कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) का अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्दसहितका सदस्यले विधान विपरीत काम गरेको दाबी गर्दै क्यानका सात जना केन्द्रीय सदस्यले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा निवेदन दर्ता गएका छन्।
आइतबार निवेदन दर्ता गर्ने केन्द्रीय सदस्यमा ऋषिराम गौतम, दाउद अन्सारी, सञ्जयराज सिंह, करण महतरा क्षेत्री, अमितविर पाण्डे, छुम्बी लामा र धर्मराज गिरी छन्।
उनीहरूले क्यानले कार्यवाहक सचिव नियुक्ति गर्दा क्यानको विधान उल्लङ्घन गरेको तथा भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्ट्ससँग सम्झौता गर्दा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ विपरीत काम गरेको दाबी गरेका छन्।
क्यानको वार्षिक साधारण सभा आजदेखि सुर्खेतमा सुरु भए पनि उनीहरू उक्त साधारण सभामा भाग लिन गएका छैनन्। यसअघि पनि उनीहरूले अध्यक्ष चन्दसहितका पदाधिकारीको राजीनामा माग गर्दै पोखरामा भएको बोर्ड बैठक बहिष्कार गरेका थिए।
यस्तै सात केन्द्रीय सदस्यले अध्यक्ष चन्दसहित सदस्यलाई निलम्बन माग गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा दर्ता गराइएको पत्रमा बागमती प्रदेश क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष राजु बस्नेत र काठमाडौँ जिल्ला क्रिकेट सङ्घका प्रतिनिधि दिवाकर घलेले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। उनीहरूले पनि सात जना केन्द्रीय सदस्यलाई समर्थन गर्दै सुर्खेतमा सुरु साधारण सभामा भाग लिएका छैनन्।
यस्तै प्रदेश एक क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष मिङ्गमा डन्डु शेर्पा पनि साधारण सभामा सहभागी छैनन्।
आइतबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव टङ्कलाल घिसिङलाई भेटेर बुझाइएको पत्रमा प्रशान्तविक्रम मल्ललाई नियुक्ति गरिएको कार्यवाहक सचिव प्रक्रिया विधान विपरीत भएको उल्लेख छ। फेरि कार्यवाहक सचिवमा दुर्गाराज पाठकलाई नियुक्त गरेर दोस्रो पटक विधान उल्लङ्घन गरिएको दाबी छ।
सदस्य रहेका व्यक्ति पदाधिकारीमा नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था विधानमा उल्लेख रहेको पत्रमा उल्लेख छ।
यस्तै नेपाल टी-२० लिगमा स्पट फिक्सिङ भएको सिआइबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको र फिक्सिङमा संलग्नविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएकाले यसमा क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्द, तत्कालीन कार्यवाहक सचिव प्रशान्त मल्ल, कोषाध्यक्ष रोशन सिंह, सदस्यद्वय दुर्गाराज पाठक र पदम खड्काको पनि दोष भएको उनीहरूको दाबी छ।
क्यानको विधानमा अदालतमा मुद्दा दायर भएको स्थितिमा र ऐन विपरीत काम गर्नेलाई निलम्बन हुनु पर्ने व्यवस्था रहेको दाबी गर्दै उनीहरूले निलम्बन नगर्नुको कारण खुलाइदिन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्समक्ष माग गरेका छन्।
