काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भएका अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने गण्डकी सरकारले तयारी गरेको छ । गण्डकी प्रदेशको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भइसकेपछि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन लागेको हो ।

माघ १९ गते गण्डकी प्रदेशसभाले दुइटा अध्यादेश स्वीकृत भएका थियो । अघिल्लो सरकारका कानुन मन्त्री विन्दु थापाले अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन पुस १८ गते उक्त अध्यादेश टेबुल गरेका थिए । उक्त अध्यादेश सर्वसम्मतिले स्वीकृत भए पनि ऐनका मान्यता दिन प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सोमबार प्रदेशसभामा दर्ता हुँदै छ ।  उक्त प्रतिस्थापन विधेयक फागुन ५ गते गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको प्रवक्ता प्रेम सुवेदीले बताए ।

सोमवारको प्रदेशसभा तालिकाबारे कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेको छैन । प्रदेश सचिवालयमा दर्ता भएको तीन दिनपछि मात्र प्रदेश सभामा प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सङ्घ सरकारले गर्दै आएको एघारौँ तह (सहसचिव) सम्मको कर्मचारीको सरुवा बढुवा र वृत्ति विकास मुख्यमन्त्री कार्यालय आफैँले कानुनी मान्यता पाउनेछ । ‘अधिकृत एघारौँ तह (सहसचिव) वा सो सरहको कर्मचारीको सरुवा बढुवा प्रदेश सरकार अर्थात् मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत गर्न सक्नेछ,’ स्वीकृत भएको कानुनमा छ । 

अब अधिकृत दसौँ, नवौँ, आठौँ र सातौँ तह वा सो सरहका कर्मचारीको सरुवा प्रदेशको प्रमुख सचिवले गर्न सक्छ । अन्तर मन्त्रालयगत सरुवा भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्ने छ । अधिकृत छैटौँ तह र सोभन्दा मुनिका सबै कर्मचारीको सरुवा अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई अधिकार दिइएको छ । प्रदेश सरकारले पास गरेको उक्त विधेयकमा निजामती कर्मचारीले अब विवाह बिदा समेत पाउनेछन् ।