२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ग्लोबल आइएमई बैंक र पेट्रोलियम ढुवानी महासङ्घबिच सम्झौता

अ+ अ-

काठमाडौँ । ग्लोबल आइएमई बैंक र नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घबिच महासङ्घका सदस्यहरूलाई आवश्यक राजदूतावास इजाजतको लागि जारी गर्नुपर्ने बैंक जमानत पत्र लिने/नवीकरण गराउने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।

बिहीबार बैंकको कर्पोरेट कार्यालयमा उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्नका निमित्त एक समझदारी पत्रमा बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज रेग्मी र नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष मनोज कुमार दासले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

उक्त सम्झौता अनुरूप नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घअन्तर्गतका सङ्घका सदस्यहरूले नेपाल आयल निगमबाट आवश्यक इजाजत लिई भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी गर्ने कार्यको लागि अनिवार्य पर्फमेन्स बोन्डको लागि नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासको नाममा जारी गर्नुपर्ने बैंक जमानत पत्र लिने/नवीकरण प्रयोजनका लागि बैंकको जुनसुकै शाखाबाट सहुलियतपूर्ण ढङ्गले पर्फमेन्स बैंक जमानत सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस