२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विश्व सरकार शिखर सम्मेलनमा आप्रवासी नेपालीहरूको हकहित संरक्षणमा जोड

अ+ अ-

काठमाडौँ । विश्व सरकार शिखर सम्मेलनमा आप्रवासी नेपालीहरूको हकहित संरक्षणमा जोड दिइएको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स सरकारको निमन्त्रणामा दुबईमा आयोजना भइरहेको समिटमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सहभागी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले आप्रवासी नेपालीहरूको हकहित संरक्षणमा जोड दिएका हुन् । 

९० भन्दा बढी देशहरूका २५ भन्दा बढी देशका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको विश्व सरकार शिखर सम्मेलनमा मध्य एसियाली देशहरूमा केन्द्रित रहेर श्रम बजारको अवस्था तथा श्रमिकका हकहितका सम्बन्धमा देशहरूको समूहगत छलफलमा भाग लिँदै सचिव नेपालले हालै वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रको सेवा प्रवाहमा गरेको प्रविधिको प्रयोग, सामाजिक सुरक्षामा सबै नेपाली श्रमिकहरूको आबद्धता,न्यायोचित भर्ना जस्ता विषयको चर्चा गर्दै भर्ना प्रक्रियामा देखिएका अनियमितता हटाउने, नेपाली श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाका विविध विषयहरूमा गन्तव्य मुलुकका सरकारहरूले ध्यान दिनु पर्ने विषय तथा व्यावसायिक तालिमबारे उल्लेख गरेका छन् । 

सो क्रममा सचिव अर्यालले संयुक्त अरब इमिरेट्सका मानव संसाधन मन्त्री डा. अव्दुलरहमान अव्दुलमानन अल अवार, कतार सरकारका मानव संसाधन मन्त्री र सचिव, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन(आइएलओ) का महानिर्देशक गिल्बर्ट एफ. हाउङ्बोसँगसमेत भेट गरेका छन् । 

साथै, स्रोत मुलुकहरूबिच श्रमिकहरूका समस्याका विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्न बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, भियतनामका श्रम मन्त्रीहरू र नेपाल सरकारका सचिवबिच बैठक भएको छ । 

उक्त सम्मेलन दिगो विकास, सेवा प्रवाहमा नवीनतम प्रयोग, डिजीटलाइजेसन, लेबर मार्केट, जलवायु परिवर्तन लगायत विषयहरूको अनुभव आदान-प्रदानमा केन्द्रित रहेको छ। अर्यालको नेतृत्वमा सहभागी नेपाली टोलीमा राजदूतावास, संयुक्त अरब इमिरेट्सका राजदूत कृष्ण प्रसाद ढकाल र मन्त्रालयका उपसचिव कविराज उप्रेती सहभागी रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस