काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले १६ औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई हस्तान्तरण गरेको छ । आज शीतलनिवासमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका पदाधिकारीहरूले राष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

प्रतिवेदनमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनहरूलाई एकीकरण गर्नुपर्ने, निर्वाचित पदाधिकारीको विषयमा संविधान र कानुनमा देखिएका अस्पष्टतालाई निराकरण गरी कानुनमा स्पष्ट पार्न सरकारलाई आग्रह गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएको विदेशमा रहेकालाई मताधिकार र नोटाको व्यवस्था गर्ने कानुन बनाउन पनि सुझाव दिएको प्रवक्ता पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

“प्रतिवेदनमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनहरूलाई एकीकरण गर्नुपर्ने, निर्वाचित पदाधिकारीको विषयमा संविधान र कानुनमा देखिएका अस्पष्टतालाई निराकरण गरी कानुनमा स्पष्ट पार्न र निर्वाचन सञ्चालनपश्चात् सम्पन्न समीक्षाबाट प्राप्त सुझावहरूसमेतलाई सम्बोधन गर्न एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट विदेशमा रहेका मतदाताको मताधिकार र निर्वाचनमा कायम भएका उमेदवारहरुमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन (नन अफ द एबोभ-नोटा)को व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा भएका निर्देशनात्मक आदेशसमेतको कार्यान्वयनका लागि एकीकृत निर्वाचन कानुन तर्जुमा गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ,” उनले भनेका छन् ।

दिगो विकासको लक्ष्यमा नेपालले सन् २०३० सम्ममा स्थानीय तहमा ४२ प्रतिशत, प्रदेशसभा र संघीय संसद्मा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता पुर्‍याउने लक्ष्य हासिल गर्न आयोग, राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूबाट सकारात्मक पहल आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

यसैगरी राजनीतिक दलले घोषणापत्रमार्फत गरेका प्रतिवद्धताहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र राजनीतिक दलहरूको गतिविधिलाई राजनीतिक दलहरूबाटै व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको उनले बताएका छन् ।