२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

हवाई सेवा सुरक्षित बनाउने सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चद्वारा सरकारसँग जवाफ माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । हवाई सेवा सुरक्षित बनाउन संरचनागत सुधारको मागसहित परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले संवेदनशील विषय भन्दै अग्राधिकार दिएर विपक्षीसँग जवाफ मागेको रिटकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए।

हवाई सुरक्षा मापदण्ड सम्बन्धी अनुगमनमा हुने हेलचक्य्राइँ, प्राविधिक क्षमताका अभावका कारण नेपालमा हवाई दुर्घटना बढेको भन्दै त्रिपाठीले माघ २० गते रिट हालेका थिए। उनले अहिलेको कानून, नीति र मापदण्ड नै सुधार गर्न आदेशको माग गरेका थिए।

रिटमा विशेषज्ञहरूको उच्च स्तरीय समिति बनाएर उड्डयन क्षेत्रका कानून नियम र सुरक्षा मापदण्डमा सुधार गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले तय गरेका मापदण्ड पालना भए नभएको निरन्तर अनुगमन गर्न स्थायी संयन्त्र बनाउन पनि रिटमा माग गरिएको छ। उक्त संयन्त्रलाई विमान सञ्चालन अनुमति (लाइसेन्स) खारेज गर्नेसम्मको अधिकार दिनुपर्ने पनि माग गरिएको छ।

विमानस्थल निर्माण, सञ्चालन गर्ने र उड्डयन क्षेत्र नियमन गर्ने निकाय फरकफरक हुनुपर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न रिटमा माग गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस