संसदमा प्रदेश खारेजीको प्रस्ताव पेस गर्न माग « प्रशासन
Logo २५ भाद्र २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

संसदमा प्रदेश खारेजीको प्रस्ताव पेस गर्न माग


१० फाल्गुन २०७९, बुधबार


काठमाडौँ । बागमती प्रदेशको सत्तारुढ दल राप्रपाकै सांसदले प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश संरचना खारेजीको प्रस्ताव ल्याउन माग गरेका छन् । बुधबार बसेको प्रदेशसभामा बैठकमा राप्रपा सांसद राजेन्द्र प्रजापतिले प्रदेश संरचना खारेजीको प्रस्ताव ल्याउन माग गरेका हुन् ।

प्रदेशसभाको दसौँ बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद प्रजापतिले प्रदेश खारेजीको प्रस्ताव तत्काल संसदमा ल्याउनुपर्ने बताए । प्रदेशका आम नागरिकले रगत, पसिना बगाएर कमाएको पैसाबाट बुझाएको कर प्रदेशवासीले नै स्वेच्छाले प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने भन्दै उनले प्रश्नसमेत गरे ।

सांसद प्रजापतिले प्रदेशबाट सङ्कलन भएको करको ठूलो हिस्सा केन्द्र सरकारले अन्य प्रदेशमा वितरण गर्दै आएको भन्दै विरोध गरे । उनले आफ्नो हक, अधिकारलाई संरक्षण र सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै प्रदेशसभाको औचित्य नभएको बताए ।

उनले औचित्य नभएको प्रदेशसभा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने र प्रदेश संरचना खारेजीको प्रस्ताव संसदमा पेस गर्न सम्बन्धित निकायसमक्ष माग गरे ।  

यसअघि गत माघ २२ गते आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा पनि राप्रपाकी सांसद आशा लामाले प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग गरेकी थिइन् ।

राप्रपा बागमती प्रदेशको सत्तारुढ दल हो । राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापा प्रदेश सरकारमा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री छन् भने राजु विष्ट वन तथा वातावरण मन्त्री र डम्बर बहादुर तामाङ उद्योग, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री छन् । राप्रपाबाटै समानुपातिकतर्फ निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य भुवन पाठक प्रदेशसभाको सभामुख छन् ।

बारम्बार सत्तापक्षबाट प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठाएपछि नेपाली काँग्रेसका सांसदहरूले विरोध गरेका छन् । नेपाली काँग्रेसका सांसद उत्तम जोशीले सरकारमा रहेको दलले नै प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न गर्न नहुने भन्दै सरकार र संसद्को ध्यानाकर्षण समेत गराए ।

काँग्रेसका सांसद रमेश कुमार महतले संसद्ले कानुन बनाएर दिँदा कर्मचारी प्रशासनले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा स्थानीय तह र प्रदेश संरचनामा समस्या भइरहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारमा बसेर प्रदेशसभामै सङ्घीयता खारेजीको माग गर्नु सान्दर्भिक नहुने बताउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

काँग्रेसकी सांसद हरिप्रभा खड्गीले कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेर सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन माग गरिन् । सङ्घीयता खारेजीको माग गर्ने सांसद के हैसियतले संसदमा बसिरहेको भन्दै उनले प्रश्नसमेत गरिन् ।

यता एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले सांसदहरूमा आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वबोध नहुँदा नागरिकको बलमा प्राप्त उपलब्धि नै सङ्कटमा पार्ने भूमिकातर्फ उद्यत देखिएको बताए । सत्तापक्षकै सांसदहरूले यस्तो गतिविधि गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले संसद्लाई मर्यादित बनाउन जरुरी रहेको भन्दै सरकार त्यसतर्फ गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । सरकार सत्ता प्राप्तिमा भन्दा पनि नागरिकको बलिदानको उपलब्धि जोगाउनतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

यता प्रदेश सरकारमा रहेका अन्य दलहरू भने प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न उठिरहँदा मौन देखिन्छन् । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले संघीय संरचनाको विरुद्ध सत्तापक्ष वा विपक्षका सांसदहरु जान नहुने बताए ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस