२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउन पाइन्छ, तर नियमित अदालतले हेर्ने होइन : डा. भट्टराई

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल समाजवादी पार्टी(नेसपा)का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले ‘जनयुद्धकालीन’ मुद्धा अदालतले नभई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्ने बताएका छन् ।

डा. भट्टराईले, ट्वीटरमा स्टाटस पोष्ट गर्दै भनेका छन्, प्रधानमन्त्रीलाई मुद्धा लगाउन पाइने भएपनि त्यो मुद्धा हेर्ने काम अदालतको नभएको बताएका हुन् ।

उनले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्धा लगाउन मिल्ने तर शान्ति सम्झौता अनुसारजनयुद्धकालीन मुद्दा (टीआरसी)ले हेर्नुपर्ने बताए । आइतबार राजधानीमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै भट्टराईले प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हालेर जिस्काउन खोजिएको टिप्पणी गरेका थिए। सो टिप्पणीपछि सामाजिक सञ्जालमा आएका आलोचनालाई सम्बोधन गर्ने गरी भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्टीकरण दिएका हुन्।

उनले लेखेका छन्, ”हालवाला प्रमलाई मुद्दा लगाउनै पाइन्न भनेको हैन! मज्जाले पाइन्छ! म आफै प्रम छदा थुप्रै मुद्दा खेपेको छु,’’ ‘’अदालतमा हाजिर भएको छु! तर शान्ति सम्झौता अनुसारजनयुद्धकालीन मुद्दा (टीआरसी)ले हेर्ने हो, नियमित अदालतले हैन!”

आवेग भन्दा पनि विवेकले काम गर्न अनुरोध गर्दै भट्टराईले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हकमा पनि सोही प्रक्रिया लागू हुने उल्लेख गरेका छन्। ‘‘प्रम प्रचण्डको हकमा पनि त्यही हो! आवेग हैन विवेकले काम गरौँ!’’ उनले भनेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस