कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि सरकारसँग असन्तुष्ट देखिएको छ । पार्टीको विचार र सिद्धान्तमाथि प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलका सांसदहरूबाट पटक-पटक प्रहार भएको भन्दै राप्रपा नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
१० पुसमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्दा समर्थन गरेको राप्रपा न्यूनतम साझा कार्यक्रम आएपछि मात्र सरकारमा गएको थियो । २७ पुसमा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्नेसहित राष्ट्रियता, विकास, सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सर्तलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रमले त्यसलाई सम्बोधन गरेको भन्दै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा सरकारमा गएको थियो ।
लिङ्देन उपप्रधान तथा उर्जामन्त्री छन् भने विक्रम पाण्डे शहरी विकास र ध्रुवबहादुर प्रधान कानुनमन्त्री छन् । दीपक सिंह ऊर्जा राज्यमन्त्री छन् । बाग्मती र प्रदेश १ मा पनि राप्रपा सहभागी छ ।
तर पछिल्लो समय अहिले आफूहरूलाई अवमूल्यन गर्न खोजिएको राप्रपा नेताहरूको गुनासो छ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री प्रधानले एक अन्तर्वार्तामा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर १० माघमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रियसभामा सम्बोधन गर्दा स्पष्टीकरण सोध्न सक्ने बताएका थिए । त्यस्तै एमाले सांसद रघुजी पन्तले १८ माघमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा राप्रपा मन्त्रीहरूले हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्रको पक्षमा दिएको अभिव्यक्तिको आलोचना गरेका थिए ।
प्रदेश सरकारमा सम्मानजनक सहभागिता नभएको समेत राप्रपा नेताहरूको गुनासो छ ।
सरकार गठन गर्नको भावनामा प्रधानमन्त्री नै नअडिने हो भने सरकारमा बसिरहनु उपयुक्त नहुने कुरा पार्टीमा उठेको एक नेता बताउँछन् ।
