२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मलमा अनुदान घटाउने निर्णय फिर्ता लिन लिङ्देनको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ ।  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले रासायनिक मलको खरिदमा कृषकलाई दिँदै आएको अनुदान घटाउने निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै अध्यक्ष लिङ्देनले किसानले रासायनिक मलमा पाउँदै आएको अनुदान घटाउन हठात् गरिएको निर्णय अनुचित भएको भन्दै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन् ।

उनले सुलभ ढङ्गले मल आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन र मल आपूर्ति समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि देशभित्रै मल कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकले अनुदान घटाउने निर्णय गरेको थियो । कृषि मन्त्रालयले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै रासायनिक मलमा यसअघि समग्रमा ७० दशमलव ८२ प्रतिशत बराबर अनुदान दिइरहेकोमा अब ५९ दशमलव ०४ प्रतिशत कायम गरिएको र दरलाई क्रमशः ५० प्रतिशतमा झारिने बताएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : सरकारद्वारा रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती 

उनले लेखेका छन्, ‘किसानले रासायनिक मलमा पाउँदै आएको अनुदान घटाउन हठात् गरिएको निर्णय अनुचित छ । यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन, सुलभ ढङ्गले मल आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन र मल आपूर्ति समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि देशभित्रै मल कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस