नागरिकलाई न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको वञ्चितीकरणका अङ्कुरहरू टुसाउन नपाउँदै निर्मूल पार्न र बाच्नको लागि बाध्यतावश गर्नुपर्ने अनियमितता, भष्ट्रचारजस्ता खराब आचरण विजारोपरण हुने धारतललाई साँघुरो बनाउन राज्यमा सुदृढ सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको अपरिहार्यता हुँदो रहेछ । सामान्यतया करमा आधारित र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका दुई वटा पद्धतिहरू अभ्यासमा रहेको देखिएता पनि अधिकांश देशले मिश्रित स्वरूपको प्रणालीमार्फत नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आबद्ध गरेको देखिन्छ । वृहत् ऐक्यबद्धतामा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले सामाजिक आर्थिक विषयका वहुआयमिक संयन्त्रहरू मार्फत गरिबीको रेखाभन्दा नागरिकलाई उनीहरूको जीवन चक्रको जोखिम व्यवस्थापनको लागि आवश्यक दायित्वको भारको कारणले गरिबीको रेखा भन्दा तल झर्ने सम्भावनालाई रोकी सुरक्षित बनाउँछ । जस्तो औषत वा औसतभन्दा माथिल्लो स्तरको आम्दानी हुने  नागरिकलाई उपचार खर्च बढी लागि, कमाई गर्ने व्यक्तिको भवितव्यको कारणले सृजना हुने वित्तीय दायित्वको भारलाई व्यवस्थापन गरी सामान्यीकरण गराउँछ ।

त्यसैगरी गरिबीको रेखाभन्दा तल रहेको जनसङ्ख्यालाई उनीहरूको कोखदेखि शोकसम्मको औषधी उपचार र विभिन्न स्वरूपको असक्तताबाट सृजना हुने जोखिम व्यवस्थापन एवं मानव पुँजी निर्माणमार्फत क्षमता विकासबाट पर्याप्त आम्दानीको अवस्था र समग्र लगानीको गुणात्मक प्रभाव मार्फत रोजगारी एवं आयको अवसरमार्फत गरिबीको रेखा भन्दा माथि उकास्न सहयोग गर्छ । जस्तो औपचारिक वा अनौपचारिक रूपको न्यून तलब वा आयमा दैनिक जीवनयापनको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था भएको व्यक्तिहरूको जीवनमा स्वास्थ्य सम्बन्धी सानो घटना घटेमा समेत आर्थिक जीवन समाल्नै नसक्ने गरी गरिबीको दुष्चक्रमा पर्न सक्छन् । त्यसैले  यस्तो समूहको लागि समेत स्वास्थ्य सम्बन्धी उपचार र भवितव्यको वित्तीय दायित्वको भारलाई कोषले वहन गरिदिन्छ भने भौतिक पुँजी निर्माणको लागि घर निर्माण कर्जा र सन्ततिको शिक्षाको लागि समेत सहुलियत दरमा शैक्षिक कर्जाको व्यवस्था गरेको हुन्छ भने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी मार्फत श्रम उपयोग हुने गरी रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्छ । यस आलेखमा यसै विषयलाई प्रस्ट हुने गरी कसरी  योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई संस्थागत रूपमा सुदृढ बनाउनको लागि स्थापित सामाजिक सुरक्षा कोषले आर्थिक सामाजिक पर्यावरणलाई स्वचालित बनाइ गरिबीको दुष्चक्रलाई न्यून गर्दै लैजान सक्दछ भन्ने बारेमा प्रकाश पार्न खोजिएको छ ।

नागरिकको जीवन चक्रको जोखिम व्यवस्थापन गरी गरिबीको दुष्चक्रमा पस्नबाट बचाउने उपाय

श्रमिकको जीवन चक्रमा घट्ने घटनाहरू बिरामी, दुर्घटना, अशक्तता, वृद्ध, मृत्युको कारणले योगदानकर्ता वा आश्रित परिवारमा निम्तिने वित्तीय भारलाई निश्चित योगदानको आधारमा परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूमा आबद्ध गरी कोषले जिम्मा लिने हुँदा प्रतिकुल परिस्थितिमा पनि श्रमिक गरिबीको रेखाभन्दा तल आउन दिँदैन । श्रम सर्वेक्षण २०१७/१८ को तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा करिब २६ लाख औपचारिक रोजगारी मध्ये १७ लाख श्रमिक औपचारिक भित्र कुनै पनि सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहुने गरी अनौपचारिक स्वरूपको श्रममा रहेको देखिन्छ भने १० लाख औपचारिक रोजगारीमा रहेका देखिन्छ । यसरी हाल १७ लाखलाई पहिलो चरणमा आबद्ध गर्दा नेपालको औषत परिवारीक सङ्ख्या ४ मान्दा करिब ६८ लाख नागरिक औषधी उपचार लगायत पेन्सन सम्मको सुविधा उपलब्ध हुने गरी परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आबद्ध गराउन सकिन्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदा पनि करिब ६८ लाख नागरिक जोखिम संवेदनशीलताको घेराभन्दा माथि उठ्न सहयोग हुन्छ । यस्तो आकार हाम्रो कुल जनसङ्ख्यामा करिब २२ प्रतिशत हुन आउँछ ।

गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण;

एउटा श्रमिक र उसको परिवारले गुणस्तरीय स्वास्थ्यको सुविधाको पहुँचमा हुँदा स्वास्थ्य जीवनको प्रत्याभूतिमार्फत श्रमिकको ऊर्जाशील क्षमता कार्यसम्पादन सुधारमा उपयोग भई व्यक्तिगत आय आर्जन र प्रतिष्ठानस्तरको आम्दानी विस्तार हुने गरी मानवीय सम्भावनाको द्धाराहरु प्रशस्त खुल्ने आधार निर्माण हुन्छ । यस्तो चक्रीय प्रभावले आन्तरिक रूपमा सीपयुक्त जनशक्तिको आपूर्तिद्वारा व्यावसायिक उद्यमशील संस्कार स्थापना हुने आधार भई लगानी मैत्री वातावरण तयार हुन्छ ।

मातृत्व सुरक्षासँग सम्बन्धित योजनाहरूले मानिस आमाको भ्रूणको रूपमा गर्भको अवस्था रहँदा स्वस्थ शिशुको रूपमा जन्म लिन, जन्म उप्रान्त आमा बच्चाको सुरक्षाको लागि उपचार लगायत पौष्टिक खानाको प्रबन्धको नियमित आयको व्यवस्थाको अल्पकालीन प्रभाव मातृत्व सुरक्षा र शिशुको मृत्युदर न्यूनीकरण हुन्छ भने यो भन्दा महत्त्वपूर्ण प्रभाव भनेको राष्ट्रको भविष्यको कर्णधारको रूपमा स्वस्थ बच्चाको विकासबाट प्रचुर सम्भावना बोकेको मानव पुँजी निर्माणको जग बसाली गरिबीको दुष्चक्रलाई तोड्न सक्छ ।

श्रमिकको अशक्तता र मृत्यु जस्ता कारणबाट हुन सक्ने जीवन निर्वाहको र वाल बच्चाको शैक्षिक निरन्तरताको जोखिम व्यवस्थित गर्नको लागि नियमित आयको प्रत्याभूत गर्ने हुँदा यस्ता जोखिममा पर्ने वर्ग घरमा आय आर्जन गर्ने अभिभावक अशक्त हुँदा वा गुमाउँदा हुने गरिबीको रेखा भन्दा तल झर्नबाट रोक्ने  नभई हुँदा न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चित गरी मानवीय सम्भावनाहरू प्रस्फुटन हुने आधार निर्माण गर्छ ।

वास्तविक वित्तीय पँहुचः

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले खाता खोल्ने मात्रको वित्तीय पहुँचको सुनिश्चितता मात्र नभएर एउटा वास्तविक रूपको वित्तीय पहुँचको वातावरण सृजना गर्छ । जस्तो सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदा रोजगारदाताबाट २० प्रतिशत र स्वयं श्रमिकको ११ प्रतिशत कट्टी भई मासिक रूपमा उसको नाममा बचत हुन्छ भने कोषले घर निर्माण र शैक्षिक कार्यको लागि सुलभ दरमा सापटी उपलब्ध गराउँछ । यसले एउटा श्रमिक गरिबीको रेखाभन्दा तल जानबाट रोक्ने मात्र नभई उनीहरूको जीवनस्तरलाई  गुणस्तरयुक्त बनाउन सहयोग गर्छ । श्रम सर्वेक्षण २०१७–०१८ लाई आधार मान्दा औपचारिक क्षेत्र भित्रको अनौपचारिक रोजगारीमा रहेका करिब १७ लाख श्रमिकहरूले कुनै पनि सामाजिक सुरक्षा पाएको देखिँदैन । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत कोषमा आबद्ध गर्दा यस्तो श्रम शक्तिको वास्तविक वित्तीय पहुँचको दायरा बढाउन सकिन्छ ।

कार्यसम्पादनमा सुधार र लगानी मैत्री वातावरण निर्माण:

श्रमिकको जीवन चक्रको प्रत्येक जोखिम व्यवस्थापन हुने भएकाले प्रतिष्ठान प्रति श्रमिकको लगाव र वफादारिता बढ्ने हुँदा प्रतिष्ठानले अनुभवी कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानमा टिकाई राख्न र कर्मचारीहरू संस्थाप्रतिको जबाफदेहिता बढ्ने वातावरणले उत्पादकत्व अभिवृद्धि हुने र श्रम बजारमा व्यावसायिक सीप युक्त जनशक्तिको उपलब्धताले लगानी मैत्री वातावरण सृजना भई रोजगारी संयन्त्रमार्फत गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्छ ।

गुणात्मक रूपमा अर्थतन्त्रको चक्रबाट प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना

आबद्ध श्रमिकबाट सङ्कलित रकम दीर्घकालीन पुँजीको रूपमा राज्यले परिचालन गर्न सक्छ यसबाट अर्थतन्त्रमा कुशलता सृजना हुने गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले तत्कालको लागि रोजगारीको सृजना गर्छ भने दीर्घकालको लागि निजी क्षेत्रको उत्पादन लागत न्यूनीकरण हुने आधार तयार गरी राज्यको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा सुधार ल्याई राज्यले भूमण्डलीकरणको लाभ लिन सक्ने गरी पर्यटन क्षेत्र र उत्पादनमार्फत निर्यात प्रवर्द्धन हुने फराकिलो आधार तयार हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको फिस्कल मोनिटर प्रतिवेदनमा उल्लेखित विश्लेषण र नेपालकै निजी क्षेत्रको लगानी र रोजगारी सृजनाको अनुपातलाई आधारलाई हेर्दा सामाजिक सुरक्षा कोषमा २० लाख आबद्ध हुँदा हुने १ खर्व भन्दा बढी योगदान रकमलाई दीर्घकालीन प्रकृतिको आन्तरिक पुँजीको रूपमा परिचालन गरी वार्षिक करिब ३ लाख भन्दा बढी रोजगारी सृजना गराउन सकिन्छ । यसले रोजगारीसँगै श्रमिकको जीवनचक्रमा आधारित परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति सहित मर्यादित जीवनको आधार निर्माण गर्ने प्रणालीलाई स्थापित गराउँदा गरिबीको दुष्चक्रको जन्जिलवाट राज्य माथि उठन सक्छ ।

पुनर्वितरण र क्षेत्रगत सन्तुलन:

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले रोजगारदातालाई अनिवार्य रूपमा आफ्ना कर्मचारी तथा श्रमिकको नाममा राज्यको संरक्षणमा तोकिएको रकम मासिक रूपमा योगदान गर्नुपर्छ । यस्तो प्रसारण संयन्त्रले चार वटा प्रभाव पार्छ । पहिलो, कर्मचारीको रोजगारीप्रतिको सुरक्षाको प्रत्याभूतिले कार्यसम्पादनमा सुधार भई उत्पादकत्व बढ्ने देखिन्छ । दोस्रो, रोजगारदाताको अनिश्चितताबाट सृजना हुने कर्मचारी सम्बन्धी भारलाई पनि राज्यको संयन्त्रमा हस्तान्तरणमार्फत लागतमा कुशलता आउने देखिन्छ । तेस्रो, अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रका श्रमिकहरूको आधारभूत रूपमा सामाजिक सुरक्षामा एकरूपता आउने हुँदा श्रमिकको रोजगारीप्रतिको आबद्धता पनि क्षेत्र तथा उपक्षेत्रगत रूपमा सन्तुलित हुने आधार निर्माण हुन्छ । चौथो, राज्यको वितरण कुशलतामार्फत राज्य मजवुद हुँदै जान्छ । साथै, समाजमा आर्थिक रूपको केही व्यक्तिको नाममा हुने सम्पत्ति केन्द्रीकरणवाट हुने सम्पत्ति सघनता जोखिम न्यूनीकरण भई पुर्नवितरणको दरिलो आधार निर्माण हुन्छ ।

सुशासनको आधार निर्माण:

राज्यको सामाजिक सुरक्षा सुदृढ भएको राष्ट्रमा बाध्यतावश हुने भ्रष्ट्राचारजन्य कार्यहरू  करिब शून्य भएको देखिन्छ । जीवनचक्रमा आधारित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको अभ्यासले विभिन्न बहानामा हुने अनियमित कार्यहरूलाई निष्क्रिय तुल्याउन सहयोग गर्ने देखिन्छ किनभने नागरिकको न्यूनतम आधारभूत आवश्कयताहरु राज्यले वहन गरिदिने हुँदा मानिस त्यस्तो चिन्ताबाट मुक्त हुने भई वित्तीय अनुशासनमा बस्दछ । यसरी जीवन चक्रको जोखिम व्यवस्थापन भई न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चितता भएमा सार्वजनिक निकायमा रहने पदाधिकारीहरुवाट हुने अनकन आर्थिक अनियमितता जस्ता विषयहरू पनि न्यूनीकरण भई सुशासनको आधारसमेत बन्ने   देखिन्छ ।