काठमाडौँ । सरकारले ‘जनयुद्ध’ दिवसका क्रममा दिएको सार्वजनिक बिदा विवादित बनेको छ।

सत्ता साझेदार दलभित्रै आज दिइएको सार्वजनिक बिदाप्रति असन्तुष्टि प्रकट भइरहेका छन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आइतबार कुनै एक राजनीतिक दलको हिंसात्मक आन्दोलनलाई उत्सवका रूपमा मनाउनु दुर्भाग्य भनेको थियो।

यस्ता सत्ता साझेदार अर्को दल एमालेका सांसदहरूले पनि बिदाका विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। पार्टीका तर्फबाट एमालेले केही नबोले पनि एमालेका सांसदहरु भने सरकारको यो निर्णयप्रति बेखुसी देखिन्छन्।

नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले ‘जनयुद्ध’ दिवसका अवसरमा सरकारले दिएको सार्वजनिक बिदालाई शासकीय अख्तियारको चरम दुरुपयोगका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।

जनयुद्धका क्रममा ज्यान गुमाएका आफ्ना जेठा दाजु कृष्णबहादुर थापालाई स्मरण गर्दै उनले १७ हजार नेपाली जनता अनाहकमा ज्यान गुमाउन बाध्य भएको उल्लेख गरेका छन्।

उनले २०५२ साल फागुन १ गते थालिएको हिंसा जनयुद्ध नभएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले क्रान्ति भएको भए बीचमै अलपत्र नपारिने बताएका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘२०५१ फागुन १ गते थालिएको हिंसा जनयुद्ध थिएन, सशस्त्र सङ्घर्ष थियो। जनयुद्ध वा क्रान्ति हुँदो हो त त्यसलाई बीचमै स्थगित गरी अलपत्र पारिने थिएन१’

उनले उक्त हिंसामा सहभागीट्ठ भएर बलिदानी हुने, घाइते र अपाङ्ग भएर जीवन बिताउन बाध्य योद्धा र बेपत्ता पारिएकाहरूप्रति सम्मान रहेको भन्दै जसले क्रान्तिको रुमानी सपनाका खातिर आफ्नो सर्वस्व गुमाउन र जीवन नै समर्पित गर्न तयार भए उनीहरूका लागि धोका भएको दाबी गरे।

उनले जनयुद्ध दिवस नभई विरोधाभास र मजाको अभ्यास मात्रै भएको दाबी गरेका छन्। जनयुद्धको कार्यदिशा परित्याग गरेको डेढ दशक भइसकेको अवस्थामा दिवस मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय शासकीय अख्तियारको चरम दुरुपयोग भएको बताएका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘खासमा जनयुद्ध दिवस होइन, यो विरोधाभास र मजाकको अभ्यास मात्रै हो! जनयुद्धको कार्यदिशा परित्याग गरेको झण्डै डेढ दशकपछि सरकारी स्तरमा जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय र सार्वजनिक बिदाको घोषणा शासकीय अख्तियारको चरम दुरुपयोग नै हो।’