काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले बुधबार विश्वासको मत लिन गइरहेका छन् । 

तर निर्णायक मानिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका उनी नागरिक उन्मुक्तिकै विश्वासको मत नपाउने अवस्थामा पुगेका छन् । 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई विश्वासमा लिन सकेनन् भने मुख्यमन्त्री रावलको कुर्सी धरापमा पर्ने देखिन्छ । र, उनले भोलि नै नैतिक रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यता छ ।

रावल पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उनी १ महिनाभित्रै अर्थात् माघ २६ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने बाध्यता छ । तर उनी बहुमत सदस्यको विश्वासको मत लिने परिस्थिति अझै बन्न नसकेको हो । 

मङ्गलवार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ प्रदेश सभा सदस्यसहित डिल्लीबजार कारागारमै बसेको बैठकले उधारो आश्वासनको भरमा विश्वासको मत नदिने निष्कर्ष निकालेको छ । सो पार्टीको अडानपछि मुख्यमन्त्री रावलको पद धरापमा परेको हो ।

यसैबीच प्रदेश सभाको बुधबार १ बजे तोकिएको बैठकलाई एक दिन पछाडि अर्थात् माघ २६ गतेका लागि सार्नेसम्मको छलफल दलहरुबीच नभएको होइन । तर एक दिनको अगाडि वा पछाडिको बैठकमा तात्त्विक अन्तर नरहने भन्दै भोलिकै बैठकमा विश्वासको मत लिने बताइएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता समेत रहेका विना विभागीय मन्त्री खगराज भट्टले मुख्य कुरो राजनीतिक इमानदारिता र मुद्दा रहेकोले एक दिन अगाडि वा पछाडि विश्वासको मत लिनुमा तात्त्विक अन्तर नहुने बताए ।

तर नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिनेमा आफूहरू ढुक्क रहेको उनको भनाइ छ । सुरुदेखि मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्तिले अपनाएको रणनीति अनुसार पनि अन्तिममा आएर विश्वासको मत दिने विश्लेषण समेत गरिएको छ ।

५३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको यहाँ बहुमतको सरकारको लागि २७ जना प्रदेश सभा सदस्य आवश्यक पर्दछ । यहाँ सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेस १९ प्रदेश सभा सदस्यसहित प्रतिपक्षमा छ । 

नेकपा एमालेका मुख्यमन्त्री रावलले नेकपा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रको ११, नागरिक उन्मुक्तिको ७, राप्रपाको १ जनाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । अहिलेसम्म उनलाई आफ्नो दल एमालेसहित माओवादी र राप्रपाको साथ छ । तर बहुमत पुग्न नागरिक उन्मुक्तिको मत आवश्यक छ ।