२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दोषी प्रमाणित नगरेसम्म सांसद पद निलम्बन गर्न हुँदैन : ज्ञानेन्द्र शाही

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रहरीले पक्राउ गर्दैमा सांसदलाई निलम्बन गर्न नहुने बताएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा उनले अदालतले दोषी प्रमाणित नगरेसम्म सांसद पद निलम्बन गर्न नहुने जिकिर गरे । प्रमुख सचेतक शाहीले राष्ट्रपति निर्वाचनका वेला कुनै सांसद पक्राउ परे भने उसको मतदान गर्ने अधिकार हनन हुने गरी नियमावलीमा कुनै पनि व्यवस्था गर्न नहुने बताए ।

जनताबाट निर्वाचित सांसदलाई कमजोर बनाउने गरी नियमावली बनाउने कुरामा आफू सहमत हुनै नसक्ने उनको भनाइ थियो । अदालतले दोषी प्रमाणित गरेपछि मात्रै सांसद पद निलम्बन हुने व्यवस्था गर्नु संविधान र कानुनको दृष्टिले पनि उपयुक्त हुने शाहीको भनाइ छ ।

‘पक्राउ गर्ने बित्तिकै, हिरासतमा राख्ने बित्तिकै यदि सबै अधिकार खोसिने हो भने त सांसदले जनताबाट जितेको के महत्त्व भयो ? सरकार पक्ष र बलियो पक्षले कुनै पनि वेला यसलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘भोलि राष्ट्रपतिमा भोट हाल्ने कुरामा एक जनालाई पक्राउ गर भन्छ । त्यत्तिकै हिरासतमा हाल्दिहाल्छ । भोट हाल्न पनि पाउँदैन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस