपैठले न्यायपालिकाको शाश्वत मान्यतामा नै प्रतिकूल प्रभाव पारेको भन्ने छ । न्याय परिषद्को सदस्यहरू र न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रत्यक्ष दलीय र व्यक्तिगत सम्बन्धको कारण न्यायपालिकाको काम कारबाहीमा प्रतिकुल प्रभाव पर्न गएको भन्ने छ । न्यायपालिकाको नेतृत्वको खराब आचरण विरुद्ध शुद्धीकरणका निम्ति न्यायाधीशहरुले नै हडताल र बहिष्कार गर्नु पर्ने सम्मको अवस्था सृजना भएको देखियो । नेतृत्वको निहित स्वार्थले न्यायपालिकाको साखमा क्षयीकरण गर्‍यो । न्याय स्वतन्त्र रूपमा निसृत हुनुपर्दछ । न्याय सम्पादन सौदाबाजी, मोलतोल, आग्रह, पूर्वाग्रह, दबाब र भनसुनबाट हुन नहुने न्यायिक स्वतन्त्रताको आधारभूत मान्यता हो । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको संरक्षण न्यायमूर्तिहरूबाट हुनुपर्दछ । 

वि.सं. २००७ सालपछि न्यायिक स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको संरक्षणका निम्ति हरि प्रसाद प्रधानको नेतृत्वको प्रधान न्यायालयले खेलेको भूमिका उदाहरणीय छ । यस्तै त्यसपछिको तरल राजनीतिको सङ्क्रमणको अवस्थामा पनि न्यायमूर्तिहरुले निर्वाह गरेको भूमिका सराहनीय छ । त्यस्तै त्यस बेला कानुन व्यवसायको क्षेत्रमा पनि विधिको शासनप्रति विश्वास गर्ने कानुन व्यवसायीहरू पनि त्यतिकै देखिन्छन् । कानुन व्यवसायीहरूको पनि त्यतिकै सम्मान थियो । आज जस्तो बिचौलियाको बिगबिगी त्यस वेलामा थिएन । निरङ्कुश शासन व्यवस्थामा पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षण र विधिको शासन प्रतिको विश्वास कायम राख्न न्यायमूर्तिहरुले गरेको फैसलाहरू त्यसका ज्वलन्त प्रमाणका रूपमा हेर्न र देख्न सकिन्छ । प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक अवस्थामा अझ बढी न्यायपालिका समृद्ध हुनुपर्नेमा न्यायाधीशको नियुक्ति निहित स्वार्थमा गर्ने प्रवृत्तिले न्यायपालिकामा क्षयीकरणको अवस्था सृजना गर्न पुगेको भन्ने छ। नियुक्तिमा संसदीय सुनवाइको जे जस्तो व्यवस्था संविधानमा गरेको भए पनि त्यो केवल कर्मकाण्डी जस्तो मात्रै भएको अनुभव गरिएको छ ।

पञ्चायतकालमा न्यायाधीशहरूको सेवाको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन सकेको थिएन । त्यसैले २०४७ सालको संविधानले न्यायपालिकालाई बढी सक्षम बनाउन जिल्ला न्यायाधीश सम्मकै सेवा सर्तको संवैधानिक सुरक्षा प्रदान गरियो । संविधानको मस्यौदामा केही सुधार भई जारी भए पनि न्यायपालिकाको भागमा कुनै परिवर्तन गरिएन । संवैधानिक रूपमा न्यायपालिकालाई बलियो बनाइयो । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा न्यायालयमा समेत प्रभाव पार्न खोज्ने काम तत्कालीन कानुनी मन्त्री र न्यायपरिष्‍दका सदस्य मार्फत प्रधानन्यायाधीशलाई दबाब दिने कार्य भएको प्रत्यक्ष अनुभव रहेको छ । तर पनि भ्रष्टाचार शाही आयोग खारेज गर्ने मुद्दामा न्यायमूर्तिहरुले संविधानको शपथ बिर्सनु भएन । राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा नियुक्त भएका कानुन मन्त्रिले त्यस बेलाका प्रधान न्यायाधीशलाई राजाको हुकुम भन्दै प्रभावमा पारी आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न खोज्दथे । त्यस बेलाका प्रधान न्यायाधीश पनि मन्त्रीका कुरा विश्वास गरी कुनै कुराको अडान लिँदैनथे । भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग बदर गर्ने सम्बन्धमा इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरुले फैसलाको पूर्ण पाठ लेखि सक्दा पनि निर्णय सुनाउने दिन सम्ममा पनि त्यस वेलाका प्रधान न्यायाधीशले थाहा नै पाएनन् । निर्णय सुनी सकेपछि १० दिन सम्म किंकर्तव्य विमूढ जस्तो भई बसी रहेको दृश्य आज पनि यो पङ्क्तिकारको सम्झनामा छ । न्यायपालिकाका नेतृत्वहरुले कतै न कतै कुनै कुरामा न्यायिक मूल्य मान्यता विपरीत समर्पण गरेकोले पनि न्यायपालिकामा उतार चढावको स्थिति देखिएको छ । यस्तो अवस्था देख्दा नेतृत्वको कमजोरीले नै न्यायपालिका बढी धारासायी हुन पुगेको हो भन्ने लाग्दछ  । 

न्यायपालिका न्यायको मन्दिर मानिन्छ । मन्दिरका पुजारीहरू नै पदभ्रष्ट भए भने मन्दीरप्रतिको आस्था धमिलिन पुग्दछ । यस्तै न्यायपालिकामा काम गर्नेहरूको आचरण शुद्ध हुनुपर्दछ । सबै मुद्दालाई समान रूपमा हेर्ने गर्नुपर्दछ । कुनै मुद्दाहरू दर्ता हुना साथ निर्णय गरिहाल्ने कुनै मुद्दा पन्छाई रहने प्रवृत्तिले पनि न्यायपालिका प्रतिको जनआस्था खस्किन सक्दछ । यस्ता कुराहरूमा न्यायिक नेतृत्वले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । यसमा वार र बेन्च दुवै गंभिर हुनुपर्दछ । कुनै पनि निकायको गरिमा, प्रतिष्ठा र मर्यादा त्यस निकायको नेतृत्वको क्षमतामा धेरै हदसम्म निर्भर रहन्छ । आज पनि प्रधानन्यायाधीश बन्ने होडबाजीले राजनीतिक दल वा अन्य कुरासँग सौदा गरी नियुक्त गर्ने र हुने प्रचलनले न्यायपालिका बढी विवादमा पर्ने गरेको छ । यसमा सुधार गर्न न्याय परिषद्को संरचनामा सुधार र नियुक्तिमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ ।

(संविधान तथा प्रशासनविद्समेत रहेका लेखकसँग २०४७ सालको संविधान सुझाव आयोगमा रही काम गरेको र न्यायपरिषद र न्याय सेवा आयोगको सचिवको रूपमा त्यसवेला काम गरेको अनुभव समेत छ ।)